निर्वाचन नजिकिएको छ। यससँगसँगै निर्वाचन केन्द्रित बहसहरुले पनि तीव्रता पाइरहेको छ। खासगरी निर्वाचन महंगो भएको, निर्वाचन राजनीतिक उत्सव हुन छाडेर आर्थिक उत्सव हुन थालेको, वर्चश्वशालीहरुबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित भएको जस्ता विषय अहिले चर्चामा छन्। अर्कोतिर, २०६४ सालमा निकै अपेक्षा राखेर अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको समानुपातिक प्रणालीले पनि अपेक्षाअनुसार काम नगरेको बरु दुरुपयोग हुन थालेको चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका छन्। चुनावपछि पनि सांसदहरु कानुन निर्माणमा भन्दा अन्यत्रै व्यस्त हुन थालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने पनि छँदैछन्। नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीसँग यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानीः
हामीले २०६४ सालपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौं। जबकि, त्यसभन्दा अघि प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै थियो। यो प्रणाली परिवर्तनका उद्देश्य के थिए?
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै हुँदा सीमान्तकृत वर्गहरु महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशीहरुको संसद्मा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने आवाज उठ्यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नअपनाउने हो भने कमजोर वर्गका मानिसहरु संसद्मा जान नपाउने भए। जसले गर्दा संसद्मा एउटा जातिको, वर्गको, सम्पन्नको मात्रै वर्चश्व हुनथाल्यो। त्यसैले संसद्लाई सप्तरंगी बनाउन र सबै किसिमका मानिसको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि समानुपातिक प्रणाली पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा उठ्यो। त्यसपछि समानुपातिक प्रणालीमा जाने निर्णय भयो। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले केही प्रश्न उब्जाएको छ। अहिले महिलाबाट आवाज उठेको छ। आफूहरुलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिएर समानुपातिकतर्फबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउने काम भइरहेको र दोस्रो श्रेणीको सांसद बनाइयो भन्ने विषय उनीहरुले उठाएका छन्। आफूहरूले प्रत्यक्षतर्फ नै उठ्न पाउनुपर्छ र सिट व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले आवाज उठाएका छन्। अरुलाई पनि त्यस्तै लागेको होला।
अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ठूलो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ठूलो ? भन्ने प्रश्न उठेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक निर्वाचित सांसद/राष्ट्रिय सभाको सांसदबीच श्रेणी विभाजन जस्तै छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसले गर्दा यो विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत चुनिने प्रणाली ठीक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर छिटोछिटो प्रणाली फेर्नुभन्दा पनि यसमा कसरी सुधार गर्ने भनेर दुई/तीन वटा चुनाव हेर्नुपर्छ।
जुन अपेक्षाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरिएको थियो। त्यसविपरीत प्रभावशाली र वर्चश्वशाली समूहका व्यक्तिको संसद प्रवेशलाई पो सजिलो बनाउँदै गएको देखिन्छ। किन यस्तो भयो?
