नेपाल लाइभ विशेष

प्रहरीलाई किन चाहियो १६ वर्षमै पेन्सन? २० वर्षे इफेक्ट: पेन्सन नपाक्दै धमाधम राजीनामा

नारायण अधिकारी शुक्रबार, पुस २९, २०७९ १९:११

काठमाडौं- गत शनिबार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकमा निरीक्षणका लागि उपस्थित भएका नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सशस्त्र महानिरीक्षक (आईजी) राजु अर्यालले संगठन सुधारका खाकाहरु सुनाए।

नीति र संरचनागत सुधारका योजना सुनाउँदै आईजी अर्यालले भने, ‘कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि जुनियर अधिकृतको १८ वर्ष र बिल्लादार जवानको १६ वर्ष पेन्सन अवधि कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसतर्फ मन्त्रीज्यूबाट आवश्यक पहल होस्।’

पेन्सन अवधि २० वर्ष पुग्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरु मर्कामा परेकाले उनीहरुको हितका लागि १६ वर्ष बनाउनुपर्नेतर्फ अर्यालको जोड थियो।

सशस्त्र मुख्यालयमा गृहमन्त्री लामिछाने (तस्बिर: सशस्त्र प्रहरी)

सशस्त्र आईजी अर्यालले मात्रै होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पनि १६ वर्षे पेन्सन अवधिमा जोड दिँदै आएको छ। हालका आईजी धीरजप्रताप सिंह, पूर्वआईजी शैलेश थापा क्षेत्री, ठाकुर ज्ञवाली समेतले १६ वर्षे पेन्सन अवधि कायम हुनुपर्ने भन्दै हेडक्वाटरबाट प्रस्ताव लगेका थिए।

१६ वर्षे पेन्सन अवधि लागू गर्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित हुने र थप उत्प्रेरित भएर काम गर्ने हुँदा नतिजा समेत प्रभावकारी आउन सक्ने उनीहरुको जोड थियो।

प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी हुनुपूर्व प्रहरी नियमावली, २०४९ मा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार दर्जामा १६ वर्ष सेवावधि पूरा गरेपश्चात् पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो।

तर, प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी भएपछि नियमावलीको नियम १३१ मा पेन्सन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरियो। जसअनुसार २०६० चैत २६ गतेपछि नियुक्त हुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २० वर्ष अवधिसम्म प्रहरी सेवामा काम नगरी पेन्सन सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो।

उता सशस्त्र प्रहरीको अवस्था पनि उस्तै छ। यसअघिसम्म जवान, हवल्दारले १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यववस्था थियो। २०६० चैत २६ गतेभन्दा पछि भर्ना भएका सम्पूर्ण कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था बनाइयो। उक्त निर्णय भएदेखि नै दुवै प्रहरी संगठनमा पेन्सन नै नपकाई राजीनामा दिएर बिदा हुने प्रवृत्ति बढेको छ।

२० वर्षे पुर्‍याएपछिको साइड इफेक्ट: पेन्सन नपाक्दै धमाधम राजीनामा
नियमावली संशोधन गरेर २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाक्ने व्यवस्था लागू भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा बीचमै राजीनामा दिने क्रम बढ्दो छ।

एउटा प्रहरी जवान तयार पार्न राज्यको कम्तीमा पनि ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। भर्ना प्रक्रियादेखि तालिसम्म सकाएर जवान भइसक्दा प्रति जवान राज्यको ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। लाखौं लगानी गरेर तयार पारिएका प्रहरी कर्मचारीले बीचमै सेवा छाड्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको मात्रै छैन, सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्वागत गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह (तस्बिर: नेपाल प्रहरी)

केही वर्षमात्रै सेवा गरेर बीचमै जागिर छाड्दा भर्ना गरिएका प्रहरी कर्मचारीबाट राज्यले लाभ लिन नसक्ने अवस्था छ। यसरी बीचमै जागिर छाड्नुको मुख्य कारण सेवा गरेवापत पाउने सेवा-सुविधाले परिवार धान्नै मुस्किल हुनु र पेन्सन पकाउन २० वर्षसम्म कुनुपर्ने देखिएको छ।

विशेष गरेर तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले पेन्सन नै नपकाई बीचमै जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि तत्कालीन आईजी ठाकुर ज्ञवालीको पालामा यसबारे अध्ययन समेत भएको थियो। अध्ययनका क्रममा अधिकांश प्रहरी कर्मचारीले थोरै तलबमा काम गर्नु परेको, परिवारको खर्च धान्न मुस्किल भएको, पेन्सन पकाउन २० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने भएकोले बीचमै जागिर छाड्ने गरेको भेटिएको थियो।

