काठमाडौं– सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती किनारको सकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। महानगरको टोली ‘डोजर’सहित पुगेपछि सुकुम्बासी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा ३३ जना महानगर प्रहरी घाइते समेत भए।
त्यसको दुई दिनपछि बुधबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा अवैध रुपमा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी, तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन भनेको हो।
बुधबार हामी त्यहाँ पुग्दा सुकुम्बासी बस्ती अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा शान्त देखिन्थ्यो। बस्तीका धेरैजसो मानिस एकैठाउँ जम्मा भएर बसेका थिए। एउटा छाप्रोको आँगनमा खाना पाक्दै थियो। छेउमा एउटा त्रिपालमुनि कोही अनशन बसिरहेका थिए।
कोही ‘आज हाम्रो मौन अवधि हो’ भन्दै मिडियासँग बोल्न अस्वीकार गरिरहेका थिए। केही सुकुम्बासी बागमतीको किनारमा घाम ताप्दै थिए।
‘बस्ती भत्काउन महानगर जतिखेर पनि आउन सक्छ। प्रतिकार गर्न हामी तयारीकासाथ बस्नु पर्छ। महानगर प्रहरीले यत्तिकै हटाउने कानुन छैन। हटाउने भनेर मात्र हुन्छ?’, नाम नबताउने भन्दै एक व्यक्तिले भने, ‘महानगर प्रहरीलाई त नेपाल प्रहरीको जति अधिकार छैन। उनीहरूले केही गर्न सक्दैन हामीलाई।’
तर, आफूहरूलाई हटाइहाल्ने हो कि भन्ने सन्त्रास भने उनीहरूमा देखिन्थ्यो। ‘बालेन शाहले जसरी पनि बस्ती हटाउँछौँ भनेका छन् । प्रहरीको सहयोग मागिरहेको छन् रे। प्रहरीले साथ दिएमा हामीलाई जसरी पनि हटाउँछ होला’, अर्का एक व्यक्तिले भने।
सुकुम्बासी बस्तीका प्रेम मगर भने युट्युबरसँग कुरा गरिरहेका थिए। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी छानबिन गरेर कानुन अनुसार व्यवस्थित नगर्दा आफूहरूले पीडा भोग्नु परेको उनले गुनासो गरे।
‘कोही साँच्चिकै सुकुम्बासी छन् यो बस्तीमा। कोही काठमाडौंमा घरजग्गा भएका व्यक्ति पनि छन्। उनीहरू जग्गा जमिन हुँदाहुँदै पनि यस ठाउँको लालपुर्जा पाउने आशाले सुकुम्बासी बनेर बसेका छन्। मैले मेरो आँखाले देखेको छु,’ उनले भने।
बस्तीमै भेटिएकी अम्बिका अर्यालले आफूलाई मानव अधिकारकर्मी भएको बताइन्। उनी पनि बस्तीकै सदस्य हुन्। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई महानगरले अवाञ्छनीय व्यवहार गरेको उनको दु:खेसो छ।
‘यत्रो वर्ष हामीले भोगचलन गरेको ठाउँको माया लाग्छ। कहाँ त्यसै छाडेर जान सकिन्छ र! सतुंगलमा घर बनाइसकेकी दिदीको पनि यहाँ जग्गा छ। अरुलाई संरक्षण गर्न दिएर राखिएको छ। तर, अझैसम्म हामीलाई पर्दा आन्दोलन गर्न, सहयोग गर्न आउनुहुन्छ। किन आउनु हुन्छ त भन्दा माया छ नि!’, अर्यालले भनिन्, ‘त्यसमाथि हाम्रो पनि अधिकार छ। कानुनमा पनि १० वर्ष भोगचलन गरेपछि त्यो जग्गाको लालपुर्जा पाउने भनेर लेखेको छ। कि त्यो कानुन हटाओस्, हामी मान्छौं। होइन भने त्यो लागू नगर्ने कानुन किन बनाउने?’
बस्तीमा भेटिएका दिवस चेपाङ बिनाकुनै योजना महानगर सिधै बस्ती भत्काउन आउनु अमानवीय भएको बताउँछन्। उनका अनुसार उनी यो बस्तीमा बस्न थालेको १७ वर्ष भयो। केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल गएका उनी २ वर्ष काम गरेपछि नेपाल फर्किएको सुनाउँछन्।
‘हामी यहाँ दिनमा कमाएर साँझ छाक टार्ने मान्छे हौँ। चराले त गुँड लगाएको छ भने उसलाई बास बस्न दिइन्छ। हामी त मान्छे हो नि!’, उनले भने, ‘यहाँ सुकुम्बासीको नाममा घर जग्गा भएको मान्छे बसेको छ होला। छानबिन गरोस् न हामी देखेको सहयोग गर्छौं।’
दिवसकै भनाइमा सहमत छन् आयुसा तामाङ पनि। उनले महानगरले कुनै व्यवस्था नगरी बस्ती भत्काउन खोजेको भन्दै गुनासो पोखिन्।
‘पहिला पनि इचंगुनारायणको भवनमा बस्न भनेको थियो। हाम्रो समितिका मान्छेहरू गएर हेर्दा १६ बाई १६ को भवनभित्र चार वटा कोठा थिए रे। ती कोठामा एउटा खाट राखेपछि ढोका खोल्न नमिल्ने थिए भन्थे। त्यसको पनि भाडा तिरेर बस्नुपर्ने रहेछ। काहाँबाट भाडा तिर्न सकिन्छ? व्यवस्थापनको नाममा आँखामा छारो हाल्न खोजे, हामी जान मानेनौँ,’ उनले भनिन्।
सिंहबहादुर लामाले पनि सुकुम्बासीको ‘आँखामा छारो हाल्न’ इचंगुनारायणको अपार्टमेन्टमा बस्न दिने भनिएको बताए बताए।
‘हामीलाई सरकारले यत्तिकै पन्छाउन खोज्यो। त्यो इचंगुनारायणको अपार्टमेन्ट कस्तो बनाएको? एउटा खाट राख्यो भने अरु सामान राख्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘कोठामा राख्ने अरु सामान पनि त हुन्छन्। त्यस्तो कोठा दिएर सरकारले हामीलाई त्यतिमै टार्न खोजेको थियो। हामी त्यहाँ गएनौँ। सरकारले बारम्बार हामीलाई हेपिरहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
