काठमाडौं– लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ। न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुल्सिपुरमा मुख्य न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत निता गौतम दीक्षित, कामु मुख्य न्यायाधीशका रुपमा जनकपुरमा कार्यरत विनोद शर्मा र कानुन व्यवसायीबाट ल क्याम्पसका प्रध्यापक डिएन पराजुली सिफारिस भएका छन्।
गौतम र शर्मा सर्वोच्चका लागि योग्य न्यायाधीश र विवादरहित व्यक्ति हुन्। पराजुली पनि अहिलेसम्म लो प्रोफाइलमा बसेर अध्यापन र कानुनका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति हुन्। उनले लामो समयदेखि प्राध्यापन गर्दै आएका थिए। हालैमात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि उनले पाएका थिए।
सुरुमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बनाएको सूचीमा उनी परेका थिएनन् । तर पछि फुलकोर्टले संशोधन गरेको सूचीमा उनी अटाए। उनी एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग नजिक रहेका छन्।
वामपन्थी पृष्ठभूमिका पराजुलीको जन्मस्थल इलाम हो। उनले लामो समय इलामबाटै कानुन व्यवसाय पनि गरेका थिए। संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
कानुनमा स्नातक तह उपाधि गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने संविधानमा भनिएको छ।
संविधानको यही व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरुलाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहने संविधानमा व्यवस्था छ।
हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा भने महाअभियोग दायर भएका कारण निलम्बनमा छन्। उनी मंसिर २६ गते अनिवार्य अवकाश हुनेछन् ।
एक महिना पछिका लागि पनि नियुक्ति
सर्वोच्च अदालतमा २ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको थियो। तर, परिषद्ले एक महिना पछिका लागि पनि नियुक्ति गरेको छ।
कानुनमा रिक्त हुनु १ महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस अन्तर्गत नै उनीहरुको नाम सिफारिस भएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले असोज १५ मा अवकाश पाउने भएकाले उक्त अवधिपछि नियुक्ति हुने गरी एक जना सिफारिस भएका छन्।
होला त संसदीय सुनुवाइ?
परिषद्ले उनीहरुको नाम सिफारिस गरे पनि निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन। सर्वोच्चको निर्णय सार्वजनिक भएर उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्र नियुक्ति दिइनेछ। परिषद्ले सिफारिस गरिएको सूचना संसद्मा पठाउने छ। संसद्मा आएलगत्तै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरुको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ।
सार्वजनिक सूचनापछि आएको उजुरीहरुको आधारमा संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्ने छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले १५ दिनको सार्वजनिक उजुरीको सूचना प्रकाशन गर्नेछ। समितिले त्यसपछि उजुरी लिँदै त्यसमा छानबिन गरेर सुनुवाइ सुरु गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब ८ दिनमात्र बाँकी छ। असोज १ गतेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने छ।
दलहरुले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुने छैन। संसदीय सुनुवाइ समिति पनि स्वत: समाप्त हुनेछ। त्यसैले सिफारिसमा परेकाहरुको संसदीय सुनुवाइ मंसिर ४ मा हुने नयाँ निर्वाचनपछि आउने संसद्ले सुनुवाइ समिति गठन गरेपछि मात्र हुने देखिन्छ।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा समस्या भएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको हकमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा रोकिएको थियो।
२०७५ असार २५ गते संसदीय समितिमा नाम सिफारिस भएको थियो। संयुक्त सदनमा रहेका सुनुवाइ समिति १५ सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभाबाट ३ सदस्य सहभागी हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
दुईवटा विकल्प
उनीहरुको नियुक्तिका लागि २ वटा विकल्प देखिन्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले सातदिनभित्र सवैको सुनुवाइ सक्ने गरि प्रक्रिया पूरा गर्ने पहिलो विकल्प हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार पत्र बुझेर सोही दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेमा र तीन दिन वा सात दिनभित्र उजुरी माग गरेमा सुनुवाइ हुनसक्ने देखिन्छ।
तीन दिन समय तोकेमा शुक्रबार भदौ २४ गते उजुरी लिँदै बाँकी ६ दिनमा संसदीय सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी भदौ २९ गतेसम्म उजुरी संकलन गरेर ३० र ३१ गते सुनुवाइ समाप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। सुनुवाइ सकिएमा राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्ति दिन बाधा हुने छैन।
दोस्रो विकल्प भनेको ४५ दिन पार भएपछि नियुक्ति दिँदै सर्वोच्च हाजिर गराउने हो। यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा सिफारिस भएर सुनुवाइ नभएका संवैधानिक अंगका व्यक्तिहरु त्यसैगरी नियुक्त भएकाले यो बाटो पनि हुने देखिन्छ। यदि अहिले नियुक्त हुन नसकेमा सिफारिस भएकामध्ये गौतमले अर्को संसद् आउनुअघि नै अवकाश पाउनेछिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749192380.png)
