काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’मा निजी क्षेत्रको पहुँच बढाई जलविद्युत आयोजना विकास तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबारदेखि थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित चार दिने राष्ट्रिय कार्यशालाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र एलडीसी ग्राजुएसनसम्बन्धी प्राविधिक सत्रमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले अहिले विश्वले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न ग्रीन क्लाइमेट फण्डमार्फत जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण लगानी जुटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तन विश्वको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकार तथा अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गरे। नेपालको जलविद्युत उत्पादन बढाउँदै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालदेखि बंगलादेशसम्म जलविद्युत निर्यातको काम भइरहेको बताउँदै यसलाई थप विस्तार गर्दै दक्षिण एसियाभर विस्तार गर्न सकिने बताए।
‘हामीले अहिले नेपालको जलविद्युतलाई क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरी भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गरिरहेका छौं। ग्रिन क्लाइमेट फण्डमा निजी क्षेत्रको पहुँचलाई थप सहजीकरण गर्दै लगानी जुटाउन सकेमा यसलाई थप विकास र विस्तार गरी दक्षिण एशियामा समेत विस्तार गर्न सकिन्छ’ उनले भने।
नयाँनयाँ प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने उनको भनाइ थियो। सहुलियत दरमा कोषबाट लगानी उपलब्ध गराउन सकेमा यसको सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र सक्षम हुने उनले उल्लेख गरे। उनले जलविद्युत आयोजनाको विकास तथा प्रसारण लाइनको निर्माणबाट साना तथा मझौला व्यवसायले फाइदा लिन सक्ने धारणा राखे।
साथै ग्रीन क्लाइमेट फण्डमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुर्याउन सकेमा यसबाट आन्तरिक रुपमा विद्युतको प्रयोगबाट सञ्चालन गर्न सकिने केबलकार तथा अन्य वातावरणमैत्री उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
कार्यशालामा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा सरकारी, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।