खुम्चिँदै दलित प्रतिनिधित्व, उम्मेदवार छान्ने बेलैमा पाखा पर्छन् दलित

राजनीति

धनु विश्वकर्मा बिहीबार, मंसिर २२, २०७९ ०६:३४

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल बनेका छन्। यी बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दलमा स्थान बनाएका छन्।

७ वटा राष्ट्रिय पार्टीबाट १६५ जना सांसद निर्वाचित हुँदा दलित समुदायबाट भने १ जना मात्र सांसदमा निर्वाचित भएका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा दलितबाट ३ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। संविधान बमोजिम दलितलाई १३.८ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। दलहरुले अब समानुपातिकबाट त्यो कोटा परिपूर्ति गर्नेछन्।

पदाधिकारीदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म दलितको प्रतिनिधित्व कम
त्यसो त राजनीतिक दलहरुको उपल्लो कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून छ। जसको असर संसदीय निर्वाचनमा पनि देखिएको हो।

नेपाली कांग्रेसमा १४ जना पदाधिकारी छन्। जसमा एक जना मात्र दलित छन्। १४औँ महाअधिवेशनबाट जीवन परियार सह–महामन्त्री निर्वाचित भएका छन्। परियारलाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकको बन्द सूचीमा समेत राखेको छ। पार्टी पदाधिकारीमा दलित सहभागिता कम गराएको कांग्रेसले मंसिर ४ को निर्वाचनमा संसदीय राजनीतिमा एक जनालाई पनि अघि बढाउन चाहेन।

नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा एक मात्र दलित पदाधिकारी हुन्। एमालेमा १५ जना पदाधिकारी छन्। एमालेले भने सचिव विश्वकर्मालाई रुपन्देही- १ बाट संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनायो। उनी निर्वाचित पनि भए। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भुसाललाई पराजित गरेका थिए।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले महेश्वर गहतराजलाई बाँके- १ बाट उम्मेदवार बनाएको थियो। गहतराज माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य हुन्। तर उनी पराजित भए।

यता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै काठमाडौं- १० बाट अञ्जना विशंखेले उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। पार्टीले पनि अन्तिम समयमा आएर गठबन्धन भित्र मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेपछि पार्टीकी आधिकारीक उम्मेदवार बनेकी विशंखेले पनि जित हासिल गर्न सकिनन्। उनी माओवादीकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। २१ सदस्य पदाधिकारी रहेको माओवादी केन्द्रमा १ जना पनि दलित समेटिएका छैनन्।

२०४८ सालदेखि संसदमा दलित प्रतिनिधित्व
बहुदल स्थापना भएपछि २०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णसिंह परियार सांसद निर्वाचित भएका थिए। परियार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पहिलो दलित सांसद हुन्। २०५१ र २०५६ मा भने कुनै पनि दलित समुदायबाट निर्वाचित भएनन्।

त्यस्तै, २०६३ मा गठन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा कांग्रेसबाट १, एमालेबाट ३, माओवादीबाट १२ र जनमोर्चाबाट २ गरी जम्मा १८ जना सांसद थिए।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ७ जना दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएका थिए। ७ जना तत्कालीन नेकपा माओवादीका उम्मेदवार थिए। खड्कबहादुर विश्वकर्मा, तिलक परियार, महेन्द्र पासवान, तेजबहादुर मिजार, गोपीबहादुर अछामी, सीतादेवी बौडेल र दुर्गा विक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

संविधान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट कुल ५० सांसद निर्वाचित भएका थिए। नेकपा माओवादीबाट २३, कांग्रेसबाट ९, एमालेबाट ११, मधेसी जनअधिकार फोरमबाट २, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट १, राप्रपाबाट १, जनमोर्चाबाट १ र नेमकिपाबाट १ जना रहेका थिए।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभामा दलित सांसदको प्रतिनिधित्व ४१ जनामा खुम्चियो। उक्त निर्वाचनमा एमालेबाट १२, कांग्रेसबाट १२, नेकपा माओवादीबाट ८, राप्रपा नेपालबाट ३, राप्रपाबाट १ र मधेसी जनअधिकार फोरमबाट १ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट कुल १९ दलित सांसद निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये प्रत्यक्षबाट ३ र बाँकी १६ जना समानुपातिकबाट थिए।

उक्त निर्वाचनमा एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा र जगत विश्वकर्मा निर्वाचित भएका थिए। माओवादीबाट महेश्वर गहतराज निर्वाचित भएका थिए। यो निर्वाचनमा निवर्तमान सांसद जगत विश्वकर्मालाई पार्टीले टिकट नै दिएन। २०७४ को संसद्मा एमालेबाट ८, कांग्रेसबाट ६, माओवादीबाट ३, संघीय समाजवादीबाट १ र राजपाबाट १ जना दलित सांसद रहेका थिए।

