काठमाडौं– मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन्|
मधेशी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको बताए।
संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएकोमा आपत्ति जनताए।
यस प्रकारका सिफारिसहरु प्रथमतः मधेशीकै अंकित भावनामाथि बज्रपात गर्नेखालका रहेका बताए।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरक्षणलाई यथावत राख्न मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
सो आग्रहप्रति आफू र आयोग पूर्ण सकारात्मक समेत रहेको अध्यक्ष दत्तले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
