राजनीति

प्रमुख आयुक्त थपलियाको प्रश्न– दलले आफ्नै सिद्धान्त बुझाउन पनि पैसा तिर्नुपर्ने बेला आएको हो?

ईश्वर बराल आइतबार, भदौ ५, २०७९ १८:५९

काठमाडौं– नेपाल लाईभले गतसाता निर्वाचन र त्यसमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चलगायतका विविध पक्षलाई विश्लेषण गर्दै विभिन्न सामग्रीहरु प्रस्तुत गरेको थियो। अहिलेको निर्वाचन महंगो र वर्चश्वशालीको हातमा गएको सवालबारे ती सामग्री केन्द्रित थिए।

यता, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार संचारकर्मीहरूसँग लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको महत्वपूर्ण पक्षलाई आवधिक निर्वाचनसँग जोडेर केही महत्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्।

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा भएसँगै शीर्षस्थ नेताहरुले नै निर्वाचन महंगो भएको बताइरहेका छन्। यसलाई लक्षित गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको भाष्य, यसप्रतिको बुझाइ र यसको परिभाषाबारे बहस चलाउनुपर्ने बताए।

थपलियाले निर्वाचन राजनीतिक दलका पात्र परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया मात्रै हो या लोकतन्त्र संस्थागत माध्यम हो? भन्ने सवाल उठाए। उनले निर्वाचनको वास्तविक लक्ष्य र उद्देश्यमाथि नै बहस गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।

निर्वाचनबारेकाे बुझाईमा बहस

‘निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचनको भाष्यमा, निर्वाचनको परिभाषामा यसप्रतिको बुझाईमा बहस चलाउन जरुरी छ। निर्वाचन भनेको पात्र परिवर्तनको प्रक्रिया मात्रै हो?,’ आयुक्त थपलियाले प्रश्न गरे, ‘निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने माध्यम हो। यो विषयमा अब बहस हुन जरुरी छ।’

त्यस्तै, निर्वाचन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले जित्नैपर्ने विषय मात्र हो या दलले आफ्ना कार्यक्रम जनतामाझ लगेर स्थापित गर्ने बाटो हो भन्ने सवालमा बहस आवश्यक रहेको आयुक्त थपलियाको ठम्याइ छ।

‘के यो निर्वाचन भनेको कुनै राजनीतिक दलले वा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने र जसरी भए पनि जित्नैपर्ने, जिताउनै पर्ने विषय हो?,’ थपलिया बहसको माग गर्दै भन्छन्, ‘अथवा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सिद्धान्त, आफ्ना विचार, आफ्ना संगठन, आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई जनमानसमा स्थापित गर्ने बाटो हो? यो विषयमा बहस हुन जरुरी छ।’

त्यस्तै उनको अर्को सवाल छ, जनतालाई लोकतन्त्रमा पाँच–पाँच वर्षमा मत दिने पात्र मात्र ठानिएको र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सम्मान तथा कदर नभएकाले यसबारेमा पनि बहस हुन आवश्यक छ।

‘गहन ढंगले निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोणबाट मलाई के लाग्छ भने मतदाता भनेका, नागरिक भनेका, जनता भनेका के पार्टीहरूलाई पाँच/पाँच वर्षमा एकपटक कुनै एक पात्रलाई मत दिनका निम्ति मात्रै हुन् त?,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘हारजितको खेल मात्र नभएर निर्वाचन भनेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सम्मान र तद्अनुसारको कदर गर्ने विधि हो भनेर पनि बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’

निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय निर्वाचन

उनले निर्वाचनको वास्तविक परिभाषा बुझाउन सके मात्र निर्वाचन साँच्चिकै स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय हुने बताए। आयोगले यसका लागि वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ।

‘एकातिर संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतिर एउटा व्यक्तिले निर्वाचन मंहगो भयो भनेर गुनासो गर्छ, निर्वाचनमा उठ्नै सक्दिनँ भन्छ। यो मेलमिलाप कहाँनिर हुन्छ? खोज्नुपर्ने हुन्छ।’

दलले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त लिएर मतदातासमक्ष जाने भएकोले त्यसका आधारमा जनताले मतदान गर्ने व्यवस्थामा पैसाको सवाल किन उठ्छ? भन्ने गरिएकोमा चिन्ता गर्दै व्यङ्ग्य मिश्रित भावमा थपलिया भन्छन्, ‘आफ्नै कुरा बुझाउन पनि पैसा दिनुपर्ने हो?’

‘यो व्यवस्थामा दल निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। त्यहाँ कुनै पनि दलका उम्मेदवारले आफ्नो दलको नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम लिएर मतदाता समक्ष जान्छन्। सवाल के रहेको छ भने कुनै पनि दलको नीति, सिद्धान्त र विचारहरू जनतासमक्ष भन्नलाई पैसा लाग्छ?,’ उनी पुनः प्रश्न गर्छन्, ‘के मतदाताले पैसै नलिइकन कुनै पनि दलको नीति, कार्यक्रम तथा विचार सुन्दैनन्?’

प्रमुख आयुक्त थपलियाको अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो–दलहरूले आफ्ना विचार र सिद्धान्त क्लिष्ट बनाएकै कारण पनि त्यसलाई बुझाउन ठूलै मिहेनत र पैसा खर्च गरेको पो हो कि?

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘के दलका विचार, सिद्धान्त यति क्लिष्ट छन्? यति अपत्यारिला छन्, जुन भनेर पत्यार पार्नका लागि ठूलै पैसा, मिहेनत लाग्ने हो? यो बुझाउन पनि पैसा लाग्छ भन्ने हो?’

यस्तै, विधायकको काम कानून बनाउने रहेकोले निर्वाचनको मुखमा आफ्नै पैसा खर्च गरेर तथा विकास निर्माणका काम देखाएर प्रभावित पार्ने कामले मतदाताको आत्मसम्मान खण्डित पार्न खोजेको हो कि भन्ने थपलियाको प्रश्न छ।

आफ्नो नीति, सिद्धान्तलाई महत्व नदिने, चुनाव चिह्नको मर्यादालाई ख्याल नगर्ने गरेका कारण पनि निर्वाचनलाई दल आफैंले खण्डित गरिरहेको आयुक्त थपलियाको टिप्पणी छ।

यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था मन नपराउनेलाई मलजल गरेको उनको दाबी छ। जनताको मत प्राप्त गर्न पैसै खर्च गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना गराएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचनलाई बिटुलो र दुषित पार्ने खतरा रहेको थपलियाको चिन्ता छ।

‘कहिँकतै दलीय व्यवस्था मन नपराउने तत्वलाई मलजल गर्नको निम्ति दलीय व्यवस्था त साह्रै महंगो हुन्छ, चुनावै लड्न सकिँदैन, जनताको अभिमत माग्नको लागि पनि पैसै चाहिन्छ भन्ने किसिमका भ्रम पो सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि?,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘यस्ता अभिव्यक्तिले बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनलाई झन् बिटुलो बनाउने, झन् दुषित पार्ने खतरा हुन्छ।’