आसन्न संसद्मा दलित सांसदको पूर्ण उपस्थिति कति हुन्छ भन्ने समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सांसदको अन्तिम नामावालीबाट मात्र थाहा आउँछ।

निर्वाचन प्रणाली र पार्टीको दृष्टिकोण नै दलितका लागि प्रतिगमनकारी छ– जेवी विश्वकर्मा, अधिकारकर्मी
दलितको प्रतिनिधित्व खुम्चिँदै जानुमा उम्मेदवारी चयन गर्दा नै दलहरुले दलितलाई उपेक्षा गर्नु प्रमुख कारण रहेको अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्मा बताउँछन्। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलहरूमा दलितप्रतिको दृष्टिकोण नै ठिक छैन।’

दलित समुदायलाई कसरी राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने विचार नै निर्माण नभएको विश्वकर्माको ठहर छ। ‘नीति निर्माण तहमा दलितलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने भएको भए त्यही अनुसार उम्मेदवारहरु तय गर्थे होलान्’, उनले भने।

यस्तै, दलितहरु इतिहासदेखि नै उत्पीडिनमा परेको हुनाले दलहरुमा केही नीतिगत कुरा आए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको विश्वकर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार माओवादीले आफ्नो विधानमा समानुपातिकमा २ प्रतिशत बढाउने र विशेषाधिकार भनेर राखेको र दलितको मुद्दा छोडिहाल्न मिल्दैन संकेत गरेको देखिन्छ। तर प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनको पक्षमा भने कमजोर छ। उनी भन्छन्, ‘संविधानले समानुपातिक र पार्टीहरुले सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा स्वीकारे गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको अवस्था छैन। कार्यान्वयनको पाटोमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन।’

दलहरुले नै दलितले जित्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित गरेको विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘पार्टीमा नै विभेदकारी मनोविज्ञान छ। सबै खालको संघर्षमा नेतृत्व गर्न दलित समुदाय तयार हुने। सबै खालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा सक्षम हुने। निर्वाचन चाहिँ जित्दैनन् भन्ने विभेदकारी मनोविज्ञान बनाउँने?,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यो दलहरु भित्रको मूल समस्या हो।’

दलहरू भित्रको अन्तरिक र संसदीय राजनीतिमा पैसाको चलखेल बढेकोले पनि आर्थिक र स्रोत साधनको पहुँचमा नभएका दलितले अवसर नपाएको विश्वकर्माको टिप्पणी छ। ‘निर्वाचन निकै खर्चिलो हुँदैछ। सांसद बन्नका लागि उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गरेको देखिन थाल्यो। करोडौँ खर्च गरेर निर्वाचन जान नसक्ने त्रास छ। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पनि दलितहरु उम्मेदवार बन्न नसकेको देखिएको हो’, विश्वकर्मा भन्छन्।

दलितमाथि राजनीतिक हिंसा भएको छ– दुर्गा सोव, राजनीतिज्ञ
राज्यले दलितमाथि गर्ने विभेद यथावत् नै छ भन्ने प्रष्ट देखाएको जसपा नेतृ तथा अधिकारकर्मी दुर्गा सोव बताउँछिन्। नेपाल लाइभसँग उनी भन्छिन्, ‘हामीले विभेद भनेको छुवाछुत मात्र बुझ्दै गयौँ। विभेदका स्वरुपहरु विस्तारै बदलिँदै गए।’ लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र स्थापनाका लागि दलितले पनि रगत बगाएको सोव बताउँछिन्। दलितको त्याग, तपस्या र बलिदानको बलमा यो व्यवस्था आएको उनको ठहर छ।

पछिल्लो समय विस्तारै दलहरुले आफैँ दलितको प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउँदै लगेको सोवको आरोप छ। ‘विचार र व्यवहारमा राजनीतिक दलले नै प्रत्यक्ष विभेद गरेका छन्। दलितको योगदानको कुनै मूल्यांकन छैन। अहिलेको उपलब्धि एक जाति र समुदायको योगदानले मात्र प्राप्त भएको हो र? यो राज्य दलितको होइन? यो व्यवस्था दलितका लागि होइन?,’ सोवको प्रश्न छ।

दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण यथावत रहे आगामी दिनमा परिणाम भयावह हुने उनको अनुमान छ। यो खालको विभेद र उत्पीडनले गर्दा विभेदका स्वरुप झन्झन् बढेको सोव बताउँछिन्।

‘दलितको हकमा राजनीतिक हिंसा र छुवाछुत दुवै भएको छ। जसले गर्दा लामो समय राजनीतिमा लागेका दलितलाई पनि पछुताउनु पर्ने र अविश्वास गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ,’ सोव भन्छिन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।