पूर्वाधार

क्रसर खुला गर्ने निर्णयः आयोजनाका लागि कि ‘अवैध उद्योग पोस्न?’

शेरबहादुर ऐर शुक्रबार, माघ १३, २०७९ १२:१४

धनगढी– ‘जिल्लामा सञ्चालित पूर्वाधारका राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित हुन नदिन र सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजश्व पनि असुल हुनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालयले जथाभावी सञ्चालित क्रसरलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो।’ गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना कार्यालय प्रमुखसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीको भनाइ हो यो।

जिल्लामा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, हुलाकी सडक आयोजना, धनगढी–स्याउले–दीपायल सडक आयोजना, सुखड–भजनी–टीकापुर सडक आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया सिंचाई आयोजना, सेती कोरिडोर लगायत थुप्रै आयोजना सञ्चालनमा छन्।

बुधबार सरकारले आयोजनाको काम प्रभावित भएको भन्दै दर्ता भएका क्रसर निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने र अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यस्तै, साविकमा विभिन्न माध्यमबाट दर्ता भएका तर, हालको मापदण्ड पूरा नगरेकाका हकमा आगामी असारसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो।

जिल्लाको अवस्थाको विस्तृत विवरण अध्ययन प्रतिवेदन प्रशासनले तयार नगर्दै सरकारले आयोजना प्रभावितका नाममा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसरलाई सहजता गराएको छ। जिल्लामा व्यावसायिक क्रसर उद्योगभन्दा आयोजनाका नाममा सञ्चालित क्रसर उद्योग धेरै छन्।

सहायक प्रजिअ जोशीका अनुसार अनुगमन गर्दा आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसरहरूसँग इजाजतपत्र तथा अन्य विवरण पाइएन। जोशीले सोमबारसम्म आयोजना कार्यालयहरूलाई आयोजनाको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार सोमबारसम्म ६ आयोजनाले विवरण बुझाएको सहायक प्रजिअ जोशीले बताए।

त्यसपछि अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवासँगै नयाँ प्रजिअ नआउँदा पूर्णता पाएको छैन।

गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले दुई वटा स्थानीय तहको अनुगमन गर्दा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका एक क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग, दुई बालुवा प्रशोधन उद्योग र एक आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेको क्रसरलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा एकै आयोजनाका नाममा विभिन्न ठाउँमा क्रसर राखेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको सहायक प्रजिअ जोशीले बताए। चार वटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि सो टोलीले अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा आयोजनाका नाममा खोला, वन किनारमा पनि क्रसर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको थियो। ‘जंगल, नदी किनार सडक छेउछाउमा पनि क्रसर उद्योग राखिएको छ’, सहायक प्रजिअ जोशीले भने, ‘कतिपय क्रसर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएका ठाउँबाट पनि नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन् गरेको पाइएको छ।’

प्रशासनले क्षेत्रीय सघन शहरी विकास आयोजनाको ठेक्कामा काम गरिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न ठाउँमा क्रसर सञ्चालन गरेको पाएको थियो। यस्तै, रानीजमरा–कुलरिया सिंचाई आयोजना, सुखड–भजनी–टीकापुर सडक आयोजना, हुलाकी सडक आयोजना लगायत जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का पाएको ठेकेदारले विभिन्न ठाउँमा क्रसर राखेको फेला पारेका थिए। प्रशासनले तयार पारेको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन।

सहायक प्रजिअले छलफलका क्रममा आयोजनाका नाममा क्रसर राखिएको तर, त्यहाँ संकलन गरिएको नदीजन्य सामाग्री अन्यत्र विक्री वितरण गरिएको फेला पारेको बताएका थिए। यसका साथै आयोजना सम्पन्न भएपनि क्रसर नहटेको भेटिएको थियो।

उनका अनुसार कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा रहेको आयोजनाको नामको क्रसर कुन आयोजना र कसले सञ्चालन गरिरहेको भन्ने पुष्टि हुन सकेन। जोशीले आयोजनाको काम सम्पन्न भएको पाइएको बताए। उनले भने, ‘तर न कुनै कागजपत्र भेटिए, न ठेकेदार नै सम्पर्कमा आए।’

