फाइल तस्बिर
काठमाडौं- प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन बनेको एक वर्ष नाघिसकेको छ। गत वर्षको माघ २८ गते जारी भएको उक्त ऐनमा प्रस्ट रूपमा ऐन जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र समायोजनको प्रक्रिया विवरण तयार गरिसक्ने उल्लेख छ। तर, ऐन जारी भएको १४ महिना नाघिसक्दासमेत अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।
यसको मुख्य कारण स्वार्थ केन्द्रित खिचातानी रहेको सुरक्षा मामलाका जानकारहरू बताउँछन्। ऐनमा ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने भनेर प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रका स्वार्थका कारण प्रहरी समायोजनले कछुवा गति लिएको सुरक्षा विज्ञको बुझाइ छ। प्रहरी समायोजन धिमा गतिमा अघि बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि, ब्यूरोक्रेसी, प्रहरीकै उपल्लो दर्जाका हाकिमसम्मको भूमिका देखिने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइ छ।
‘प्रहरी समायोजन ढिलासुस्ती हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थदेखि प्रहरीकै हाकिमको स्वार्थसमेत लुकेको छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘अनावश्यक रूपमा स्वार्थकेन्द्र हाबी हुँदा यसको असर नतिजामा पर्छ।’
प्रहरी समायोजनको ढिलासुस्तीमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि ब्यूरोक्रेसी र प्रहरीकै हाकिमको स्वार्थ हुनुको कारणचाहिँ के त? यो प्रश्नको जवाफ भने प्रदेश प्रहरी ऐनले बताउने मल्लको तर्क छ। प्रहरी समायोजन भएपछि संघ र प्रदेशमा यसको संरचना हुने र सोहीअनुसार अधिकार बाँडफाँड हुन्छन्। प्रहरी समायोजन भइसकेपछि अधिकारसमेत बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुँदा आफ्नो अधिकार कटौती गर्न नचाहँदा समायोजन प्रक्रियाले कछुवा गति लिएको मल्लको विश्लेषण छ।
चुनावलाई बहाना बनाउँदै समायोजन प्रक्रिया त रोकियो तर न चुनाव नै भयो न द्रूतगतिमा समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्यो।
प्रदेश २ सरकारले पटक-पटक समायोजन प्रक्रियामा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएको छ। समायोजनपछि संघीय सरकारको अधिकार कटौती हुने भएकै कारण समायोजनमा ढिलासुस्ती भएको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताउँछन्।
समायोजन नै नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रदेश २ सरकार यसअघि नै सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ। संघीय सरकारले आह्वान गरेको प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न भन्दै प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च पुगे पनि उक्त मुद्दाको छिनोफानो भने भइसकेको छैन।
प्रदेश सरकार गठन भइसकेको र प्रदेश प्रहरी ऐन आइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्नुपर्नेमा केन्द्रले भर्ना गर्नुमा स्वार्थ हाबी भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ।
समायोजन ढिलासुस्तीको बहाना चुनाव
गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर समायोजनको प्रक्रिया थालेको थियो। उक्त समितिले प्रहरीको विवरण संकलन गर्नेलगायतका काम सुरू गरेको थियो। तर, गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि समायोजनको प्रक्रिया रोकिएको थियो। निर्वाचनलाई बहाना बनाएर समायोजन प्रक्रिया त रोकिए पनि अहिले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएर निर्वाचन घोषणा असान्दर्भिक बनिसकेको छ। तर, प्रहरी समायोजन अघि बढेको छैन।
समायोजन प्रक्रिया सुरू गरेको चार महिनाभित्र टुंग्याउने गरी काम भएको दाबी त्यसबेला समितिका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव गौतमले गरेका थिए। उनको सरूवा भएपछि अहिले उक्त जिम्मेवारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई दिइएको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि रोकिएको समायोजन प्रक्रिया चैत ५ गतेबाट पुनः सुरू भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। उपाध्याय समितिको बैठक पहिलोपटक चैत ५ गते बसेसँगै समायोजन प्रक्रियाले पुनः गति लिएको मन्त्रालयको भनाई छ।
‘जतिसक्दो चाँडो सक्ने गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। ठ्याक्कै यति समयभित्र सकिन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने।
समितिले कार्यविधि र मापदण्ड बनाएपछि समायोजनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ।
ओएण्डएम बहाना
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा एक महिनाभित्र समायोजनले गति लिनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम)लाई देखाउँदै समायोजन प्रक्रिया सुरू हुन सकेको थिएन।
गत साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्मा ओएण्डएम पेस भएको थियो। उक्त ओएण्डएम मंसिरको पहिलो साता पास भयो। त्यसपछि समायोजनले गति लिने बताइए पनि अहिलेसम्म समायोजन कछुवा गतिमै छ।
पछिल्लो समय नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन र सरूवा भइरहेको छ। तर, समायोजनको कामलाई भने संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको प्रदेश सरकारको आरोप छ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा
प्रहरी दरबन्दी कुन प्रदेशमा कति हुने भन्नेबारे यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १० हजार ७१७ प्रहरी दरबन्दी कायम भएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश २ मा नौ हजार १५२ प्रहरी दरबन्दी कायम गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा सात हजार ३०४ प्रहरीको दरबन्दी कायम भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा छ हजार ७४५, लुम्बिनीमा नौ हजार ४४३ प्रहरी दरबन्दी कायम भएको छ। कर्णालीमा सबैभन्दा कम पाँच हजार ४५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०१ दरबन्दी कायम भएको छ।
नेपाल प्रहरीमा भने २४ हजार ८१६ दरबन्दी कायम छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
