काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ आइतबार मड्खु–तीनपिप्ले क्षेत्रको सडक निरीक्षण गर्न निस्किए। निर्माण तथा विस्तार सुरु गरिएपनि वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको सडक अनुगमनका लागि मन्त्रीहरु पुग्दा स्थानीयहरु भने गुनासोका ‘पोका’ बोकेर उपस्थित थिए।
स्थानीयले आइतबार निरीक्षणमा आएका मन्त्री र अधिकारीहरुलाई आफ्ना गुनासा सुनाए। निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्रीहरुसँग स्थानीयले आक्रस समेत पोखे।
सबै मन्त्रीहरु निरीक्षणका लागि आउने, तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै स्थानीयले आश देखाउन बन्द गर्न आग्रह गरे। स्थानीयहरुले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरुले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे।
स्थानीयहरु ८ किलोमिटरभन्दा लामो रुटमा समेत कुनैपनि सार्वजनिक यातायात नराखेको भन्दै मन्त्रीहरुसँग ओक्रोश पोखे। मड्खु–तीनपिप्ले क्षेत्रको सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सत्ता गठबन्धनको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारी सञ्चालक रहेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले निर्माण जिम्मा पाएको उक्त सडक वर्षौंदेखि निर्माण हुन सकेको थिए।
शैलुङले ठेक्का लिएर पनि अलपत्र पारेको उक्त सडकको निर्माण निर्माणका लागि सकरारले नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ। शैलुङ सँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको छ।
अब ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएको ४ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। ठेक्का प्रक्रियाअघि सडकको अवलोकनका लागि सम्बन्धित स्थानमा पुगेका मन्त्री द्वय राई र श्रेष्ठले अबको ४ महिनामा सडक निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए।
अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री राईले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेर अब काम सुरु गर्ने बताए। मन्त्री राईले आम जनताको माग सम्बोधनका लागि ३ महिनासम्म लाग्ने ठेक्का प्रक्रियालाई छोट्याएर १८ दिनमा सक्ने हिसाबले काम भइरहेको बताए। ठेक्का पाएको कम्पनीले ४ महिनाभित्र काम सकिसक्नुपर्ने मन्त्री राईले जानकारी दिए।
‘काठमाडौं उपत्यका भरको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सिसडोल र अहिले बञ्चरेडाँडा लैजान पहल भयो। ८ वर्ष पहिला वहुचर्चित ठेकेदारले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेको नेताहरुको पक्षपोषणमा देशभरकै ठेकेदारहरु काम नगर्ने पैसा लिने राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरु नै आरोपित हुने अवस्था थियो। हामीले ती कम्पनी र ठेकेदारसँगको ठेक्का तोड्यौँ र ३ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेका छौँ,’ मन्त्री राईले भने।
त्यस्तै सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले विगतका सरकारले मड्खु–तीनपिप्ले क्षेत्रको सडक निर्माणमा व्यवस्थित काम गर्न नसकेको बताए। अब भने फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
‘यो योजनालाई व्यवस्थित रुपमा विगतका सरकारले अघि बढाउन सकेन। बाटो नबन्दा धेरै समस्या सिर्जना भए। अब चाँडै नै समस्या समाधान हुनेछ। हामी यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउँदैछौँ। ४ महिनामा नै सबै काम सकिनेछ। ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न नयाँ प्रक्रिया थालेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।