काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि अनुसन्धान नगर्ने नीति लिएको छ। अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार राणाको हकमा संसदमा महाभियोगमाथि कारवाही शुरु भएकाले त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि पर्खने नीति आयोगले लिएको हो।
संविधानमा महाअभियोग पारित भएमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख भएकाले तत्कालीन अवस्थामा एकमुष्ट अनुसन्धान गर्ने र हाल कार्यक्षेत्रको विवाद हुने भएकाले हात नहाल्ने नीति लिएको छ। तर अख्तियारले भवन निर्माणको ठेक्का पाएको विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीको हकमा भने अनुसन्धान जारी राखेको एक आयुक्तले बताए।
नेपाल लाइभको सम्र्पकमा आएका ती आयुक्तले अख्तियारमाथि अनुसन्धान नै नगरेको भनि आरोप नलागोस् भनेर आयोगले भवन निर्माणमा सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान थालेको बताए। उनका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको पत्र र सर्वोच्च प्रशासनबाट गएको पत्र दुवैलाई प्रमाण मानेर पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले १५ दिनभित्र परिणाम देखिने गरि अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा पत्र लेखेको कुरालाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिएको ती आयुक्तले बताए ।
‘आयोगले प्रधानन्यायाधीशबाट आएको पत्रलाई गम्भीर रुपमै लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ’ उनले भने ‘आयोगको अनुसन्धान १५ दिन वा अन्य कुनै समय तोकेर भन्ने वा जवाफ दिन मिल्ने प्रकृतिको नभएकाले हामीले केही पनि जवाफ नदिई अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ।’
एउटै मुद्दामा अनुसन्धान गर्न वर्र्षौंसम्म लाग्ने भएकाले त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशले पनि बुझेको ती आयुक्तले बताए। ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले भवन निर्माणको अनियमिततामा उठेको प्रश्न नहराओस् र अख्तियारले तामेलीमा नराखोस् भनेर पत्र लेख्नु भएको अर्थमा हामीले बुझेर अनुसन्धान अधिकृत र प्राविधिक अध्ययनको काम थालेका छाँै’ ती आयुक्तले भने ‘अनुसन्धान गर्ने कुरा समय लाग्ने र समय आएपछि नजिता देखिने छ ।’
अख्तियारका इन्जिनियरको निर्माणस्थलमा भ्रमण
भदौ शुरु भए लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको स्थानमा भ्रमण गरेको छ। अख्तियारका भौतिक महाशाखाका एक इन्जिनियरले निर्माणस्थल पुगेर भवनका विषयमा अध्ययन गरेको र त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे प्रतिवेदन तयार गरिरहेको अख्तियार उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ। अख्तियारले भवन निर्माणका साथै जग खन्ने क्रममा भएको अनियमितताको प्रश्नमा अध्ययन गर्न पनि उक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो । अख्तियारले निर्माणमा खटिएका व्यक्तिहरुलाई जग खनेको विषयमा जिज्ञासा समेत राखेका थिए ।
सर्वोच्चको भवन निर्माणस्थल पुगेका उनीहरुले केहीदिनभित्र सर्वोच्चमा जग खन्ने विषयमा भएको भुक्तानीको फाइल माग गर्ने पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ। आयोगले भुक्तानी दिने आधार र ठेकेदार कम्पनीले कसरी बुझेको हो अनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि फिर्ता गरेको विषयमा पनि जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले शुरुमा मानिसले खन्ने भनि सम्झौता भएकोमा पछि मेसिन लगाउने कार्य गर्दा समानान्तर जेभीले सर्वोच्च अदालतमा जानकारी दिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि चासो राखेको छ। अख्तियारले मेसिन लगाएर गरेको खर्च र मानिसको भुक्तानी दिदाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन र निर्माण कम्पनीले पैसा फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ती हुन्छ कि हुदैन जस्ता प्रश्नहरुमा प्रष्ट हुनका लागि अनुसन्धान भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । समानान्तरले साउन पहिलो साता चार करोड तीन लाख ५२ हजार १९८ रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो ।