एकातिर, अहिलेको निर्वाचन अति महंगो र खर्चिलो भयो भन्ने आइरहेको छ। अर्कोतिर, चुनाव प्रत्यक्ष मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ। यी दुवैलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ। यदि हामीले लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने हो भने निर्वाचन पद्धतिलाई फेर्न सक्दैनौं। आवधिक निर्वाचन यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। तर, निर्वाचनमा के कारणले खर्च बढिरहेको छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। यसमा केही कारण छन्। हिजो आदर्शले काम गर्दथ्यो। जस्तो, नेपाली कांग्रेस भनेको एउटा दृष्टिकोण हो। यसले बहुलवादलाई विश्वास गर्छ। उदारवादी प्रजातान्त्रिक संस्कृतिलाई अघि बढाउँछ। त्यही आधारमा मानिस संगठित भएका हुन्। त्यसैले जहिले पनि काग्रेसको मत कम आउँदा ३१/३२ प्रतिशत र बढीमा ३७/३८ प्रतिशत आउने गर्छ। एमालेको पनि त्यस्तै छ। उनीहरुको पनि एउटा दर्शन छ। ‘जबज’ मान्छन्। उनीहरुको कुरा म त्यति धेरै बताउन सक्दिनँ। तर एउटा दर्शन छ। ती विषयमा अब परिवर्तन भयो।
अब यी पार्टीमा आउँदा आदर्शबाट प्रेरित भएर आउने छैनन्। हिजो पार्टीमा आउँदा पार्टीलाई केही गर्छौं भनेर आउँथे। आज पार्टीबाट के पाइन्छ भनेर आउनेहरुको संख्या बढी छ। यस्तो हरेक पार्टीमा छ। सबैभन्दा पछि आएको माओवादी हो। त्यो पार्टी नै २०६४ को जस्तो छैन। त्यतिबेला आफ्नो ठाउँमा जो उठाए पनि सबैले सहयोग गरेर जिताउँथे। आज माओवादीकै पनि त्यो अवस्था छैन। आज प्रचण्डजी नै मेयरकै चुनावमा पनि पाँच-सात करोड खर्च गर्नुपर्ने भनिरहनुभएको छ। भर्खरै चितवनको चुनाव सकिएको थियो, उहाँले हात पोलेरै आउनुभएको होला।
पद्धतिकै कुरा गर्दा पनि, हामीलाई मिल्दैन। तर अमेरिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने प्रक्रिया नै कसले बढी पैसा उठाउन सक्छ भनेर सुरु हुन्छ। चुनावका निम्ति कति पैसा उठाउन सक्छ, त्यसको क्षमता कति छ भन्नेबाट नै चुनाव जित्छ कि हार्छ भनेर आकलन गरिन्छ। त्यो पद्धति पनि हामीले खोजेको होइन। तर हामीले भूइँ तहका कार्यकर्तालाई तिम्रो भविष्य यो मुलुकसँग छ, (उम्मेदवार चयनमा) तिमी सुरुदेखि नै संलग्न हुन पाउँछौ, जोसुकैले टिकट पाउँदा पनि तिम्रो पनि योगदान रहन्छ भनेर भन्न सकेनौं। अहिलेको दुःखान्त त्यो हो। सबै पार्टीमा खल्तीबाट उम्मेदवार दिने चलन आयो। त्यस्ता कार्यकर्ताप्रति अरु कार्यकर्ताहरुको अपनत्व भएन। अपनत्व नभएपछि खर्च स्वाभाविक रुपमै बढ्ने भयो। किनकि, टिकट पाएकाले जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै लागू गर्नुपर्ने भयो।
यो निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्दा कार्यकर्ताले खर्च दिने गरेको थियो। २०४८ सालमा यो शुरु भएपछि अहिले नेताहरुले वितरण गर्ने सुरु कसरी भयो? कसले बानी बिगार्याे?
तपाईंले भनेजस्तै २०४८ सालमा कार्यकर्ताले नेतालाई निर्वाचन खर्च दिने गरेका थिए। तर २०५१ मा आइपुग्दा घट्यो। अब कार्यकर्ताले खर्च गर्दैनन्। तर कार्यकर्ताले बानी बिगारेको भन्नै मिल्दैन। त्यो दोष नेताहरुलाई जान्छ। पार्टी सञ्चालकहरुलाई जान्छ। जसले पार्टीको बागडोर लिएका छन्, तिनीहरुलाई नै जान्छ।
तपाईंले अघि संकेत गर्नुभयो, उम्मेदवार बनाउने प्रक्रियामा रहेको कमजोरीको विषयमा। यसमा कस्ता कमजोरी छन् ?
