विराटनगर– माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा नयाँ–नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्ने प्रक्रियाले तीव्रता लिएको बताएका छन्।
पुनले संघीयताले काठमाडौं केन्द्रित आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश र स्थानीय पालिकासम्म विस्तार गरेको उल्लेख गरे।
संघीयताका कारण अन्तर–प्रदेशबीचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरणसमेत बनेको उनको भनाइ थियो। संघीयताको पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास विकास पूर्वाधारलाई क्षेत्रीय स्तरमा पुर्याउन प्रभावकारी देखिएको पुनले बताए।
यद्यपि केन्द्रको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत देखिएकामा भने उनले चिन्ता जनाए। भारतमा जुजरातका मुख्यमन्त्रीबाट नरेन्द्र मोदी एकैपटक प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पुनले संघीयताले नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘माथिको विकृति तल लाने होइन, प्रदेशले आफ्नो सामथ्र्य चिन्नुपर्छ’, मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘संघीयताले राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ। ७ सय ५३ पालिका आर्थिक केन्द्र पनि हो। मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो।’ उनले संघको राजनीतिमा रहेका नेता प्रदेशमा र प्रदेशका नेता स्थानीय तहमा गएर निर्वाचन लड्ने विकृति भने रोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
संघीयताकै कारण कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर माथि गएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। संघीयताअघि साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास साढे ५ देखि ६ प्रतिशत पुगेको उनको दाबी छ।
पुनले प्रारम्भिक चरणमा पूर्व क्षेत्रको विराटनगर औद्योगीकरणको हब रहेकामा पछिल्लो समय त्यो वीरगञ्ज हुँदै भैरहवा–बुटवल पुगेको र भविष्यमा नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीसम्म विस्तार हुने सम्भावना देखिएको बताए।
पुनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय बजारका लागि निकै उपयुक्त रहेको चर्चा गरे। भारततिरको विशाल बजार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलविद्युतको बजार भएकाले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।