नेपाल लाइभ विशेष

सुरक्षा निकायमा विभेद: सेनालाई १६ वर्षमै पेन्सन हुँदा प्रहरीलाई २० किन ?

नारायण अधिकारी शुक्रबार, पुस २९, २०७९ १५:१९

काठमाडौं– २०७७ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ लाई संशोधन गर्दै पेन्सन अवधि घटायो। तेस्रो पटकको प्रयासमा नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनाले सिपाहीको २० वर्षे पेन्सन अवधिलाई घटाएर १६ वर्षमा झार्न सफल भयो।

तल्लो दर्जाका सैनिकहरुले पटकपटक गुनासो गर्दै पेन्सन अवधि घटाउन माग गरेपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो मुख्य एजेन्डामा सिपाहीका उक्त गुनासाहरु राखेका थिए। दुई पटकसम्म निमायवली संशोधन गर्ने सेनाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। अन्ततः तेस्रो प्रयासमा तत्कालीन प्रधानसेनापति थापा नियमावली संशोधन गर्न सफल हुँदै सिपाही/हवल्दारको गुनासो सम्बोधन गर्न सफल भएका थिए।

यसअघिसम्म १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाक्ने अवधिलाई सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै २०६० वैशाख २८ गतेपछि भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीहरुको पेन्सन अवधि १६ बाट बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको थियो। त्यसपछि तल्लो दर्जाका सेनाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै १६ वर्ष नै कायम हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

अन्ततः नियमावली संशोधन गर्दै सेनाले तल्लो दर्जालाई न्याय दियो। फलोअर्स, सिपाही १६ वर्ष, प्युठ, अमल्दार र हुद्दाको १७ वर्ष, जमदारको १८ वर्ष, सुबेदार र प्रमुख सुबेदारको १९ वर्ष र सहायक सेनानीभन्दा माथि महारथीसम्म २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था सेनामा लागू भएको छ।

सेनामा जस्तै दुवै प्रहरी संगठन (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) मा पनि १६ बाट बढाएर २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाइने व्यवस्था गरिएपछि तल्लो दर्जा निरास भयो। तल्लो दर्जाको गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न गरिएका विभिन्न गोष्ठी तथा अध्ययनमा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको मुख्य माग पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउनुपर्ने आयो।

जवान, हवल्दारका गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै दुवै प्रहरी संगठनले सेनाकै सिको गर्दै १६ वर्षमै पेन्सन पाउनुपर्ने प्रस्ताव तालुक (गृह) मन्त्रालयमा लगे। तर अहिलेसम्म प्रहरी हेडक्वाटरले गरेको उक्त प्रस्तावले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन।

‘हामीले पटक-पटक प्रस्ताव लगेकै हौं। अहिले पनि लगिएकै छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालयले यो वा त्यो बहाना देखाएर अड्काउने काम मात्रै गरेको छ,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।

नेपाल प्रहरी नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव (मस्यौदा)

ती अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार थपिने भन्दै उक्त प्रस्ताव पारित गरेको छैन। यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेका विष्णु पौडेलले १६ वर्षमै पेन्सन दिँदा आर्थिक भार थपिने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका थिए। अहिले पुनः अर्थ मन्त्रालयको बागडोर उनै पौडेलले सम्हालेका छन्।

आर्थिक भारलाई कारण देखाउँदै प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनले सेनाकै नक्कल गर्दै पेन्सन अवधारण पुनः अघि बढाएका छन्। नियमावली संशोधन गरेर १६ वर्षमै पेन्सन बनाए पनि रकम भने २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाउने व्यवस्था सेनामा गरिएको छ।

‘२० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै स्वेच्छिक अवकाश लिने सैनिक व्यक्तिले नेपाली सेनामा भर्ना भएको मितिले २० वर्ष अवधि पूरा गरेको मितिबाट मात्रै निवृत्तिभरण बापतको रकम प्राप्त गर्नेछन्,’ नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक भारलाई कारण देखाएपछि सेनाकै अनुसारको प्रस्ताव प्रहरीमा अघि बढाइएको छ। जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६, असईदेखि वरिष्ठ सईसम्मको १८, इन्सपेक्टरभन्दा माथि आईजीसम्म २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक भारलाई कटौती गर्न सेनाकै जस्तो १६ वर्षमै पेन्सन पकाएर स्वेच्छिक अवकाशमा जान मिल्ने तर त्यसवापत पाउने निवृत्तिभरण भने २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै प्राप्त गर्ने गरी १६ वर्षमै पेन्सन पाक्ने व्यवस्था लागू गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

यो प्रस्तावले राज्यलाई आर्थिक भार थप्नेभन्दा पनि झन् कम हुने तर्क प्रहरी संगठनको छ। ‘अवकाश भएको ४ वर्षसम्म प्रहरी कर्मचारीले न तलब पाउँछन् न पेन्सन। अवकाशमा गएकाको ठाउँमा भर्ना हुने नयाँ कर्मचारी कम ग्रेडको हुनाले कम तलब बुझ्छन्। जसकारण राज्यलाई आर्थिक भार हुनेभन्दा पनि झन् कटौती हुन्छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीआईजी टेकप्रसाद राई भन्छन्।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव (मस्यौदा)

अर्कोतर्फ २० वर्ष पेन्सन अवधि बनाएपछि बीचमै राजीनामा दिएर वा नदिई जागिर छाड्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसले झनै राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको तर्क प्रहरी अधिकारीहरुको छ। ती अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘१६ वर्षमै पेन्सन व्यवस्था हुँदा पेन्सन पकाएर अवकाशमा जान्छु भन्नेहरु २० वर्ष पुर्‍याएपछि ८/१० वर्षमै छाड्दा राज्यलाई आर्थिक भार झन् बढी हुन्छ।’

प्रहरीले आर्थिक भार कटौती हुने गरी सेनाकै शैलीको प्रस्ताव अघि बढाए पनि अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन। एउटै प्रकृतिका सुरक्षा निकायमा फरक-फरक व्यवस्था लागू गरेर विभेद गर्न नहुने सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापाको तर्क छ।

‘सुरक्षा निकायमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेजस्तो देखियो। अझ डेटुडे बढी खटिनुपर्ने, बढी ड्युटी गर्नुपर्ने र २४सै घण्टा व्यस्त हुने प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ २० वर्ष तर ब्यारेकमा बस्ने सेनालाई चाहिँ १६ वर्षमै पेन्सन व्यवस्था गर्दा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल घट्छ। राज्यले सुरक्षा निकायमा यस्तो विभेद गर्नु राम्रो होइन,’ पूर्व एआईजी थापा भन्छन्।