काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने विषयमा अन्योलता सिर्जना भएको छ।
भदौ २१ गते बसेको न्यायपिरषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डिएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो। संसद्मा सुनुवाइका लागि परिषद्ले पठाएको थियो। परिषदको पत्र अनुसार संसद्ले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि संसद् नै सकिएपछि सुनुवाइ हुन सकेन।
सरकारले मंसिर ४ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझेको थियो।
उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि समाप्त भएको थियो। कार्यकाल नै समाप्त भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि स्वत विघटन भएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएपछि उनीहरुको नियुक्ति के हुने भन्नेमा अन्योलता सिर्जना भएको हो।
संसद्मा प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम आएपछि भदौ २८ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिने उजुरी आहृवान गरेको थियो। असोज ७ गते १० दिन पुगेको थियो। तर, असोज १ गतेपछि संसद्को कार्यकाल सकिएकाले सुनुवाइ समिति पनि भएन। त्यसैकारण यो प्रक्रिया त्यसपछि रोकिएको थियो।
सिधै नियुक्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावपछि राष्ट्रपति कार्यालय अन्योलमा
असोज २ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा कायम नभएकाले अब उनीहरूको संसद्मा पत्र आएको ४५ दिनपछि स्वतः अनुमोदन हुने तर्क सरकारले राष्ट्रपति समक्ष गरिसकेको छ।
सरकारले उनीहरु स्वत: नियुक्ति हुने यसअघिको अभ्यास पनि रहेकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको छ। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने अन्योलमा रहेकी छन्।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको समयमा ४५ दिन कटेका ५२ संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति गरेकी थिइन्। उनीहरुविरुद्ध दायर भएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। संविधान मिचिएको दाबी गरिएको उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अब थप नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय अन्योलमा देखिएको हो।
न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेर संसद्मा पठाएका तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशमा दीक्षित, शर्मा र पराजुली कात्तिक पहिलो हप्तामा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्।
के छ कानुनी व्यवस्था?
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा न्यायपिरषद्बाट नियुक्ति भएर संसदीय सुनुवाइका लागि सुनुवाइ समितिमा पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः पदमा नियुक्ति हुने भनिएको छ।
‘समितिमा सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।’
नेपालको संविधानमा अनिवार्य रुपमा सुनुवाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ। संविधानमा सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति गर्ने मनसाय राखेर नै यो व्यवस्था राखिएकाले यसलाई उल्लंघन गर्न नमिल्ने कानुनविदहरुको तर्क छ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम सुनुवाइ हुनेछ’, उक्त धारामा भनिएको छ।
संविधानले नै संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले सुनुवाइबिना पदमा नियुक्ति गरिए त्यो संविधानको उल्लंघन हुने कतिपय कानुनविदहरुको दाबी छ।
संवैधानिक कानुनविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको रिक्त तीन न्यायाधीशको लागि न्यायपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिएकालाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गरिन संविधान संशोधन भएको दाबी गरे। संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गरिएमा त्यस्तो कार्यले संविधानको उल्लंघन मात्र नभएर संशोधन नै हुन पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘यो पटक पनि सुनुवाइबिना नियुक्ति गरिने हो भने संविधानको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ। त्यति मात्र नभएर संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता समाप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्ति लिने र दिनेप्रतिको जनताको अभिमत पनि ध्वस्त हुन्छ।’
उनले यो नियुक्तिमा रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कामु प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। संसद् सचिवालयले भने अब संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भएकाले आफूहरुले यसका केही बताउन नसक्ने बताएको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सुनुवाइ समिति नै नभएकाले सुनुवाइ बारे के हुन्छ? केही भन्न नसक्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
