सुरक्षा/अपराध

प्रहरी समायोजनको सत्तास्वार्थ : प्रदेश र संघबीच पाँच वर्षदेखि नोकझोक !

नारायण अधिकारी मंगलबार, साउन ३१, २०७९ ०९:०४

काठमाडौं– मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले साउन १८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरी समायोजनको लागि संघीय सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिने विषय सार्वजनिक गरे। त्यसको चार दिनपछि साउन २२ गते मन्त्री साहले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र समेत पठाए।

‘प्रहरी र प्रशासनबिना प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन सकेको छैन। प्रहरीलाई प्रदेश सरकारसमक्ष हस्तान्तरण कार्य एक हप्ताभित्र गरियोस्। तोकेको समय–सीमाभित्र प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मधेश प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

सात दिने अल्टिमेटमले देउवा सरकारलाई छोएन। यतिसम्म उपेक्षा गरियो कि ज्ञापनपत्र प्राप्तभएपछि उक्त विषयमा मधेश प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न समेत प्रधानमन्त्री देउवाले योग्य ठानेनन्। मानौं प्रहरी समायोजनको विषय देउवाले आफ्ना ‘निजी प्रहरी’ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपरेको जस्तो व्यवहार गरियो।

अल्टिमेटम दिएको सातौं दिनसम्म पनि समायोजनका लागि कुनै सकारात्मक संकेत नदेखिएपछि आफ्नै पूर्ववचनको कार्यान्वयन गर्न मधेश प्रदेश सरकार बाध्य भयो। त्यसैको परिणाम आइतबार नियमित कामकाज छाडेर मुख्यमन्त्री (लालबाबु राउत) देखि मन्त्रीहरु (भरतप्रसाद साह, रामसरोज यादव, ओमप्रकाश शर्मालगायत) ले नै धर्ना सुरु गरे। मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमै धर्ना बसेका उनीहरुले आइतबारदेखि एक सातासम्म दैनिक दुई घण्टाका दरले धर्ना बस्ने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए अर्को चरणको आन्दोलनको घोषणा समेत गरिने गृहमन्त्री साहले बताएका छन्।

मधेश प्रदेशले प्रहरीको समायोजन माग गर्दै ताकेता गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। विशेषगरी मधेश प्रदेशले पटकपटक प्रहरी समायोजनको विषयलाई जोडतोडले उठाउँदै आएको छ। प्रदेशले उठाएका संविधानप्रदत्त ती विषयमा सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेका व्यूरोक्रेटदेखि नेताले प्रहरीलाई आफ्नो गोटी बनाइराख्नका लागि समायोजन गर्न अटेर गरेको बुझाई मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री साहको छ। साहले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अहिले कर्मचारीदेखि नेता र मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रहरीको दुरुपयोग गर्न पाएकै छन्। भोलि समायोजन भएर प्रदेश मातहत गएपछि दुरुपयोग गरेर फाइदा लिन नसक्ने हुँदा उनीहरुकै कारण समायोजन रोकिएको हो।’

यो पनि पढ्नुहोस

कसको स्वार्थले हुन सकिरहेको छैन प्रहरी समायोजन?

मधेश प्रदेश सरकार अहिले प्रहरी समायोजनाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए पनि यो विषयमा भने बाँकी ६ वटा प्रदेश सरकारले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। गत असारको अन्तिम साता मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु र मुख्य न्यायाधिवक्तहरुको भेला भएको थियो।

सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको हस्ताक्षरमा असार २३ गते ‘जनकपुरधाम घोषणापत्र’ भन्दै ७ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरिएको थियो। जसको पहिलो बुँदामै प्रहरी समायोजनको विषय उठाइएको थियो। ‘प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने’ घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले पारित गरेको घोषणापत्रलाई संघीय सरकारले कागजको खोस्टो ठानेकाले समायोजनले गति लिन नसकेको उनीहरुको बुझाई छ।