ज्यामीले जग खन्ने भनी योजना तयार पारी स्काभेटर प्रयोग गरियो र छ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समानान्तरले लिएको थियो । ज्यामीहरुले जग खन्नुपर्छ भनेर लगत स्टिमेट तयार गरी त्यसैअनुसार ठेक्का र भुक्तानी लिएको कुरा नेपाल लाइभले खुलासा गरेको थियो । ज्यामीहरुको प्रयोग गरेर काम गर्दा लागत बढी उठ्ने अनि डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर १ करोडकै लागतमा गरेको पाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको भवनको लगत स्टिमेट तयार गर्ने बेलामा उपकरणको प्रयोग गरेर माटो खन्दा प्रतिघनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसा पर्ने र ज्यामीबाट खन्दा ७१० रुपैयाँ ७० पैसा पर्ने भनी दररेट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको थियो । यही अनुमान अनुसार सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणस्थल सिंहदरबारको संवेदनशील क्षेत्रमा रहेकाले मेसिन प्रयोगभन्दा मानिसको प्रयोग गर्ने भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै संलग्नताका अन्य कम्पनीलाई अयोग्य बनाउदै विनापुर कालिका समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । चार कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिएपनि राणाले समानान्तर जेभीसँगको सेटिङमा आफू अन्र्तगत भौतिक समिति बनाएर ठेक्का दिएका थिए ।
सरकारको भवन निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयको विभागले गर्ने भएपनि राणा आफै निर्माणको चासो देखाएर अग्रसरता लिएका थिए । चार अर्ब बराबरको रकममा गर्न सकिने काम राणाले समानान्तर जेभीलाई दिने गरि पाँच अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको टेण्डर निकालेका थिए ।
चार कम्पनीले दाबी गरेको र म्याद थपको समय माग गर्दा समेत नलिएर एउटामात्रै ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई मिल्ने स्पेशिफिकेशन तयार गरी समान्तरलाई दिइएको थियो । उसकै प्रस्ताव अनुसार ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । अन्य कम्पनीका बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए करिब एक अर्ब पैसा राज्यकोषको जोगिने थियो तर सेटिङमा कार्य भएकाले निर्माण कम्पनीकै प्रस्तावअनुसार ठेक्काको जिम्मा दिइएको थियो । कालिका–समानान्तर जेभीले लागत अनुमानमा जम्मा २ करोड रुपैयाँ घटेर सम्झौता गरेको थियो ।
के हुँदै छ समानान्तर जेभीमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान
२०७८ पुस २ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले समानान्तर निर्माण सेवामा छापा मारेको थियो । उक्त कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिको भवन निर्माणमा उक्त कम्पनीलाई उन्मुक्ती दिँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ठेक्का पाउन नक्कली कागजात बनाएको आरोप लागेको उक्त निर्माण कम्पनीमाथि कर नतिर्न नक्कली विवरण बनाएको, नक्कली भ्याट बिल पेस गरेकोलगायत अन्य शंकास्पद कारोबारको विवरण पेस गरेर कर छली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि विभागको टोलीले छापा मारेर केही विवरणहरु जपथ गरेको थियो ।
वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ठेक्कापट्टाको कारोबारमा संलग्न रहेको उक्त कम्पनीले आयअनुसार कर भने न्यून मात्रामा पेस गर्ने र पेस गरेको कागजात नक्कली बिल विजक भएको आशंकामा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको विभागका एक अधिकृतले बताए।
उक्त कम्पनीमाथिको अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै ती अधिकृतले प्रारम्भिक रुपमा केही डिफल्टहरु देखिएको र अनुसन्धानमा रहेकाले धेरै कुरा भन्न नमिल्ने बताए। उनले केही महिनाभित्र नजिता आउने गरि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बताए। विभागले उक्त कम्पनीमात्र नभइ अन्य केही शंकास्पद कारोबार गरिरहेका कम्पनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसको अन्तिम नजिता केही महिनामा आउने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