सेवा-सुविधा कम र २० वर्षे पेन्सन अवधि देखाउँदै पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल प्रहरीका २ हजार ६९ जनाले पेन्सन नै नपकाई जागिर छाडेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको पुस २४ गतेसम्म पेन्सन नै नपाकी २ हजार ६९ जनाले प्रहरीले जागिर छाडेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक डीएसपी, ३ इन्सपेक्टर, १५ सई, ४ असई ३१ हवल्दार, ३८८ जवान र २७ प्रहरी कार्यालय सहयोगी (प्रकास) गरी ४६९ जनाले बीचमै जागिर छाडेका थिए। १६ वर्षबाट २० वर्ष पेन्सन अवधि बनाएपछि उनीहरुले बीचमै जागिर छाडे।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यो संख्या बढेर ६४६ पुग्यो। १ डीएसपी, १३ सई, ११ असई, ५० हवल्दार, ५४५ जवान र २६ प्रकास गरी ६४६ जना प्रहरी कर्मचारीले पेन्सन नपाक्दै जागिर छाडेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ डीएसपी, ५ सई, ५ असई, ४२ हवल्दार, २९६ जवान, १३ प्रकास गरी ३६२ जनाले पनि पेन्सन पाक्ने बेलासम्म सेवा अवधि लम्ब्याउन चाहेनन्। संगठनमा रहँदा परिवार पाल्नै धौधौ भएको र पेन्सन पाक्ने बेलासम्म कुर्दा जागिर छाडेपछि पाउने अवसरहरु समेत गुम्ने भन्दै उनीहरुले विभिन्न पारिवारिक कारण देखाएर बीचमै राजीनामा दिएको प्रहरी हेडक्वाटरको तथ्यांक छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम २०८ जनाले पेन्सन नपाक्दै बीचमै जागिर छाडे। ३ इन्सपेक्टर, ३ सई, ६ असई, ३८ हवल्दार, १४५ जवान, १३ प्रकास गरी २०८ जनाले बीचमै राजीनामा दिएर जागिर छाडेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ इन्सपेक्टर, ७ सई, ३ असई, ३५ हवल्दार, १९० जवान र ४ प्रकास गरी २४२ जनाले राजीनामा दिएर प्रहरी सेवाबाट बिदा लिए। पेन्सन पाक्ने बेलासम्म सेवामा रहनुभन्दा राजीनामा ठोकेर उनीहरु प्रहरी सेवाबाट बाहिरिएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको पुस २४ गतेसम्म भने १४ जनाले राजीनामा दिइसकेका छन्। जसमा १ एसएसपी, १ इन्सपेक्टर, १ वरिष्ठ सई, ८ सई, ४ असई, २७ हवल्दार, २१ सहायक हवल्दार, ७२ जवान र ७ प्रकास गरी १४२ जनाले बीचमै सेवा छाडेको तथ्यांक प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग छ।

यो त पेन्सन नपाक्दै राजीनामा दिएर बिदा भएका प्रहरीको सूची भयो। पेन्सन पनि नपकाउने र राजीनामा समेत नदिई जागिर छाड्नेको तथ्यांक पनि प्रहरीसँगै डरलाग्दो छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २७२, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४९, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३९० र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १६६ जना प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा नै नदिई बीचमै जागिर छाडेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ सयभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा नै नदिई जागिर छाडेका थिए।

ग्रामिण क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती (तस्बिर: नेपाल प्रहरी)

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी टेकप्रसाद राई राज्यबाट दिइने सेवा-सुविधा कम, २० वर्षसम्म पेन्सन अवधि र जागिर छाडेपछि सुरक्षा गार्डमा विदेशमा आकर्षक तलब हुने गरेका कारण बीचमै जागिर छाड्ने क्रम बढेको बताउँछन्।

यो प्रवृत्ति रोक्न राज्यले समयानुकुल सेवा-सुविधा थप गर्नुपर्ने तल्लो दर्जाका कर्मचारीको माग सुनुवाइ गर्दै १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

सशस्त्रमा पनि उस्तै ताल
नेपाल प्रहरीमा मात्रै होइन, सशस्त्रमा २० वर्षे सेवा अवधिको उस्तै साइड इफेक्ट देखिएको छ। पेन्सन पकाउन २० वर्षसम्म जागिर खानुपर्ने बाध्यता भएपछि बीचमै राजीनामा ठोकेर बाहिरिने र राजीनामा नै नदिई जागिर छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

