काठमाडौं– सुरक्षित यात्राको अधिकार ग्यारेन्टीका लागि पहल गर्न भन्दै मधेस सरकारसमक्ष सुझाव-पत्र पेस गरिएको छ।
पत्रमा 'सुरक्षित यात्रा मानव अधिकार र उपभोक्ता अधिकार पनि हाे' भन्दै आधुनिक प्रदेश, सभ्य समाज र सुरक्षित नागरिकको ग्यारेन्टी गर्न केही नीतिगत, केही कार्यमूलक र केही सुधारात्मक पहल गर्न मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
सुझाव–पत्रमा ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान’ निर्माण गर्न तथा विज्ञहरु, संचार क्षेत्र, उपभोक्ता हित संरक्षण, दुर्घटना पीडित, पेशागत र व्यवसायी संगठन तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतलाई समावेश गरी प्रदेश सडक सुरक्षा काउन्सिल (परिषद्) गठन गर्न भनिएको छ।
’बालबालिका, ह्विलचेयर र सेतो छडी प्रयोगकर्तालाई आरक्षण सहितको पूर्वाधार तथा साइकलयात्री र पैदलयात्रुको लागि सुरक्षित आवागमनको ग्यारेन्टी गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, आईआरएपी मापदण्ड अनुसार कम्तीमा पनि ३ स्टार रेटिङ गरिएका सडकहरु, विद्यालयहरुका लागि स्टार रेटिङ र सवारी साधनहरुको सुरक्षासम्बन्धी ‘स्टार रेटिङ’ अनुरूप प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन भनिएको छ।
अनिवार्य हेल्मेट प्रयोग
मोटरसाइकलमा सवार सबैको सुरक्षाका लागि चालकको पछाडि बस्ने यात्रुका लागि अनिवार्य हेल्मेट प्रयोगसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको हेल्मेट, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी विधेयक र नियमावलीहरुको निर्माण तथा यातायात प्रशासन, दुर्घटनापश्चात उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि तदारुकता र सोका लागि बजेट व्यवस्थापन र कार्यकारी संस्था (एजेन्सी) सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझावहरु पत्रमा समेटिएका छन्।
यस्तै, ड्राइभिङ स्कूलहरूको स्तरोन्नति, पूर्वपरीक्षाको व्यवस्था र कम्तीमा एउटा प्रादेशिक सरकारी ड्राइभिङ सेन्टर निर्माण, बसपार्क र पार्किङको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ट्राफिक चिह्न र लाइटको सही निर्माण, प्रयोग र अनुगमन, वैज्ञानिक भाडा नीति र इन्धनको मूल्य समायोजन तथा अफ-टाइमका लागि नियमित यातायात, अटोल्याण्डको व्यवस्थाका लागि पालिकासँग सहकार्य र नीतिगत व्यवस्था जस्ता सुझावहरु पनि उल्लेख गरिएको छ।
‘सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पेशागत, व्यावसायिक, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको आफ्नो सहकार्य र नेपालमा सडक सुरक्षा प्रवर्द्धनको उद्देश्य बोकेको संगठन/समुदायको नाताले नेपालमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरी धेरैभन्दा धेरै मानिसको अकाल मृत्यु वा घाइते र अपांग हुनबाट जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो’, अभियानले आफ्नो सुझाव-पत्रमा भनेको छ, ‘हाम्रो यस पहल प्रदेश सरकारलाई साँच्चै सबल र सफल बनाउने कडी पनि हो। प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र दिगो विकासको लागि हाम्रा यी सुझाव कार्यान्वन गर्ने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
