काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले मुलुकमा वित्तिय स्थायीत्व नहुने दाबी गरेका छन्।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको व्यवस्थाले मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व ल्याउन कठिन रहेको बताएका हुन्।
सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबारे न्यूज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै वाणिज्य र विकास बैंकहरूको स्पेडदर घटाउने भन्दा बाहेक मौद्रिक नीतिमा कायम गरेको व्यवस्था यथावत राखेको बताए।
उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशत कम गर्दा मंसिरपछि बढ्ने भनेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि रोक्ने बताए।
उनले चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई बारम्बर बैंकहरूले कर्जामा लिने प्रिमियम दर ७ प्रतिशत कामय गर्दा उद्योगी व्यवसायी मर्काका परेको बताए। अध्यक्ष मल्ले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले बेस रेटमा लिने प्रिमियमदर बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए।
उनले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदरसमेत ८.५ प्रतिशत भएको भन्दै अब सरकारले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी जारी गरेको चालूकर्जा पुँजीको नीतिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमा ठूला दुर्घटना हुनसक्ने बताए।
चेम्बरले बारम्बार सरकार र राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको बेसरेटमा प्रिमियम ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिने चलन भएको भन्दै उनले अहिले बैंकहरूको बेसरेटमा पनि वृद्धि भएकाले बैंकहरूले प्रिमियम पनि ७ प्रतिशतसम्म लिने गरिएको बताए।
यही कारण आम उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेको उनको टिप्पणी छ।
‘जनतालाई महँगी बढेको अवस्था छ। सरकारले बैंकहरूले बेस रेटमा लिने प्रिमियम बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा मात्रै बैंकहरूको ब्याजदर सस्तो हुने अवस्था आउँछ। अन्तरबैंकिङ ऋण पनि ५ प्रतिशत थियो भने सरकारले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ,' ’उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी चालूकर्जा पुँजीको नीति ल्याएको छ त्यसले मुलुकमा ठूलो उद्योग व्यवसायमा दुर्घटना हुनसक्छ। जुन नीतिमा ठूला व्यवसायीलाई २५ र सानालाई ४० प्रतिशत दिने व्यवस्था ल्याएको छ। व्यवसायीहरुले बैंकहरूमा कर्जा लिने ८०/२० देखि ७० /३० प्रतिशत कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय चलेको छ। चालु कर्जा पुँजीलाई व्यवस्थित गर्न ५०/५० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याजदर वृद्धिको विषय सम्बोधन गर्ने आश्वसन कार्यान्वयन नगरेको बताए। उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशतले घट्दैमा ब्याजदर सस्तो हुने अवस्था नभएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
