समाचार

चोलेन्द्रले खोलेको ‘फायर’ निशानामा लाग्ला कि 'मिसफायर' होला ?

ललिता निवासदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सहकर्मी र बारसम्म

दुर्गा दुलाल बिहीबार, भदौ १६, २०७९ ०७:२४

काठमाडाै‌- ६ महिनादेखि महाअभियोग लागेर निलम्बत हुँदै सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबार संसदमा आएर बयान दिएका छन्। राणा संसदको कठघरामा उभिएको यो दोस्रोपटक हो। पहिलोपटक उनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाइ समितिको निम्तोमा पुगेका थिए। २०७५ पुस १७ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेर गर्वका साथ राणाले भनेका थिए ‘सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो मुखमा कोतरेर घाउ बनाएर जान नपरोस् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’

तिनै राणाले चार वर्ष नपुग्दै आफ्नो दागमा सफाइ दिन संसदमा महाअभियोग खेपेर उभिने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा इतिहास बनाए। संसदीय समितिमा सांसदहरुले घेरिएर बसिरहँदा राणामाथि सोध्नका लागि समितिले ४३ प्रश्न तयार गरेको थियो। संसदले बोलाएको समयभन्दा अगाडि नै पुगेका राणा करिब डेढ घन्टाको पर्खाइपछि समितिमा बयान दिन पुगे। उनीमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहे। आचार, नैतिकता र संवैधानिक दायित्वसहित भ्रष्टाचार र बिचौलियाको आरोपका प्रश्न पनि सांसदहरुले उठाए।

महाअभियोग खारेज भएको दाबीसहित न्यायको याचना
राणाविरुद्ध फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुले उनीमाथि २१ आरोप लगाएका थिए। राणामाथि एक्कासी अनपेक्षित रुपमा महाअभियोग दर्ता भएको भने होइन। उनीविरुद्ध शुरुमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले आवाज उठाएको थियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमले २०७८ कात्तिक ५ गते विज्ञप्ति जारी गरेर राणाविरुद्ध आवाज उठाउन भनेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि कात्तिक ७ देखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले चिया पछिको समयदेखि राणाले तोकेको पेशी नहेर्ने निर्णय गरेका थिए। करिब ४० दिनसम्म उनीहरुको आन्दोलन चलेको थियो भने बारले एक सय दिनभन्दा लामो आन्दोलन गरेको थियो। राणाले शुरुकै प्रश्नपछि महाअभियोग अब कायम नभएको भन्दै जवाफ दिन शुरु गरे। तेस्रो नम्बरको प्रश्नमा उनलाई महाअभियोगको बारेमा प्रश्न गरिएको थियो। उक्त प्रश्नको जवाफमा राणाले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सोही अधिवेशनमा छलफल नभएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संसद् नियमावलीको व्यवस्था रहेकाले अब बाँकी नरहेको जिकिर गरे। उनले महाअभियोग निस्क्रिय भएकाले आफूले अब न्याय पाउनुपर्ने र संसदको मर्यादाका लागि समितिमा आएको बताए। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुधवार बयान दिँदै जबराले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ६५ को व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको जिकिर गरे

‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ६५ मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसको व्याख्या कसले गर्ने हो?’ जबराले समितिमा प्रतिप्रश्न गरे ‘यसरी म ममाथि अब अन्याय गर्न मिल्छ? न्याय त मैले पाउनुपर्छ।’

राणाले खोलेको ‘फायर’ ललिता निवासदेखि सहकर्मी न्यायाधीशमाथि
राणाले आफूमाथि लागेको आरोपहरु झुटा हुन् र यो प्रमाणित हुन सक्दैन भन्नका लागि अरुमाथि फायर खोलेका छन्। अब त्यसको जवाफ र प्रतिक्रिया कसरी आउने हो आगामी दिनमा मात्र खुल्नेछ। तर राणाले संसदीय समितिमा सहकर्मी न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीहरु र सर्वोच्च बारका अध्यक्षविरुद्ध खुलेर फायर गरे।

