काठमाडौं- सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन बिष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षकमा बढुवासँगै नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए।
त्यसैगरी महालेखा निरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वाेच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरुको २४औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्विकृत दिइने,बेरुजो फर्छ्यौट समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि राजपत्रांकित स्तरको दरबन्दी स्विकृत गर्ने,विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यपार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३५ अर्व) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
महिला संरक्षण तथा उथ्थान प्रणाली सुदृढिकरण परियोजनाका लागि एसियाली बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिन डिसीमा हुने विश्व बैंक समूह र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने, आगामी असोज ८ र ९ गते स्वडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने बैठकमा कानूनमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, सामाजिक सुरक्षा दोस्रो नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन्।
त्यस्तै नेपाल र रोमानियाबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चानशुको नेपाल भ्रमण वार्ता गर्न प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा लिनका लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। किबुज लाइच लेबल स्टडी भिजिट इजरायलको कार्यक्रममा सहभागी बन्न भूमि तथा सहकारी मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए।
त्यसैगरी बैठकले मधेश प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्नका लागि स्वीकृत दिने,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
