काठमाडौं– न्याय परिषद्ले ‘पहिलोपटक’ विवादरहित ढंगबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। यसअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा हरेकपटकजसो विवादित हुने गरेको थियो।
कानुनविद्हरुका अनुसार यसअघि परिषदले गर्ने नियुक्ति दुई कारणले विवादमा पर्ने गरेका थिए। राजनीतिक दलका व्यक्ति र परिषद्का पदाधिकारीले गर्ने भागबण्डा र आफन्तहरुलाई नियुक्त गरेको भनेर परिषद्का नियुक्तिहरु विवादमा पर्ने गरेका थिए।
तर, यसपटक भने राजनीतिक भागबण्डा र आफन्त भर्तीबाट ‘मुक्त’ भएर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस भएको परिषद्का सदस्य एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला (बन्दी)को दाबी छ।
विगतमा हरेक सिफारिसमा मुद्दा पर्नेदेखि कसको को आफन्त र कसको कोटाका को व्यक्ति नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने समाचार आउने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो सुन्नु नपर्ने मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ।
मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा आवेदन दिएका मध्येबाट २१ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
परिषद्ले उच्च र जिल्लामा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो। सक्षम व्यक्तिहरु न्यायाधीश नियुक्त नहुने, तर कोटा, आफन्त र आर्थिक चलखेलका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको भन्दै विवादित बन्ने गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायालयको नेतृत्वमा (कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा) पुग्दा दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने चलखेल अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कार्कीकै चाहनाअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड समेत निर्माण भयो।
उक्त मापदण्डअनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनेगरी आवेदन खुलाइएको थियो। उक्त आवेदनमा २०० जनाले निवेदन दिएका थिए। साउन १० मा परिषद्ले आवेदन दिएकामध्ये ६३ जना न्यायाधीशको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो।
परिषद्ले हालै बनेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम संक्षिप्त सूचीमा परेका व्यक्तिविरुद्ध कुनै उजुरी भएमा ७ दिनभित्र दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। उनीहरुमाथि परेको उजुरीपछि वरिष्ठता, समावेशीता र योग्यता सबै कुरा हेरेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको कानुनमन्त्री कोइरालाले बताए।
मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परेकाहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ताहरू टेकबहादुर कार्की र प्रकाश कोइराला छन्। उनीहरु सरकारी वकिलका समूहका वरिष्ठतम् अधिकारी थिए। वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा रहेका हरिशंकर ज्ञवालीले जिल्ला न्यायाधीशमा नजाने बताएपछि उनीपछिका वरिष्ठहरुलाई सिफारिस गरिएकोहो ।
सर्वोच्च अदालतका सम्पादक ध्रुवकुमार ढकाल पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन्। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरू विकास श्रेष्ठ र नवराज दुलाल तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेल जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन्।
ऋण असुली न्यायाधीकरणका कानुन सदस्य विष्णुप्रसाद रेग्मी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन उपसचिव पुरुषोत्तम नेपाल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुरका उपन्यायाधिवक्ता राजेश्वर अर्याल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, ओखलढुंगाका उपन्यायाधिवक्ता महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरू भीमबहादुर निरौला, रामानन्दप्रसाद अधिकारीर मोहन सुवेदी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तका लागि सिफारिसमा परेका छन्।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका रजिष्ट्रार सुरेशराज खनाल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता (हाल काजः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) निर्मला शर्मा सुवेदी, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत हर्कबहादुर क्षेत्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयकी उचसिचव पूर्णिमा कोइरालालाई पनि न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेकी छन्।
सिफारिसमा परेका अन्य कर्मचारीहरूमा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरू तारादेवी महर्जन, भगवती शर्मा ढुंगाना र डल्लुराम चौधरी तथा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका उपरजिष्ट्रार ताराकुमारी शर्मा रहेका छन्। परिषद्को सिफारिस पछि अब कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनीहरूलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