राणाले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सहकर्मीहरुमध्ये तीन न्यायाधीशविरुद्ध तितो पोखे। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश राउतमाथि राणाले फायर गरे। राणाले संसदीय समितिमा गरेको उक्त फायर सही निशानामा लाग्नेछ कि 'मिस फायर' हुनेछ त्यो त आगामी दिनमा थाहा हुँदै जाला। तर अहिले राणाले आफ्नो बचाउमा त्यसलाई प्रहार गरेका छन्।

राणाले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहेका कार्कीमाथि आफूलाई हटाएर सत्ता गठबन्धनसँग मिलेमतोमा प्रधानन्यायाधीश हुन खोजेको भनी टिप्पणी गरे। कार्कीले शुरुदेखि नै प्रधानन्यायाधीश हुन खोजेर आफूलाई राजीनामा दिन विभिन्न समयमा बल लगाएको तर आफूले विधि र प्रक्रियाबाहेक अरु केही नगरेको दाबी गरे। कार्कीमाथि यसरी प्रधानन्यायाधीश हुन षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका राणाले उनीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्कीमाथि त झन कडा रुपमा उत्रे। संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिमा सदस्य (सांसद) हरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समेत मुछेका हुन्। उनले कार्कीले आफूलाई मन लागेका मुद्दा मात्रै हेर्ने गरेको र मन नलागेका मुद्दा आए ‘हेर्न मिल्दैन’ भनेर पन्छिने गरेको बताए।

‘उहाँ (कार्की) मुद्दा पन्छाइरहनु हुन्छ। हेर्न मिल्दैन मात्र भन्नुहुन्छ। आफूलाई मन लागेको मुद्दा मात्र हेर्नुहुन्छ,’ राणाले भने ‘यसरी त न्याय सम्पादन हुँदैन नि।’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हाल कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्की पछिको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्। तत्कालीन समयमा एमालेको कोटामा नियुक्त भएका कार्की आन्दोलनको समयमा अरु न्यायाधीशसंगै सक्रिय भएपछि राणा उनीसँग रुष्ट रहेका थिए । राणाले त्यही समयमा उनले अरु न्यायाधीशलाई पनि मनाएको भन्दै आएका थिए । सोही रिसको बदलामा कार्कीमाथि आरोप लगाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतमाथि पनि राणा खनिए। आन्दोलनको समयमा राणाविरुद्ध कडा रुपमा देखिएका राउतमाथि त्यही समयको रिस पोख्ने गरि संसदीय समितिमा राणाले राउत नैतिक, आर्थिक र चारित्रिकरूपमा पतीत व्यक्ति भएको टिप्पणी गरे । 'उहां मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने र सेटिङ गरेर आर्थिक लेनदेनपछिमात्र फैसला गर्ने, जाँड खाएर पटकपटक भट्टीबाट ड्राइभर र सेक्युरिटीले गाडीमा उठाएर लैजानुपर्ने अनि श्रीमती (ललिता) लाई धाकधम्की दिएर सम्बन्ध बिच्छेदको लागि बाध्य पार्ने नैतिकरूपमा पतीत भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ’ राणाले भने । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा गएका राउत कांग्रेसको कोटामा परेका व्यक्ति हुन्। उनी कानुन व्यवसायमा रहँदा पनि सादा र उच्च नैतिक चरित्र भएका कानुन व्यवसायीको रुपमा चिनिन्थे। आन्दोलनका समयमा उनले राणालाई शुरुमै नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। उक्त समयदेखि राणा उनीसँग रिसाएका थिए।

बारका पदाधिकारीमाथि आरोपः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशदेखि मुद्दा फैसला गर्न सिफारिससम्म
राणा आफूमाथि लागेको महाअभियोगको बचाउमा समितिमा उभिएका थिए, तर सहकर्मी न्यायाधीशदेखि बारका पदाधिकारीमाथि उल्टै आरोप लगाउनमा केन्द्रित भए। उनले तत्कालीन समयमा आफूविरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेलमाथि न्यायाधीश पद मागेको आरोप लगाए ।

नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीले उच्च अदालतको न्यायाधीश मागेको र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मुद्दा मिलाइदिनुपर्ने कुरा राखेको राणाले आरोप लगाए। संवैधानिक कानुनका विज्ञ शाक्यले अदालतमा देखिएको अवरोध हटाउन भनी गरेको छलफलका क्रममा आफूसँग यस्तो माग गरेको राणाको दाबी छ।
बयान दिने क्रममा राणाले नामै लिएर नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीश कोटा मागेको पनि आरोप लगाए।