बन्द नहुँदै आयोजना कसरी प्रभावित?
गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन सुरु गरेको थियो।

सोही क्रममा जिल्लामा चार वटा क्रसर अवैध भेटिएपछि बन्द गर्न पत्र जारी गरियो। आयोजनाका नाममा सञ्चालित क्रसरहरूको विकल्पका लागि आयोजना कार्यालयहरूसँग विवरण माग गरेको थियो। तर, सरकारले आयोजना प्रभावित भएको भन्दै बन्द गर्न दिएको निर्देशनबाट पछि हट्यो।

आयोजनाबाट सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगमा आयोजनालाई चाहिने मात्रामा नदीजन्य पदार्थ संकलित छन्। जिल्लामा आयोजनाका कामको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेपनि आयोजनाका नाममा खोलिएका क्रसरहरूले असोज १ गतेदेखि नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै आएका छन्। आयोजनाका क्रसरहरूमा हेर्दा नदी तथा जंगल छेउछाउमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन भएको देखिन्छ।

तर, सरकारले आयोजना बन्द गर्न निर्देशन दिएको तेस्रो सातामै आयोजना प्रभावित भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिए।

यसअवधिमा आयोजनाहरूले निर्माण कार्य अघि पनि बढाएका थिएनन्। धनगढीको वडा नम्बर ४ चटकपुर र वडा नम्बर ८ क्याम्पसरोड क्षेत्रीय सघन शहरी आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन छन्। आयोजनाले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित खुलामञ्चमा निर्माण सामग्री संकलन गरेको छ। यसका साथै वडा नम्बर ११ र गोदावरीमा पनि क्रसर राखेको छ। गृह मन्त्रालयले क्रसर बन्द गराउन परिपत्र गरेयता सो सडकमा काम भने भएको छैन।

कार्यालय प्रमुख नै ठेकेदारप्रति राख्दैनन् निगरानी
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा ओसार पसार मापदण्डले आयोजनाका नाममा सञ्चालित क्रसरहरूको निगरानी, व्यवस्थित गराउने जिम्मामा आयोजना कार्यालयलाई तोकिएको छ। तर, कैलालीमा सञ्चालित क्रसरको अनुगमन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनतर्फ आयोजनाको कार्यालय भने गम्भीर भएका छैनन्।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले आयोजना प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग सिफारिस र समन्वयका नाममा आयोजनाका क्रसर सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले स्थानीय तहको सिफारिस र आयोजना कार्यालयले क्रसर राख्न समन्वय गरिदिन भनेका पत्र देखाउँदै मनोमानी ढंगले क्रसर सञ्चालन भएको बताए।

ती आयोजनाका नाममा सञ्चालन रहेका क्रसरले अन्यत्र विक्री वितरण गरेको पनि फेला पर्‍यो। तर, आयोजना कार्यालयका प्रतिनिधि भने बचाउमा उत्रिए। उनीहरू भन्दै थिए, ‘हाम्रो काम भौतिक प्रगति, काम गुणस्तरीय भयो या भएन निगरानी गर्ने हो। क्रसर कहाँ छ भन्नेसँग ध्यान दिने होइन।’

यो पनि पढ्नुहोस् :
क्रसर डनको आतंक : टिन ठटाएर सीडीओ लखेट्नेदेखि एसपी सरुवा गराउनेसम्मका खेल !
क्रसरहरू कानुनभन्दा माथि हो?
ढुंगा, गिट्टी उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड संशोधनसँगै बस्ती छिर्दै क्रसर
क्रसरको पीडा: ४ वर्षदेखि न्यायका लागि लड्दै महतो परिवार, उल्टै अभियुक्तहरुको धम्की र मुद्दा
मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगः वातावरण र बस्ती जोखिममा, दुर्घटना भए ‘दैवी प्रकोप’को नाम