काठमाडौं– भारतका केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानीले बुधबार सरकारले शीर्ष संवैधानिक पद र अल्पसंख्यकका मामलामा मन्त्रालयमा भीआइपीका लागि उपलब्ध हुँदै आएको हज कोटा अन्त्य गरिएको बताएका छन्।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार यो निर्णय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदोको ‘भीआइपी कल्चर’ अन्य गर्ने कोशिस अनुसार गरिएको उनले बताएका छन्।
अल्पसंख्यकका मामलामा मन्त्री स्मृतिले कांग्रेसको आलोचना गर्दै यी कोटा कांग्रेसका यूपीए सरकारका बेलामा ल्याइएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो भीआइपी कोटा अन्य गर्ने प्रतिबद्धतामा पहिलो दिनदेखि नै काम गरिरहनुभएको छ।’
यो कोटा २०१२ मा सुरु भएको र यस अन्तर्गत पाँच हजार सिट थिए। ‘सरकारसँग पहुँच भएकाहरुले यस्तो कोटा पाउँदै आएका थिए,’ उनले भने।
हज कमिटीले कोटा अन्त्य गर्न अनुरोध गरेको अन्य कैयौं राज्यका कमिटीले पनि हज कोटा अन्त्य गर्न अनुरोध गरिरहेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