यता गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने चुनावी चटोरोका कारण तत्कालै प्रहरी समायोजन हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले यसअघि समायोजनका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको थियो। संसद विघटनदेखि स्थानीय चुनाव र प्रदेश-संघको चुनावका कारण समायोजन प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल लाइभसँग भने।

तावा तात्नु पर्नेमा बिँड तातेर रोटी नपाक्ने छाँट संघीय सरकारको कामले देखाइसकेको सुरक्षा मामलाका जानकार तथा पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

संविधानमै उल्लेख भएको प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशको चुनाव भएर सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर देश फेरि चुनावमा होमिंदा संघीयताको मुख्य कडी भनिएको प्रहरी समायोजनले गति नलिनुलाई सत्तास्वार्थको खेलको रुपमा लिन्छन् पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम। उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकार आफ्नो अधिकार बाँडफाँट गरेर कमजोर हुन चाहँदैन। प्रदेश सरकार भने संविधानमै उल्लेख भएको अधिकार आफू मातहत ल्याएर एक्सरसाइज गर्न चाहन्छ। प्रदेश र संघको सत्तास्वार्थको द्वन्द्व प्रहरी समायोजनमा देखिएको छ।’

चुनावअघि छैन समायोजनको छाँट

चुनावभन्दा अगावै प्रहरी समायोजन गरेर आफू मातहत ल्याउने र चुनावमा आफू अनुकूल प्रहरीको प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। तर प्रदेश सरकारको योजना चुनाव अगावै पूरा नहुने संकेत देखिएको छ।

प्रहरी संगठनकै प्रमुखले त्यसको संकेत समेत केहीदिन अघि गरिसकेका छन्। साउन २६ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले अबको मुख्य काम तथा चुनौती भनेकै प्रदेश र संघको चुनाव र प्रहरी समायोजन भएको उल्लेख गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै आईजीपी सिंहले भने, ‘स्थानीय तहकै जस्तो सुरक्षित र निष्पक्ष रुपमा मंसिरमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराइने छ। त्यसपछि प्रहरी समायोजनको कामलाई उत्कृष्ट ढंगले अघि बढाइनेछ।’

आईजी सिंहले नै चुनावपछि समायोजनको काम अघि बढाइने बताएकाले तत्कालै समायोजनको गति अघि बढ्ने छाँट देखिएको छैन। आईजी सिंहकै कुरालाई थप पुष्टि हुने गरी गृह प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल लाइभसँगको टेलिफोन संवादमा पनि चुनावपछि मात्रै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

धमाधम बने प्रदेश ऐन, बनेन संघीय ऐन

नेपालको संविधानले पनि प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २६८ को उपधारा (२) मा ‘प्रदेश प्रहरी गठन’ बारे उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारको अधिकार उल्लेख भएको अनुसूची–५ मा संघको शान्ति सुरक्षा केन्द्रिय प्रहरी मातहत र प्रदेशको अधिकार उल्लेख भएको अनुसूची-६ मा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश प्रहरी प्रशासन मातहत रहने उल्लेख गरिएको छ।

धारा २६८ को उपधारा ३ मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ भनेकै संघीय प्रहरी ऐन अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइने र संघीय प्रहरीसँग बाझिएमा त्यस्ता प्रदेश प्रहरी ऐनको दफा खारेज हुने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्रदेश सरकारले पटकपटक समायोजनको विषय उठाइरहे पनि अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन जारी भएको छैन। 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक' काे मस्यौदा तयार गरेर गृहमन्त्रालयमा पेश भएको तीन वर्ष नाघिसक्दा समेत अघि बढ्न सकेको छैन। पूर्वआइजी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको समितिले मस्यौदा गरेको संघीय ऐन परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अहिले फेरि कानून मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। तर अहिलेसम्म उक्त ऐन संसदमा पेस हुन सकेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म नबन्दासम्म प्रहरी समायोजनले सहजै गतिलिनसक्ने अवस्था रहँदैन।