कमजोरी छ। अब उम्मेदवार बनाउने प्रक्रिया फेर्नुपर्छ। अब हात हातमा मोबाइल छ। त्यसैले उम्मेदवार छान्ने प्रणालीमा विचार गर्नुपर्छ। कांग्रेसलाई नै हेरौं, अन्य पार्टीलाई पनि यसैले समेट्छ। अहिले कांग्रेसकै क्रियाशील सदस्य ९ लाख पुर्याइएको छ। त्यो सदस्य हामी कसरी छान्छौं? पार्टीमा माथि जानका लागि उपयुक्त आधार बनाउँछौं। अर्थात, नेताले पहिले आफैंले क्रियाशील सदस्य छान्छन्, अनि उनीहरुबाट आफू छानिएर आउँछन्। अर्कोतिर, ती नौ लाख क्रियाशील सदस्यले उम्मेदवार छान्छन् त? छान्दैनन्। अनि, यसरी उम्मेदवारहरुप्रति अपनत्व हुँदैन।
हुनु के पर्थ्यो त? मलाई लाग्छ, कांग्रेसले १८ वर्ष पुगेका सबैलाई जसले नेपाली कांग्रेसको विधानलाई मान्छन्, संस्कृति र आर्दश मान्छन्, त्यसले एक पेजको फर्म भरेपछि क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरौं। ’म कांग्रेससँग मात्र लाग्छु’ भन्ने प्रतिज्ञापत्रमा सही गराउने र सदस्य बनाउने अनि आफ्नो बुथबाट ’प्राइमरी इलेक्सन’ गरेर आफ्नो नेता छान्ने जिम्मेवारी दिने। त्यहाँ जति उम्मेदवार बन्न इच्छुक छन्, उनीहरुबीच ’प्राइमरी इलेक्सन’ गर्ने हो भने उम्मेदवारलाई जिताउन सबै लाग्छन् नि। उम्मेदवार बनाउन मेरो हिस्सा छ, त्यसैले जिताउनुपर्छ भनेर लागेको खण्डमा खर्च कम हुन्छ नि।
प्राइमरी इलेक्सनको कुरा गरिहाल्नुभयो। यो कति सम्भव छ?
यो सजिलो छ। कुनै गाह्रो छैन। टोल टोलमा ’बक्स’ राखेर उम्मेदवार छान्न सकिन्छ। मानौं न, वडाध्यक्षका लागि चार जना आकांक्षी छन्। र त्यहाँ सात सय क्रियाशील सदस्य छन् भने उनीहरुले नै भोट हाल्छन्। जसले बढी मत ल्याउँछ, उही वडाध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छ। यसो नगरेर वडाध्यक्षको उम्मेदवार पनि केन्द्रीय समितिबाट तोक्न थालेपछि त्यहाँका सदस्यलाई चित्त बुझ्दैन नि। यसरी उम्मेदवार छनौट गर्दा खर्च पनि कम हुन्छ। मेरो उम्मेद्वार हो भनेर सबै खट्छन्।
अर्को कुरा पनि छ, डेलिभरी। जुन सरकार आएपनि हामीले रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आम जनताको बीचमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। स्कूलचाहिँ महंगो छ। पढाउने ईच्छा सबैलाई छ। राम्रो पढाउनु छ। त्यसैले सबैतिर निजी विद्यालय खुलेका छन्। तर सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी नै जान मान्दैनन्। सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो बनाउन हामी चुकिरहेका छौं। जस्तो, २०७२ मा संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन बनाउन सकेका छैनौँ। २०२८ सालको शिक्षा ऐन लगाएर अहिले आधारभूत तहको शिक्षामा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पूरा गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन।
त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा छ। अहिले बच्चालाई पढाउन महिनाको २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भयो भने, जहाँबाट पैसा आउँछ त्यहाँ जानुपर्यो नि त। त्यही काम गर्नुपर्यो। मेरो सबै कर्म सुकर्म नहुन पनि सक्छ। यस्ता विषयमा अहिले सरकारहरुले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार डेलिभरी दिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा जनताले जहाँ पाउँछ, ले भन्छ। एक छाक मासुभात खाएर भोट हाल्नुपर्छ भने पनि त्यो गर्छ। मासुभात खाएर भोट नहाल्न पनि सक्छ। जे जे भएपनि खर्चै त हो नि। यसरी उम्मेदवारसँग अपनत्व भएन, चुनावसँग जोडिएनन्। मान्छेहरुले मेरो चुनाव हो भन्नै सकेनन्।
अब अर्को प्रसंग। हाम्रो संविधान, कानुन, परम्पराले कानुन निर्माणदेखि सरकार निर्माणसम्म सांसद्को भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्छ?
