धनगढी- कैलालीका नागरिक समाजले निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
मंगलबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोमबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन। माग गर्दै गैरसरकारी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवी खनालले प्रदेश प्रमुख जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउने र प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४४ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिसकेको अवस्था रहेको र पारित विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकार पनि उल्लंघन भएको हाम्रो ठहर छ’ सो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
कैलाली जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमाल जोशी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) खडकराज जोशी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेल, फाया नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शेरबहादुर बस्नेत, महिला पैरवी मञ्च नेपालकी गोमा आचार्य र फियान नेपाल प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाको सहभागिता रहेको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले विधेयकमाथि आफनो ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले सो विद्येयकबारे आवश्यक कानुनी परामर्श लिने बताए।
‘म आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर कानुनविदसँग सरसल्लाह गरेर, अन्य प्रदेशमा के व्यवस्था भएको छ बुझेर, निजामती सेवा ऐन हेरर के गर्न सकिन्छ मेरो प्रयास रहन्छ’ उनले भने। संविधानको संरक्षकका हिसाबले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रयास गर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_k6NyB2pvBh-1772612065.jpg)
-1764146706.png)