सशस्त्र प्रधान कार्यालय हल्चोकको तथ्यांक अनुसार पेन्सन नै नपकाई बीचमै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा १ हजार २३६ छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर), १ जना सई, २ जना असई, १ जना वरिष्ठ हवल्दार, ८ जना हवल्दार, ३० जना सहायक हवल्दार, १४२ जना जवान र ८ जना कार्यालय सहयोगी गरी १९७ जनाले पेन्सन नकाक्दै उपदान लिएर जागिर छाडेका थिए।

यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बढेर ५१९ पुगेको थियो। यस आर्थिक वर्ष २ जना डीएसपी, १ जना इन्सपेक्टर, ३ जना सई, २ जना असई, २ जना वरिष्ठ हवल्दार, ३० जना हवल्दार, ८९ जना सहायक हवल्दार, ३६८ जना जवान र २२ जना कार्यालय सहयोगी गरी ५१९ जनाले पेन्सन पाक्ने बेलासम्म नकुरी उपदान लिएर बिदा भएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरी जवानलाई यातना: २० वर्षसम्म 'फ्रस्ट्रेटेड दैनिकी'

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ जना एसपी, १ जना इन्सपेक्टर, २ जना असई, २३ जना हवल्दार, ६२ जना सहायक हवल्दार, १४५ जना जवान र १० जना कार्यालय सहयोगी गरेर २४५ जनाले उपदान लिएर राजीनामा दिएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने १ डीएसपी, २ असई, १४ हवल्दार, ११ सहायक हवल्दार, ५९ जवान र ११ कार्यालय सहयोगी गरी ९८ जनाले राजीनामा दिएको तथ्यांक सशस्त्र हेडक्वाटरसँग छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ जना सई, ३ जना असई, ४ जना हवल्दार, २१ जना सहायक हवल्दार, ६९ जना जवान र ४ जना कार्यालय सहयोगी गरी १०५ जनाले राजीनामा दिएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को हालसम्म २ जना डीएसपी, ५ जना सई, २ जना असई, ७ जना हवल्दार, ९ जना सहायक हवल्दार, ३८ जना जवान र ९ जना कार्यालय सहयोगी गरी ७२ जनाले पेन्सन नपाक्दै बीचमै राजीनामा दिएर उपदान लिएको तथ्यांक हल्चोकमा छ।

यो त राजीनामा दिएर पेन्सन नपाक्दै बाहिरिने सशस्त्र प्रहरीको संख्या भयो। पेन्सन नपाक्दै राजीनामा नै नदिई बाहिरने सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि ठूलो छ।

पेन्सन नपाक्दै बीचमै राजीनामा दिने तथा राजीनामा नै नदिई जागिर छाड्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि आन्तरिक अध्ययन गरेको सशस्त्र प्रहरीले पनि सेव-सुविधा र २० वर्षेकै कारण पेन्सन नपाक्दै बीचमै राजीनामा आउने गरेको विषय मुख्य कारक रहेको पत्ता लगाएको थियो। पेन्सन पाकिसकेपछि राजीनामा दिएर अवकाशमा जानुभन्दा पछि पेन्सन नै नपकाई बीचमै जागिर छाड्नुले सेवाप्रति झनै वितृष्णा रहेको पुष्टि गर्छ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी पुरुषोत्तम थापाका अनुसार राजीनामा दिने बेला विभिन्न पारिवारिक कारण उल्लेख गर्छन्। तर अध्ययन गर्दा कारण भने अन्य पनि देखिएको छ। ‘आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्दा समयानुकुल सेवा-सुविधा वृद्धि नभएको र पेन्सन पकाउन २० वर्षसम्म कुर्दा अवकाशपछि हुने अवसर समेत गुम्ने गरेकाले राजीनामा दिएको देखिन्छ,’ थापाले भने।

पेन्सन नै नपाक्दै बीचैमा राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै संगठन सुधारको मुख्य एजेन्डामा आईजी राजु अर्यालले २० वर्षे पेन्सन अवधिलाई हवल्दार, जवान र कार्यालय सहयोगीको हकमा १६ वर्ष, असई, सईको हकमा २० वर्ष बनाउनुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेकै अगाडि प्रस्ताव गरेका थिए।

किन चाहियो १६ वर्षे पेन्सन अवधि?
१६ वर्षे पेन्सन अवधि लागू हुनुपर्ने आवाज तल्लो दर्जाका कर्मचारीबाट पटकपटक उठेपछि दुवै प्रहरी नेतृत्वले तल्लो दर्जाको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै १६ वर्षे पेन्सन अवधिको प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्।

१६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने प्रावधान लागू भएको अवस्थामा पेन्सन पाकिसकेपछि पनि अर्को पेसा तथा व्यवसायमा जान उमेरले नछेक्ने भएको भन्दै १६ वर्षे पेन्सनको माग तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको छ।