सांसद्को मुख्य तीन वटा भूमिका हुन्छ। पहिलो, प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउँछ, लडाउँछ। अर्थात् कार्यकारिणी बनाउने काम गर्छ। दोस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कानुन बनाउने हो। तेस्रो, सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो। हुन त अरु पनि काम हुन्छन् तर मुख्य यिनै हुन्।
तीन वटा काममध्येमा पनि सरकार बनाउने र बिगार्नेमा त अगाडि नै छन्। त्यसमा व्याख्या गर्नुपरेन, किनकि दुई तिहाइको सरकार समेत भत्कियो। हाम्रो गति के छ भनेर त्यहीँबाट बुझिन्छ। कानुन निर्माणको कुरामा, मेरो २० वर्षको संसद अनुभवले भन्छ, सांसदहरुलाई त्यतापट्टि न्यूनतम ध्यान छ। केही सांसदलाई संशोधन हाल्नुपर्छ भन्यो भने हाल्छन्। समग्र सांसदहरू संलग्न नै हुँदैनन्। नीतिमा सबैभन्दा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ त्यही हो। तर सांसदहरूले त्यसैलाई कम मात्रै समय उपयोग गरेको देख्छु। उनीहरुको भूमिका गौण नै भएको देख्छु।
तेस्रो, खबरदारी। नेताकै मुख हेर्ने भइसकेपछि सांसदको जुन स्वतन्त्रता र स्वायत्तता छ, त्यो एकदमै कम छ। किनभने कड्केर बोल्यो भने मन्त्री रिसाउला, काम नगरिदेला, बजेटमा नहाल्देला भन्ने भएपछि जहिले पनि सांसद्ले कम्प्रोमाइजमा बस्नुपर्याे। अनि खबरदारी कसरी गर्छ। विपक्षमा हुँदा खबरदारी गर्छ, सत्तापक्षमा भयो भने गर्दैन।
आजकाल त केही दिन बिराएर संसदमा गणपूरक संख्या नै पुग्न छाडेको छ। यो त सरासर हेलचक्र्याइँ होइन र ?
हुन त यो अगाडिदेखिकै ’रोग’ हो। हाजिर गरेर हिँड्ने र त्यसपछि बैठकमा कोरम नपुग्ने रोग अहिले आएको होइन। अहिले त चुनाव घोषणा भएको छ। कहाँ के लैजाने, कसरी गर्ने, कता दौडिने, कुन नेताकहाँ पुग्ने, के गर्ने भन्ने होला। कुन मन्त्रीकहाँ जाने र के प्रोजेक्ट लैजाने भन्ने होला। जनताकहाँ यो ल्याएँ भन्नुपर्ने होला। यी सबै कुरामा दौडिनुपर्ने भएको हुनाले संसद्मा खालि भएको होला जस्तो लाग्छ। संसद् भवन यदि सिंहदरबार नै हुन्थ्यो भने संसद् बैठकमा गणपूरक नपुग्ने समस्या अलि हुँदैनथ्यो। किनभने फुत्तफुत्त भित्र बाहिर गर्न पाउँथे। बानेश्वर र सिंहदरबारमा भएको कारणले कर्मथलो यहाँ (सिंहदरबार) भयो, संसद् भवन बानेश्वरमा। संसद त साइड बिजनेस जस्तो भयो।
अर्कोतिर सांसदहरुले जति दिमाग लगाए पनि, जति मेहनत गरेपनि शीर्ष नेताहरुको निर्देशन नै सर्वोपरि हुन्छ भनेर थुप्रै सांसदहरुले औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा भन्ने गरेका छन्। नागरिकता विधेयक जस्ता कतिपय विधेयकमा त्यस्तो महसुस धेरैलाई भयो पनि।
कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिकालाई लिएर तपाईंको मूल्यांकन चाहिँ कस्तो छ?
