संविधानको धारा २९६ मा ‘उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम रहने’ व्यवस्था छ । यसअनुसार हालको संसदको आयु कात्तिक ४ गतेसम्म मात्रै हो । साधारण र संक्रमणकालीन दुवै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने एउटा संवैधानिक व्यवस्थामा छ– निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा ।
यसअनुसार कात्तिक ४ गतेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ बन्नेछ । कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम कारबाही मात्रै गर्ने प्रचलन छ । तर, सरकारले मंसिर १० र २१ म दुई चरणमा दुई तहको चुनाव गर्न लागिरहेको छ । कामचलाउ सरकारले निर्वाचन गराउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यसै विषयमा संविधानका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि मनोनयन दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन कात्तिक ४ गते संसदको अवधि सकिन्छ र प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेमा पदमुक्त हुन्छन् । यो स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
प्रधानमन्त्री कामचलाउ अवस्थामा हुनेछन् । त्यो संविधानमै लेखेको छ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन मिल्छ?
निर्वाचन गराउनलाई नै त के आपत्ति होला र ! तर, प्रश्न त उठ्छ नै । विशेषगरी नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधान अनुसार संसद् नरहने र संसद नै नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि पदमुक्त हुने भन्ने छ । त्यसपछि उनीहरु कामचलाउ हुन्छन् । त्यसैले चुनावको विषय विवादास्पद हुनसक्छ । यस विषयमा संविधान नबोलेकाले अप्ठ्यारो छ।
संविधानको दृष्टिमा यो कस्तो खाले अप्ठ्यारो हो?
यो अवस्था हामीकहाँ पहिले आएको थिएन । तर, राज्यको सिद्धान्त अनुसार सरकार रिक्त हुँदैन । त्यो निरन्तर हुन्छ । निर्वाचनको कार्यक्रम पहिले नै तय भएकाले सीधै बाधा पर्ने चाहिँ देखिन्न।
यो समस्या त पाँच–पाँच वर्षमा दोहोरिरहने भयो नि !
यो ठूलो संवैधानिक त्रुटि हो । संविधानमा चुनाव भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्रै पुरानोलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो । तर, नयाँ नआउँदै पुरानो विघटन हुने बनाइयो, यो संविधानमा भएको ठूलो त्रुटि हो । अर्को खतरा के पनि देखिन्छ भने, मानौं कात्तिक ४ गते संसद् विघटन भयो, तर चुनाव हुन सकेन भने त्यो बेला के हुन्छ ? त्यस्तो स्थितिमा मुलुक झन् बर्बाद अवस्थामा जान्छ । यस्ता समस्याहरु संविधानमा धेरै छन्।
अब संवैधानिक प्रश्न नउठ्नेगरी समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ?
संवैधानिक उपाय त खोज्नैपर्छ । यसरी रिक्त हुने खालको व्यवस्था राख्नुभएन । राज्यका निकायहरुलाई रिक्ततामा राख्नुहुँदैन भनिन्छ, संवैधानिक शास्त्रमा । हाम्रो संविधानमा नयाँ संसद् आउनुअघि नै पुरानो संसद् विघटन हुने व्यवस्था नै राख्नुहुन्न थियो । यो कुरोलाई आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्छ।
यो बीचमै संविधान संशोधन गरेर जाने पो हो कि!
त्यो त सम्भव छैन । तर, आगामी दिनमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषय हो । यसबारे सोच्न जरुरी छ।
एउटा सरकार कामचलाउ भइसकेपछि तत्काल अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । तर, त्यति बेला हामीसँग संसद् हुँदैन । यस्तो अवस्थामा के हुन्छ?
संसद् नै नभएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना हुँदैन । यो सबै संविधानको समस्या हो । संविधान लेख्दा यस्ता त्रुटि प्रशस्तै गरिएका छन् । आशा गरौं, आउने दिनमा संविधानमा परिमार्जन गरिएला । तर, अहिलेलाई कसैले निर्वाचन रोक्ने कुरा भएन । निर्वाचनपछि यो विषयमा सोचिएला।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
