बैंक/बिमा/सेयर

ब्याजदर घटाउन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई चौतर्फी दबाब, घटाउन नसकिने राष्ट्र बैंकको अडान

सुमित्रा कार्की शनिबार, कात्तिक १९, २०७९ १३:२४

काठमाडौं– पछिल्लो केही समय यता विभिन्न व्यापारीनिकट संगठनले बैंकले बढाएको ब्याजदर घटाउनको लागि दबाब अभियान बढाउन थालेका छन्। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका उद्योग व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर बढाउने लगायत राष्ट्र बैंकले ल्याएका केही नीतिको विरोधमा प्रदर्शन गर्न थालेका हुन् बैंकको ब्याजदर बढाउनेलगायत चालु पुँजीका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यविधिले व्यवसायी बाँच्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ।

शुक्रबार काठमाडौंमा उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा काँठ क्षेत्रका उद्योग नगर संघको आयोजनामा माइतीघरमा आयोजित मौन प्रर्दशनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित भएर ब्याजदर वृद्धिको विरोध गरे। शुक्रबारको प्रदर्शनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका ३ जना उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाइत अग्रपंतिमा थिए। केन्द्रीय बैंकले ल्याएको ब्याजदर प्रिमियम, चालु पुँजी निर्देशिका लगायतका नीतिहरूको विरोधमा उद्योग वाणिज्य महासंघकै अगुवाइमा प्रदर्शन भइरहेको हो।

त्यस्तै, बैंकहरूको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर तीनभित्र रही जोखिमका आधारमा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको रहेको छ।

बैंकहरूले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी–नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्य गरी गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनः तालिकीरण गरी, ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मानेर लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ।

यसैगरी, हालको बाह्य र आन्तरिक कारणको असहज समय उपयुक्त नभएकोले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पनि व्यवसायीले राखेका छन्। धर्नामा , नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मनोजबहादुर न्याच्यो, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव मानन्धर, काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष राजेन्द्र पसछे, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत उपस्थित रहेको थियो।

यसैगरी, धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघ, कीर्तिपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, शंखरापुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, गोदावरी नगर उद्योग वाणिज्य संघ, चन्द्रागिरि वाणिज्य संघ, महालक्ष्मी नगर उद्योग वाणिज्य संघ, नमोबुद्ध उद्योग वाणिज्य संघ, पनौती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरू लगायतका व्यवसायी पनि शुक्रबारको प्रर्दशनमा उपस्थित भएका थिए। शुक्रबार बिहान प्रदर्शन पश्चात व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री र गर्भनरसामु आफ्ना माग राख्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।

यसैगरी, सोमबार उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ को संयूक्त प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँग भेटघाट गरी वर्तमान वित्तीय संकट सम्बन्धमा प्रतिवेदनसहित सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नंं १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेलगायत पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले गर्भनर अधिकारीलाई भेटेको हो। भेटमा अहिलेको समस्याले उद्योगहरूमा गम्भीर संकट आएकाले तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।

तीनै संस्थाका तर्फबाट संयुक्तरुपमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। गर्भनरसमक्ष प्रस्तुत गरिएको वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज बृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर र समाधान गर्नुपर्ने उपायहरू सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यी घटनाहरू उदारणमात्र हुन्, राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरविरुद्ध अहिले अन्य जिल्लाका व्यवसायी पनि लागिपरेका छन्। बैंकहरूले मनमरी तरिकाले बढाएको प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

माइतीघरमा जुलुस गरेर समस्याको समाधान हुँदैनः राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीको ज्ञापनपत्र तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै केही व्यवसायीलाई अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याप्रति नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर रहेको आश्वासन दिएका छन्। उनले सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थामा सन्तुलन कायम गर्दै वर्तमान समस्या क्रमशः समाधान गर्दै जाने बताए। सोमबार मोरङका उद्योेगी व्यवसायीलाई पनि गर्गनर अधिकारीले यही आश्वासन दिलाए। यता राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशन डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अहिलेको अवस्थामा उद्योेगी–व्यापारी सडकमा आएर ब्याजदर घटाउने वा बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसकिने बताएका छन्।