त्यस्तोचाहिँ होइन। केही हदसम्म होला। नेताहरुको प्रभाव पर्दैन भनेर म भन्दिनँ। तर मैले अनुभव गरेको कुराचाहिँ के छ भने, सांसदहरुले सचतेतापूर्वक कुरा राख्न सके भने चाहेअनुसार नै नभए पनि ७५/८० प्रतिशतसम्म संशोधन हुन्छ। मैले देखेकै छु, गरेकै छु, भोगेकै छु। म उदाहरण नै दिन्छु। देवानी संहिता मस्यौदाको उपसमितिको म संयोजक थिएँ। धेरै लामो अभ्यासपछि ’विल सिस्टम (पैत्रिक सम्पत्तिमा इच्छापत्र)’ विकास गरेका थियौं, बीस वर्षपछि ‘विल सिस्टम’ ल्याउने भनेका थियौं। तर त्यो हुँदैन भनेर महिला सांसदहरुले कस्सेर आवाज उठाउनुभयो। त्यतिबेला सबै नेतृत्व लाग्यो। अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, आरजु देउवा, सुशीला कार्की, ओनसरी घर्ती लाग्नुभयो। वर्गीय स्वार्थ यति कडा भयो कि त्यो दसौँ वर्षदेखिको प्रयास शून्य भयो। गर्न खोजियो भने हुँदैन भन्ने होइन।
महिला तथा दलितहरुको हकहितका विषय उठाउने सवालमा व्यक्तिगत रुपमा उनीहरु कमजोर होलान्, तर सामूहिक आवाजको जुन सवाल आउँछ। त्यतिबेला चर्को पर्ने गरेको छ। सदनभित्र प्रशस्तै दबाब दिन सक्नुहुन्छ। उनीहरुलाई नेताले पनि नाघ्न गाह्रो हुन्छ। यो साँचो कुरा हो।
यो सात वर्षे नागरिकताको सवाल (वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने अवधि) छ नि, त्यो नेताको हातबाट बाहिर फुस्किएको पनि हो। ‘रेसिप्रोसिटी’ को जोडदार आवाज उठ्यो। भारतमा त्यस्तो छ भने हामीकहाँ किन हुन नहुने भन्ने आवाज उठेपछि राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याउन नसक्दा त्यो वर्षौंदेखि अड्किएर बस्यो । त्यसैले सांसदहरू कस्सिए भने त नेताहरुलाई पनि आछुआछु पार्छन्।
सांसदहरुले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेले भनेर उसको प्रशंसा वा आलोचना गर्नेभन्दा पनि दशैंमा भत्ता लिए कि लिएनन्, बजेट पारिदियो कि पारिदिएन भन्ने जस्ता विषयले बढी चर्चा पाउँछ। आम रुपमा सांसदसँग अपेक्षा गर्ने विषय, उसको मूल्यांकन गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ कि?
तपाईं हामीले परिणत गरेर के गर्नु? प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको मैले हबिगत देखेको छु। त्यो कष्टप्रद छ। मतदाताको भैंसी गोठबाटै चोरिएको छ भनेदेखि चोरलाई समातेर ल्याउने कामदेखि एसईईमा फेल भएकालाई पास ’गराउने’ सम्मका काममा सांसदबाट अपेक्षा गरिन्छ। सांसदले त्यो छोडौं, जनतासँग सम्बन्धविच्छेद हुन्छ। विकासको आयोजना लगेन भने ’तँ के कामको!’ भन्छन्। जनताको अपेक्षा पनि यस्ता छन्। खालि सांसदलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन भन्ने लाग्छ।
राजनीतिक दलहरुले सांसदको काम यो हो भनेर जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने हो नि। त्यो किन गर्न सकेका छैनन्?