‘नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कोटा माग्नुभयो’, राणाले भने, ‘बारका महासचिवले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा आफैंलाई राख्न माग गर्नुभयो। उहाँ न त वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, न लैजान मिल्थ्यो। त्यसैले मैले हुँदैन भनेको थिएँ।’

बारका पदाधिकारी सिद्धान्त र नैतिकताले आन्दोलनमा नगएको राणाको टिप्पणी छ। ‘सर्वोच्च बारका अध्यक्ष प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मुद्दाको कुरा गर्नुभयो’, राणाले थपे।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि बिचौलियादेखि कोटा मागेको आरोप
राणाले बयानका क्रममा अहिले पनि अदालतमा न्यायाधीशहरुको बिचौलिया कार्य जारी रहेको दाबी गरे। बिचौलियाको प्रमाण कठिन भएको तर बिचौलिया अहिले पनि रहेको दाबी गरे। उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमाथि संकेत गरेका थिए। राणाविरुद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मिनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। आफूविरुद्ध उभिएपछि राणाले श्रेष्ठ र कार्कीमाथि यसअघि नै आरोप लगाउँदै गाली गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि राणाले पूर्व प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कर्मचारी सरुवासम्म हात हालेर सक्रिय हुन खोज्ने तर आफूले रोकेकाले आफूविरुद्ध उक्साएर आन्दोलन गराएको आरोप लगाए।

सत्ता गठबन्धनतिर ललिता निवासको अस्त्र
राणाले आफ्नो बचाउ अनि सत्ता गठबन्धनको महाअभियोग गलत थियो भन्ने देखाउन तर्क गर्दै जाँदा ललिता निवासको मुद्दाको प्रसंग पनि उठाए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर भएको मुद्दाको प्रसंग उनले झिके। कात्तिक १५ गते ललिता निवास प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि नै सत्तापक्षले महाअभियोग ल्याएको राणाले दाबी गरे। ‘महाअभियोग आउनुमध्येको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो’, उनले समितिमा भने ‘सुनुवाइ हुनुअघि केही पनि थिएन जब फैसलाको मिति आयो अनि महाअभियोग दर्ता भयो। ‘उनले आफूमाथि के कति कारणले महाअभियोग ल्याइयो भन्दै समिति सदस्यहरूलाई प्रतिप्रश्न समेत गरे । राणाले न्यायालय सुधारका लागि आफूले थालनी गरेको दाबी गर्न पनि छुट्टाएनन्।

उनले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग गोलाप्रथा लागू गर्ने सहमति गरेको तर, त्यसकाे दुई दिनमै बार किन राजीनामा माग्ने स्थितिमा पुग्यो भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको बताए। यसमा कतै न कतै ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा जोडिएको उनको दाबी थियो। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा कुनै पनि सेटिङ नभएको दाबी पनि गरे।

संसदीय समितिमा ४३ प्रश्न ४ मात्र सोधियो
संसदीय समितिले राणालाई सोध्न ४३ प्रश्न तयार गरेको छ, जसमध्ये ४ वटा मात्र सोधिएको छ। अब बाँकी प्रश्नहरु बिहीबार समितिले सोध्ने छ। राणालाई बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। भदौ १७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएकाले उक्त दिन भ्याउने छैन। छानबिन समितिले भदौ २० गतेसम्म प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने समयसीमा तोकेको छ। त्यसैले अब धेरै प्रश्न अनि थोरै उत्तर गरेर बयान सकिने देखिन्छ। छानबिन समितिले आवश्यक ठानेमा बार र अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने छ। बुधबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरु रेखा शर्मा, मिनबहादुर विश्वकर्मालगायतले राणालाई प्रश्न गरेका थिए। नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल, विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लालबाबु पण्डितले प्रश्न गरेका थिए। उनीहरुले सत्ता पक्षले किन ढिला गरेको हो भनी प्रश्न गरे। साथै राणालाई सहज हुने गरी उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस