काठमाडौं– महाभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बार, सर्वोच्च बार पछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि प्रमाण पेश गरेको छ।
सोमबार समितिलाई पूर्वन्यायाधीश फोरमले चार बुँदा उल्लेख गर्दै संसदको महाभियोग छानबिन समितिलाई बुझाएको हो। फोरमले राणा न्यायिकरुपमा विचलन भएको पुष्टी हुने कार्य गरेको र भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा पनि संलग्न देखिएकाले महाभियोग पारित गर्न आग्रह गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले हस्ताक्षर गरेको प्रमाण उनीहरुले पेश गरेका हुन्। अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुको फोरमले नै शुरुमा राणाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको थियो। उनीहरुले सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश र बारले राणालाई हटाउन आन्दोलनमा आउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरमले उक्त कुरा सार्वजनिक गरेलगत्तै सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरुले वैठक बसेर राणाले तोकेको पेशीमा मुद्दा हेर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। न्यायाधीशहरु अभद्र आन्दोलनमा उत्रेपछि बार पनि मिसिएको थियो। पूर्वन्यायाधीशहरुले रञ्जन प्रसाद कोइरालाको मुद्दाका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट मिसिल झिकाएर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
यस्तै उनीहरुले आफूहरुले दुई वर्षअघि जारी गरेको विज्ञप्तिलाई पनि आधार मान्न सुझाव दिएका छन्। सोही विज्ञप्तिपछि राणाविरुद्ध विद्रोह शुरु भएको र न्यायिक शुद्धताको शुरु भएको उनीहरुको दाबी छ।
२०७८ कात्तिक ५ गते आफूहरुले न्यायपालिकाको बेथिति, विकृति र विसंगतिबारे विज्ञप्तिमार्फत सरोकार राखेको र आग्रह गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरुले त्यसलाई अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन्। त्यस्तै उनीहरुले ५ अर्व लागतमा विनापुर कालिका समानान्तर जेभीले निर्माण गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण भएको अनियमिततामा विज्ञहरुबाट छानबिन हुनुपर्ने औंल्याएका छन्। यसको खुलासा नेपाल लाइभले गरेको थियो। नेपाल लाइभले सर्वोच्च अदालतको भवनमा वोलपत्रमा सहभागी भएका ४ कम्पनी मध्ये तीन वटालाई अयोग्य घोषणा गर्दै समानान्तरले सेटिङमा ठेक्का पाएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ प्रश्न सोधेको थियो। यो विवाद अहिले अख्तियारको गम्भीर अनुसन्धानमा रहेको छ।
त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराले गत वर्ष टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएको र यसले उनी गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भन्दै त्यसलाई पनि प्रमाणको रुपमा लिन र छानबिन गर्न माग गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीशहरुले थप जानकारी आवश्यक परे आफूहरुले उपलब्ध गराउने पनि भनेका छन्।
राणाले रञ्जन कोइराला लगायत अन्य मुद्दामा टेलिभिजनमार्फत बचाउ गरेका थिए। कोइरालाको मुद्दा गलत थियो भन्दै सर्वोच्चको पूर्णइजलासले उल्टाएर अहिले कोइराला थुनामा रहेका छन्। राणाले उक्त मुद्दाको बचाउमा दिएका तर्कहरु कानुनभन्दा बाहिरको भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले यसअघिदेखि नै आलोचना गर्दै आइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