आफूले विचार पुर्याएर कुरा गर्ने, सही नेतृत्व गर्नेलाई नेता भन्ने हो। नेता नै अवसरवादी भइसकेपछि परिणाम त्यही हुन्छ। अनि नेताले हाँक्ने पार्टी हो। पार्टीले पनि त्यही बाटो लिन्छ। त्यसैले अवसरवादको शृंखलालाई नतोड्दासम्म यो समस्या आइरहन्छ।
त्यसो भयो भने यति आलोचक भएर पनि म किन पार्टीमा छु भन्ने प्रश्न उठ्छ। म आशावादी मान्छे हुँ। नेतृत्वमा एउटा मान्छे फरक भयो भने त्यसले धेरै फरक पर्छ। किनारामा भएपनि बसिरहनुपर्छ। नेतृत्वमा एउटा गतिलो मान्छे आउँछ। त्यो मान्छेलाई चाहिँदा मद्दत पुर्याउन पनि पार्टीमा बसिरहनुपर्छ। संगठित भएर बसिरहनुपर्छ। त्यो मान्छे ठूलो परिवर्तनको संवाहक हुनसक्छ। त्यसनिम्ति पनि पार्टीमा संगठित रुपमा बस्नुपर्छ।
अहिले कैयौं कानुन हतारहतारमा बन्ने प्रक्रियामा छन्। लामो समय बहस भएर, विचार–मन्थन गरेर, विज्ञका सल्लाह लिएर कानुन निर्माण गरिनुपर्ने हो। हतारमा बनाइने कानुनले हाम्रो पद्धति र परम्परालाई असर त गर्दैन?
हतारहतारको अर्को पाटो छ। हामीकहाँ ‘प्राइभेट बिल’ ल्याउन पाइन्छ भनेपनि व्यावहारिक छैन। किनभने बहुमतले पारित नगरी त्यो पारित हुँदैन। त्यहाँ पार्टी पनि, नेता पनि हाबी भइहाल्छन्। अधिकांश ‘बिल’ सरकारले नै ल्याउँछ। हो, त्यहीँ तयारी पुगेन। संसद्मा मात्रै होइन। जहाँबाट बिल उत्पत्ति हुन्छ। त्यो विधेयकमा गम्भीरता भएन। त्यसैले सरकारबाट ठीक ढंगले बिल आउने हो भने त हतारको कुरा हुँदैन। संसद्मा त परामर्श गर्ने त हो नि। त्यो भनेको, नीतिगत रुपमा पहिले पेपर तयार हुनुपर्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक तयार हुनुपर्यो। नीति र विधेयकको बीचमा अन्तर हुनुभएन।
त्यसपछि सदनमा आउँछ। सदनमा त हामीले सरोकार राखेका मान्छेलाई बोलाउँदै सोध्दै गर्ने त हो। सबै कुरा त हामीले पनि जानेका हुँदैनौं। जुन विषयसँग सम्बन्धित विधेयक हुन्छ, त्यहीसँग सम्बन्धित मान्छेहरुलाई बोलाएर सुझाव लिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सरोकारवाला आफैं पनि आउँछन्। जहाँ उहाँहरुको ’इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ, विशेषगरी अर्थसँग सम्बन्धित विधेयकहरु, त्यसमा हामीकहाँ धेरै मान्छे आउँछन्। अरु विधेयकमा चाहिं सरोकारवालालाई कोट्याउन जानुपर्छ। त्यसैले हतारभन्दा पनि हामीले विधेयकमा कति ध्यान दिन्छौँ, समय दिन्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ।
सांसदहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाउनुपर्ने सचिवालय, अफिस, रिसर्च टिम जस्ता सुविधा पाएको देखिँदैन। यसले कस्तो प्रभाव पार्छ?
