काठमाडौं- अध्यादेश ल्याएर नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी सुरु गरिएको छ। ३० वर्ष सेवा गरेपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधानलाई हटाउन भन्दै फाइल अघि बढाइएको छ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५८ वर्ष नपुग्दै प्रहरी अधिकारीहरु अवकाशमा जाने अवस्था आएको र ३० वर्षेका कारण राज्यलाई आर्थिक भार समेत थपिने भन्दै सेवा अवधि हटाउन लागिएको हो।
स्रोतका अनुसार ३० वर्षे हटाउनेबारेको फाइल अहिले गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। ‘लामो समयदेखि विभिन्न कार्यदलहरुले दिएको सुझावका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त देखिएकाले अहिले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले जम्माजम्मी तीन किसिमबाट अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्- ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद। तर ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदावधि र उमेर हद अनुसारसम्मको अवधिभन्दा अघि नै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको बताइएको छ।
दरबन्दी तथा सेवा अवधि थपघट गर्दा गृहले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार ३० वर्षे हटाउनेबारेको फाइल अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल पास भएर आएको अवस्थामा उक्त फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाइन्छ।
कानुनबाट पनि पास भएपछि फाइल परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा पुग्छ। यी सबै चरण पार गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा उक्त फाइल पेस हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएको अवस्थामा लागू हुने अवस्था आउँछ। त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नेछ।
प्रहरीमा हेरक पटक नेतृत्व फेरबदल हुने बेलामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्नेबारे चर्चा हुने गरेको छ।
अहिले एउटा स्वार्थ समूह जसरी पनि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को समूह कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्दैछ। यी दुईको स्वार्थको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन्। प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न नेताहरुलाई यस्तो कुराले धेरै मलजल गरेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हटाउने र राख्ने खेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको सेवा अवधि प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिएको थियो। जसकारण सर्वोच्चको उक्त आदेश अनुसार प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे हटाउने उक्त आदेश बाधक हुन्छ। त्यही भएर अध्यादेश ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरिएको हो।
निर्वाचन सकिएपछि अर्को सरकार गठन नभएको अवस्थाको ‘काम चलाउ सरकार’ले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ। अर्कोतर्फ संघीय प्रहरी अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। सर्वोच्चले ऐनमै सेवा अवधि खुलाउनुपर्ने भनेपछि पूर्वआईजी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको समितिले मस्यौदा गरेको संघीय ऐनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हदका कारण मात्रै अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्न लागिएको छ। संघीयता लागू भएर एउटा चुनाव सकिएर अर्को चुनाव भइसक्दा समेत अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन।
एकाएक ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्नेबारे गृह मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न कार्यदलले दिएका सुझावहरुलाई कारण बनाएर फाइल अघि बढाएको छ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो।
पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि २०७४ मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको दावी गर्दै गृह मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएको छ।
राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको दक्ष जनशक्ति ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५०/५२ वर्षको उमेरमै घर जान बाध्य भएकोले यसको फाइदा राज्यले लिन नसकेको गृहको तर्क छ।
जब घुस्यो प्रहरीमा ३० को चलखेल
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्ने खेल भने नेपाल प्रहरीमा नौलो होइन। सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने गर्दै आएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिको खेलको चरम रुप भने २०४९ सालबाटै सुरु भएको थियो। त्यसबेला आईजीपी रत्नशमशेर जबरा थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
अछामका मोतीलाल बोहरा आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ पश्चिमेली साइनो जोड्दै तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाकहाँ पुगे। जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आईजीपीबाट हटाएर बोहरालाई आईजीपी बन्नु थियो। बोहराकै स्वार्थमा देउवाले पनि सहमति जनाए। त्यहीँबाट सुरु भएको थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिको खेल।
त्यसभन्दा अघिका प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख थिएन। उमेर हद र पदावधिका कारण मात्रै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो। तर प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई फागुन १५ गते संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेरलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो। त्यसपछि सुरु भएको ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेल हरेक आईजीपीको पालामा तातो बहस बन्दै आएको छ।
बोहराकै पालामा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो। यसै आधारमा उनले २०४९ देखि २०५३ सालसम्म आईजीपी हुने मौका पाएका थिए।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो। प्रहरी नियमावली २०७१ मा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