‘संघीय सरकार आफ्नो अधिकार बाँडफाँट गरेर कमजोर हुन चाहँदैन। प्रदेश सरकारले भने संविधानमै उल्लेख भएको अधिकार आफू मातहत ल्याएर एक्सरसाइज गर्न चाहन्छ। प्रदेश र संघको सत्तास्वार्थको द्वन्द्व प्रहरी समायोजनमा देखिएको छ।’

संघीय प्रहरी ऐन नआएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले भने प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका पनि छन्। संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै मधेश प्रदेश सरकारले एकतर्फी रुपमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको भन्दै त्यतिबेला खुबै विरोध समेत भएको थियो।

संघीय प्रहरी ऐन बनेर समायोजन हुँदा ढिलो हुने भन्दै सरकारले पछि समायोजनकै लागि दुई वटा ऐन समेत बनाएको थियो। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ बनाएको थियो। प्रदेश अधिकार बाँडफाँडलगायत दरबन्दी, कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओ एण्ड एम’ बनाएर मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको थियो। मन्त्रीपरिषदबाट २०७७ कात्तिक २७ गते ओएण्डएम पास भएपछि प्रहरी समायोजनले गति लिने बताइएको थियो।

त्यसपछि प्रदेश १, बागमती, लम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेका थिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पेश गरेको विधेयक पास हुने क्रममा छन्। तर संघीय सरकार भने न चाँडै समायोजनको तयारीमा छ न संघीय प्रहरी ऐन नै ल्याइहाल्ने तयारीमा छ। तावा तात्नु पर्नेमा बिँड तातेर रोटी नपाक्ने छाँट संघीय सरकारको कामले देखाइसकेको सुरक्षा मामलाका जानकार तथा पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

तर संघीय ऐन नआए पनि समायोजनका लागि कुनै समस्या नहुने पूर्वगृह सचिव कुसुमको तर्क छ।‘प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर केन्द्रसँग समन्वय गरेर समायोजनको काम गर्दा केही समस्या पर्दैन। भोलि संघीय प्रहरी ऐन जारी भएपछि उक्त ऐनसँग बाझिने बुँदाहरु संशोधन गरेर हटाएर काम गर्नेगरी समायोजन गर्दा हुन्छ’ पूर्व गृहसचिव कुसुमले भने।

संघीय सरकारले खोलेको फायर नै ‘ब्याकफायर’

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा २०७८ सालमा प्रहरीमा भर्ना खुलाएपछि रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरिएको थियो।

प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारले भर्ना खुलाउनुपर्नेमा प्रहरी हेडक्वार्टरले नै आफ्नो प्रदेशको प्रहरी समेत भर्ना गरेको भन्दै उक्त भर्ना तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।

उक्त अन्तरिम आदेशमार्फत भर्ना रोक्न माग गर्दै दायर भएको उक्त रिटमा अहिलेसम्म चार पटक सुनुवाई भएको छ। पहिलोपटक २०७८ फागुन १० लाई तोकिएको पेशी स्थगित भएको थियो। दोस्रोपटक फागुन १३ गते पेश तोकिएकोमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।

फागुन २२ गते तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै आदेश दिएको थियो। त्यसपछि साउन १८ गते हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको हेर्न नमिल्ने भएको थियो।

यही रिटका कारण पनि समायोजनमा ढिला भएको तर्क गृह प्रवक्ता पोखरेलको छ। प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘कहिलेकाहिँ आफैंले हानुको गोली आफैंतिर व्याकफायर पनि हुनसक्छ भनेजस्तै भएको छ प्रहरी समायोजन। प्रदेश २ सरकारले प्रदेशले प्रहरी भर्ना गराउन पाउनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेकाले कानूनी समस्या पनि अर्को कारण हो।’

यसअघि २०७७ मंसिरमा पनि प्रदेश २ सरकारले नै प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटको मुद्दा पनि अहिलेसम्म विचाराधीन छ।

समायोजन हुँदा कुन प्रदेशमा कति हुनेछन् प्रहरी ?