त्यो सुविधा नभएको होइन। तर शैशवकालमा छ भन्नुपर्छ। अनुसन्धानमा सचिवले नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ, संसद् सचिवालयमा। अनुसन्धान विभाग छ।
व्यक्तिगत सचिवालय जस्ता सुविधा चाहिं?
त्यो पनि छ। हामीलाई एक जना ’पीए’ दिएकै हुन्छ। त्यसलाई हामीले कसरी लिन्छौं? आफ्नो घरकै कलेजमा पढ्ने छोरालाई पीए राखिन्छ। त्यो छुट दिएको होइन नि। सांसदलाई क्षमतावान बनाउन दिएको हो। अब सांसदले आफूलाई सहयोग पुगोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट पीए राख्छ कि सरकारले दिने पैसा घरमै रहोस् भन्ने चाहन्छ। यसमा भर पर्छ।
फेरि हाम्रा सांसदलाई हेर्ने आँखा नै अर्कै खालको छ। सांसदको नाममा औषधि खर्च गरे भनेपनि अखबारमा त्यतिकै नकारात्मक कुरा आउँछ। अरुले १३ महिनाको तलब पाउँछन्। सांसदले पाउँदैनन्। दशैं भत्ता दिने कुरा गर्यो कि, नेपाल नै हल्लिन्छ। सांसदहरुको पनि दशैं हुन्छ नि। यसरी पैसा नदिइँदा सांसदहरुले अर्को बाटोबाट पैसा लिन्छन्, अन्डरग्राउन्ड पैसा लिन्छन्। मैले दशैं चलाउनु पर्दैन? भनेर मन्त्रीकहाँ पुग्छन्। अनि उसले बन्डल बनाएर दिनुपर्छ। यो त फेरि भएन नि। सांसद भनेको बदमास हुन्, चोर हुन्, फटाहा हुन् भन्ने मात्रै कुरा सुनिन्छ। त्यसपछि सांसदले चार पैसा खाए पनि हल्लै भएको छ। सिटामोल खाएपनि हल्लै भएको छ। त्यसको दुरुपयोग भएको छ भने त्यहाँ पो औंल्याउने त।
हाम्रा सांसदहरु मन्त्री बन्ने लोभमा फसे। च्यानल मिलाउन व्यस्त भए। सांसदहरुलाई मन्त्री बन्न रोकिदियो भने उनीहरु कानुन निर्माणमा मात्रै व्यस्त हुन्छन्। अवाञ्छित समूहको प्रवेश पनि रोकिन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
त्यसो गर्नु हुँदैन। किनभने, प्रणालीचाहिँ संसदीय अपनाउने। अनि सांसदलाई मन्त्री नबनाउने बित्तिकै त्यो मन्त्रीलाई या त सांसदले मान्दैनन् र मद्दत गर्दैनन्, या त मन्त्रीले सांसदलाई टेर्दैनन्। किनभने उनीहरुको (मन्त्रीको) ’अकाउन्टिबिलिटी’ हुँदैन। त्यसले व्यवहार चल्दैन। हामीले अपनाएको प्रणाली के हो? राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयौं भने एउटा कुरा हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा जानुभयो भने अर्को कुरा हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा चाहिं सांसदबाटै मन्त्री हुनुपर्छ। त्यहींबाटै आफ्नो पार्टी र सांसदलाई परिचालन गर्नुपर्छ । ऐनहरु पास गर्दा पनि, बजेट पास गर्दा पनि। हामीले प्रयोग गरिसकेको प्रणाली ठीक भएन, अर्को प्रणालीमा जाऔं भन्दा भड्खालोमा पस्छौं। यसो गर्नु हुँदैन। हामीले अहिले गरेकै ठीक छ। यसमा सुधार चाहि गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