श्रेष्ठले आन्दोलन गर्दैमा ब्याजदर नघट्ने प्रस्ट पारेका छन्। ‘बजारको अर्थतन्त्र आर्थिक रुपमा स्वभाविक तरिकाले आन्तिरक रुपमा चलेको हुन्छ। आर्थिक बजार ‘ट्रेड’ साइकलमा व्यापार चक्रको रुप धारणा गर्छ, त्यो व्यापार चक्रलाई ‘ह्याण्डल’ गर्नसक्ने उद्योग व्यवसायको क्षेत्र हुनुपर्छ। तर, अहिले पनि माइतीघरमा उद्योगी व्यवसायीहरूको जुलुस छ। जुलुस निकालेर समस्याको समाधान हुँदैन। हाम्रो उत्पादन संरचना परिवर्तन गर्नका लागि आयातमा आधारित भएर बेचरमात्रै आर्जन गर्ने किसिमको व्यवस्था रहँदासम्म नेपालमा यस्ता किसिमका उतार चढाब आइरहन्छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले यसअधि ०७५ असारमा औषत कर्जाको ब्याजदर नै १२.४७ प्रतिशत पुगेको र अहिलेको ब्याजदर इतिहासकै उच्च नभएको जानकारी दिए।

‘नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थामा कोभिडपछिको रिकोभरी सुरु भएको छ। यसले बजारमा तरलता अभावको स्थिति सिर्जना हुँदा ब्याजदरमा चाप परेको छ। कोभिडपछि ०७८ असोजदेखि नै बजारमा तरलता अभाव सुरु भएको हो। निक्षेप कम र कर्जा प्रवाह बढी हुने, कर्जा आयातका लागि बढी जाने, सोहीअनुसार डिपोजिट बढेन, रेमिट्यान्स, देशको विदेशी विनिमय बाहिर पनि गयो। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितीको घट्दो दर रोक्नका लागि केही नीतिगत परिवर्तन गरेपछि घट्नेक्रम केही रोकिएको छ।’

अहिलेको अवस्थामा कसैलाई दोषी भन्ने ठाउँ छैनः पुर्वगर्भनर क्षेत्री

अहिले नेपालको मात्र नभएर विश्वकै आर्थिक अवस्था एकैखालको भएको छ राष्ट्र बैंका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। यसकारण अहिले एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउने अवस्था नरहेको उनी स्पष्ट पार्छन्।

‘अहिले तरलताको समस्या गरिरो छ। यो बेला बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनु स्वभाविकै हो। अर्कोतिर कोभिडलगायत आर्थिक समस्याका कारण व्यापार–व्यवसायमा पनि ठूलो धक्का लागेको छ। यसकारण उद्योगी–व्यवसायी पनि समस्यामा छन्। उनीहरूको माग तथा आन्दोलन पनि जायज नै देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेको र यसलाई सरकारले पनि चलाउन केही गर्न नसकको क्षेत्रीको भनाइ छ।

‘निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दा अहिले राम्ररी चलेका छैनन्। बैंकले ब्याजदर बढाएको छ। हामीले तिर्नसक्ने अवस्था छैन। यसकारण उनीहरूले हामी बैंकलाई उद्योग–व्यवसायको तालाचाबी बुझाएर बस्छौं भनेका छन्। यता राष्ट्र बैंक अहिलेको अवस्था बैंकको व्याज बढ्छ–बढ्छ भनेर आफ्नो निर्णयमा अडिग छ। यता, सरकारले ब्याजदर घटाउँछु भनेर व्यवसायीलाई आसवासन दिने केही गृहकार्य गरेको थियो। अध्ययन समिति बनायो। समितिले अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था छैन भन्यो, यसर्थ, सरकार अहिले यो कुरामा मौन छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाउनु पर्ने दबाबमा देखिन्छ। यसलाई सरकारले पनि केही गर्न सकेन। अब यसमा कसलाई दोष दिने?’

यस्तो बेलामा नीतिगत निकायले बजारलाई कसरी हुन्छ स्वतन्त्र रुपमा अघिबढ्न दिनुपर्ने अवस्था रहेको क्षेत्रीको बुझाइ छ। तर, यसरी बजारलाई स्वतन्त्र छाड्दा बजारमा अन्य आर्थिक समस्या देखापर्ने उनले बताए। ‘यसकारण यस्तो बेला सरकार, उद्योगी–व्यवसायी, राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनी थप्छन्।