२०७७ मंसिर ३ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले कुन प्रदेशमा कति प्रहरी रहने भन्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १० हजार ७१७ प्रहरी दरबन्दी हुनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

३ महिनादेखि रोकिएको 'ओ एन्ड एम' पास, प्रहरीमा बढुवा र समायोजनको बाटो खुल्यो

त्यसैगरी समायोजन हुँदा प्रदेश २ मा नौ हजार १५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार ३०४ प्रहरी हुनेछन्। गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४४३ प्रहरीको दरबन्दी हुनेछ। कर्णालीमा सबैभन्दा कम पाँच हजार ४५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०१ प्रहरी खटिनेछन्।

यसअघिसम्म काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरु (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) प्रदेश प्रहरी मातहत हुने भनिए पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ गत साउनमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय प्रहरी मातहत राखिएको छ। समायोजन गर्दा डीएसपीसम्मका कर्मचारी प्रदेशमा रहनेछन्।

ऐनको दफा १० मा (क) थप गर्दै ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरी (केन्द्रीय प्रहरी) ले गर्नेछ’ भनेर थप गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा भने २४ हजार ८१६ दरबन्दी कायम छ।

प्रहरी समायोजनमा राजनीति घुसेको छ : पूर्वडीआईजी पिताम्बर अधिकारी

प्रहरी समायोजन एकदमै संवेदनशील विषय हो। स्थानीय शान्ति सुरक्षा, स्थानीय अपराध नियन्त्रणदेखि सामाजिक रुपमा प्रहरीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्थानीय सरकारको नीति निर्देशन र मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्छ। यसो भन्दा कतिपय कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले सोचेभन्दा जटिल छन्।

एउटा स्थानीय सरकारको निर्देशनमात्रै होइन बहुप्रादेशिक कामहरु पनि जोडिएर आएका हुन्छन्। एक ठाउँमा मात्रै बसेर प्रहरीको सबै काम पूरा सकिँदैन। झापामा अपराध गरेको मान्छे एकै छिनमा महाकाली पुग्छ। ‘डे टु डे’ अपरेशनमा पनि ‘प्रदेश टु प्रदेश’ को समन्वय चाहिन्छ। समायोजनको कुरा गरिरहँदा यस्ता विषयहरुमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। प्रहरीले जुन खालको कन्सर्न देखाएको छ, त्यो कुराहरुमा हाम्रो नीति निर्माताहरु, विधायकहरु, नेताहरु त्यति संवेदनशील हुनुहुन्न।

उहाँहरुकाे प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा कसरी ल्याउने र मैले कसरी कजाएर त्यसलाई काम लगाउने र मेरो स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्नेमात्रै ध्यान छ। प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर कजाएर काम लगाउने। आफ्ना विरोधी छन् भने तिनलाई तह लगाउने उद्देश्य प्रहरी समायोजनमा घुसेको देखिन्छ।

जिल्लाका नेताहरुलाई जिल्लाको प्रहरी प्रमुख आफ्नो चाहिएको छ। इलाकाको नेतालाई इलाकाको प्रहरी प्रमुख आफ्नो चाहियो, प्रदेशको नेतालाई प्रदेश प्रमुख आफ्नो चाहियो। नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर भएपनि कुनै राजनीतिक स्वार्थ प्रयोग गरेर त्यो परिबन्द मिलाउनु पर्ने ध्याउन्न छ। सत्ता स्वार्थको राजनीति प्रहरी समायोजनमा देखियो। प्रहरीको प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने खोटो नियत समायोजनमा देखिन्छ। प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षामा स्वच्छ र स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिनुपर्नेमा सत्ताको 'बार्गेनिङ टुल' बनाउन थालिएको छ।

थप सामग्री :
प्रदेश २ लाई किन चाहियो अनुसन्धान ब्युरो? गुप्तचर पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्- यो राम्रो संकेत होइन
प्रधानमन्त्री मातहतको एनआइडीलाई प्रदेश २ को 'काउन्टर' : कानुनको 'लुपहोल' प्रयोग गरेर खडा गरिँदै गुप्तचर