धनगढी– ‘यही भदौ ५ गते पुनरावेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत आउनु होला’, सर्वोच्च अदालतले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कैलालीलाई केही दिन पहिले यो व्यहोराको पत्र पठायो।
जिसस कैलालीलाई प्रतिवादी बनाई शाही कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालक दानबहादुर शाहीले तीन वर्ष अघि दर्ता गराएको मुद्दाको गत असार २३ गते सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिँदै निस्सा मिल्ने फैसला गरेको थियो।
देश संघीय संरचनामा गएपछि कामविहीन जस्तै बनेको जिल्ला समन्वय समितिलाई वादी बनाई सर्वोच्चमा परेको रिटमा निस्सा दिएपछि रिटको प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको छ। कार्यालयलाई वैतानिक कानुनी सल्लाहकार राख्न आन्तरिक श्रोत नभएपछि समस्या भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन्)को ठेक्का पाएका ठेकदार शाहीले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको भन्दै रकम मिनाहाका लागि कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर, कार्यालयले कागजपत्र र महालेखा प्रतिवेदनका आधारमा मिनाहा गर्न नसकिने भनेपछि २०७६ भदौ ८ गते शाहीले जिसस, कैलालीलाई प्रतिवादी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले सोही वर्षको कार्तिक ५ गते तारेख दिएकोमा २५ गतेलाई स्थगित गरिएको थियो। पटक–पटक स्थगित भएको सो मुद्दाको गत असार २३ गते न्यायाधीशद्ववय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अनुमति हुने अन्तिम आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार सो मुद्दाको अर्को पेसी आज ५ भदौ (आइतबार)लाई साधारण तारेखको मिति तोकिएको छ।
सूचना अधिकारी जोशीले भने ‘सर्वोच्चले तारेख दिएपनि कार्यालयको रिटमा सरकारवादी कार्यालयहरूले प्रतिरक्षा गर्न नसकिने भन्दै पन्छिएपछि समस्या भएको छ।’
उनले सो मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिदिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसग पनि अनुरोध गरेको बताए। ‘मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गरिदिन कार्यालयबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएकोमा सो कार्यालयले नसकिने जवाफ दियो’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) बमोजिम महान्यायधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको मात्र प्रतिनिधित्व गरिने हुँदा मुद्दाको प्रतिरक्षा महान्यायधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट नहुँदा कार्यालयबाट करार सेवामा वैतनिक कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।’
सूचना अधिकारी जोशीले कानूनी प्रतिरक्षार्थ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बजेट व्यवस्था समेत नभएको सन्दर्भमा साविक जिल्ला विकास समिति हुँदादेखिका अन्य मुद्दाहरूको फलोअप र कानुनी प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक बजेट अभाव रहेको बताए।
‘हालको संरचनाले जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक श्रोत शून्य रहेको र मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्था समेत नभएकोले वैतनिक कानुनी सल्लाहकारको प्रबन्ध गरी मुद्दासँग सम्बन्धित खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कैलालीको निम्ति विनियोजन भएको कुनै शीर्षकहरूको बजेट रकमान्तर गरी परामर्श सेवा वा अन्य मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको असार २६ गते बसेको छैठौं जिल्ला सभाले गरेको निर्णयमा भनिएको छ।
मुद्दामा कानुनी प्रतिरक्षा र फलोअपका लागि २०७७ पुस १२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय प्रतिक्रियासहित निर्देशन माग गरिए थियो । सो विषयमा मन्त्रालयबाट हालसम्म पनि कुनै निर्देशन प्राप्त नभएकोले पुनः बजेट व्यवस्था वा अन्य उपयुक्त विकल्पका लागि अनुरोध गर्ने सभाबाट निर्णय भएको हो।
कार्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक श्रोत शून्य रहेको र मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्था समेत नभएकोले वैतनिक कानुनी सल्लाहकारको प्रबन्ध गरी मुद्दासँग सम्बन्धित खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कैलालीको निम्ति विनियोजन भएको कुनै शीर्षकहरूको बजेट रकमान्तर गरी परामर्श सेवा वा अन्य मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