एक प्रहरी हवल्दार भन्छन्, ‘विदेश जान सामान्यतया ४० वर्षको उमेरहद हुन्छ। २० वर्षे पेन्सन अवधि हुँदा पेन्सन पकाएर विदेश जाने अवसर बन्द हुन्छ।’

सुरक्षा निकायका भूपूहरुलाई सेक्युरिटीमा राम्रो अवसर र तलब समेत हुने भएकाले १६ वर्षे पेन्सन अवधि लागू गर्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारी लाभान्वित हुने देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुरक्षा निकायमा विभेद: सेनालाई १६ वर्षमै पेन्सन हुँदा प्रहरीलाई २० किन ?

प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनको लामो अनुभव बटुलेका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी पनि १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन उपलब्ध गराउनु राज्य र तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी दुवैका लागि हितकारी हुने बताउँछन्।

‘तल्लो दर्जामा भर्ना भएकाहरु बढी फिजिकल काममा इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ। उमेर ढल्किएपछि उनीहरुले काम गर्न सक्दैनन्,’ रेग्मी भन्छन्, ‘बेलैमा अवकाशमा जाँदा उनीहरुले अन्य अवसर आउँछन्। समाजले पनि अनुशासित जनशक्ति पाउँछ। जसका कारण दुवैको हितका लागि पेन्सन अवधि १६ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुन्छ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा पनि तल्लो दर्जाको हितका लागि २० वर्षे पेन्सन अवधिको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको बताउँछन्। ‘प्रहरीहरुले किन पेन्सन नपाक्दै बीचमै जागिर छाडिरहेका छन्? त्यसमा सेवा-सुविधा कम भएर भन्ने रिपोर्ट आउँछ कि २० वर्षे सेवा अवधिको कारण आउँछ, त्यो अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्वएआईजी थापाले भने, ‘यहाँ राजीनामा दिएर हिँडेको त्यही प्रहरी खाडीमा गएर फेरि किन प्रहरीकै रुपमा सेवा गरिरहेको छ? यसको जवाफ राज्यले खोज्नुपर्छ।’

असफल प्रयास, अब होला त सार्थक?
जागिरमा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न भन्दै यसअघि पनि पटकपटक लविइङ भएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै संगठनले पेन्सन अवधि २० बाट १६ वर्षमा झार्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव अघि बढाएका थिए।

तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतदेखि विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुँदै बालकृष्ण खाँण र अहिले रवि लामिछानेसम्मलाई १६ वर्षे पेन्सन अवधि कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव दुवै प्रहरी संगठनले गर्दै आएका छन्।

खाँणभन्दा अघिल्ला मन्त्रीहरुले प्रहरी हेडक्वाटरबाट आएका उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयभन्दा अघि नबढाए पनि खाँणले भने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। गृहबाट अर्थमा पुगेको उक्त प्रस्ताव नयाँ मन्त्रिपरिषद् आएसँगै बेवारिसे बनेको छ।

सशस्त्र प्रहरीमा २०६० चैत २६ गतेभन्दा पछि भर्ना भएकाहरुको पेन्सन अवघि २० वर्ष बनाइएको थियो। अब भने दर्जाअनुसार १६ देखि २० वर्षे पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव हल्चोकले गरेको थियो।

जसअनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म २० वर्ष, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)देखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सम्मको १८ वर्ष र सशस्त्र परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने प्रस्ताव हल्चोकको थियो। सोही अनुसार उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै खाँणले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

सशस्त्र जस्तै नेपाल प्रहरीमा पनि १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव लगिएको थियो।

प्रहरीमा पनि सशस्त्रको जस्तै प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको २० वर्ष, असईदेखि वरिष्ठ सईको १८ वर्ष र कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउन प्रस्ताव यसअघि नै गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी टेकप्रसाद राईले बताए।

यसअघि २०७८ पुसमा पनि १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने भन्दै लगिएको प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले त्यतिबेला सम्बन्धित निकायबाट सहमति नआएको भन्दै पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अहिलेसम्म अन्योलमै छ।

गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालेलगत्तै लामिछानेले संगठनमा भएका बेथितिहरुको अन्त्य गर्ने, सरुवा-बढुवा निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, संगठन सुधारका लागि आवश्यक पर्ने कामहरु गर्ने बताएका छन्। संगठन सुधारको शंखघोष गरेका लामिछानेको काँधमा १६ वर्षे पेन्सन अवधि कायम गर्ने जिम्मा पनि आइलागेको छ।