काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् पुगेर विगत तीन महिनादेखि रोकिएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) प्रतिवेदन पास भएको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजककत्वमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहेको समितिले गत साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको 'ओ एन्ड एम' पास भएको हो।
'ओ एन्ड एम' पास भएसँगै प्रहरी समायोजन र बढुवाको प्रक्रियाले गति लिने भएको छ। ओएनम पास नहुँदा प्रहरी समायोजन र बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो।
'ओ एन्ड एम' पास भएसँगै अब प्रहरीको समायोजन र रिक्त दरबन्दीमा बढुवाले गति लिने गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले बताए। ‘'ओ एन्ड एम' पास भएको जानकारी आएको छ। अब समायोजन र थप भएका दरबन्दीमा बढुवाको काम सुरु हुन्छ,’ सहसचिव गौतमले भने।
यता नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा एसएसपी कुवेर कडायत पनि 'ओ एन्ड एम' पास भएको जानकारी आएपछि समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। प्रहरी समायोजन प्रक्रिया केही जटिल हुने भएकाले यसका लागि समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
एक महिनामा गर्नुपर्नेमा कामलाई एक वर्ष!
'प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६'मा उल्लेख भए बमोजिम समायोजनका लागि गृहसचिवको संयोजक रहेको समितिले खाका तयार पारेर गत साउन २८ गते पठाएको थियो।जबकि ऐनको दफा ४ मा ऐन लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनिएको छ। ‘मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ,’ दफा ४ मा उल्लेख छ।
गत वर्षको माघ २८ गते जारी भएको उक्त ऐनमा उल्लेख भएअनुसार गत वर्षको फागुन २८ गतेबाटै समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म समायोजन प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन।
झन्डै एक वर्षमा बल्ल 'ओ एन्ड एम' पास भएको छ। प्रहरी समायोजन ऐनमा भनिएको ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने कामको सुरु अब मात्र सुरु हुने भएको छ।
सर्वोच्चमा रिट, मंसिरबाटै प्रहरी भर्ना थाल्ने प्रदेशको तयारी
नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा भर्ना आह्वान गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ। केन्द्रबाट प्रहरी भर्ना रोक्नु पर्ने र अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पनि प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने प्रदेशको माग छ। मंसिर १० गते उक्त रिटको सुनुवाई हुने मिति तोकिएको छ।
‘हामीले प्रहरी ऐन पनि ल्याएका छौं। नियमावलीसमेत बनिसकेको छ। नियमावलीका केही विषयहरुमा विज्ञको टेक्निकल सहयोग लिन्छौं। त्यसपछि भर्ना प्रक्रियाले गति लिन्छ,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले भने।
'ओ एन्ड एम' पास नभएको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत आइनसकेको अवस्थामा प्रहरी ऐन ल्याएको प्रदेश २ ले केन्द्रको भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग मात्रै गरेको छैन, आफैंले भर्ना प्रक्रियासमेत अघि बढाउन लागेको छ। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले मंसिरको अन्तिमबाट प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
‘हामीले प्रहरी ऐन पनि ल्याएका छौं। नियमावलीसमेत बनिसकेको छ। नियमावलीका केही विषयहरुमा विज्ञको टेक्निकल सहयोग लिन्छौं। त्यसपछि भर्ना प्रक्रियाले गति लिन्छ,’ मन्त्री यादवले भने।
संघीय प्रहरी ऐन नआएकै अवस्थामा प्रदेश २ ले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि यसले फेरि विवाद सिर्जना भएको छ। तर प्रदेश २ सरकार भने कुनै विवाद नुहने र कानुनसम्मत भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने तर्क राख्छ।
‘प्रदेश २ मा तत्कालीन अवस्थामै ९ हजार प्रहरीको दरबन्दी छ। तर हामीसँग अहिले साढे ६ हजार भन्दा प्रहरी छैन। साढे २ हजार दरबन्दी अहिले खाली छन्। त्यही खाली दरबन्दीका लागि भर्ना आह्वान गर्न लागिएकाले यसमा विवाद हुने ठाउँ छैन,’ मन्त्री यादवले नेपाल लाइभसँग भने।
'ओ एन्ड एम' पास भएसँगै बढुवाको बाटो खुल्यो, भावी आइजीका लागि पोखरेललाई सहज
नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक बाहेक २६ जनासम्म डिआइजी थिए। गत चैतमा २६ डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली डिआइजी दरबन्दी कटौतीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आफ्नो कार्याकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डिआइजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको जनाएको थियो। तर अहिले भने गृहसचिवकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले ५ जना डिआइजी थप गर्नुपर्ने भन्दै 'ओ एन्ड एम' मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाएको थियो।
'ओ एन्ड एम' पास भएसँगै थप भएका ५ डिआइजीका लागि बढुवाको बाटो खुला भएको छ। राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप भएको हो।
'गृह मातहतका कर्मचारीले अहिले प्रहरी प्रशासनमा जुन किसिमको दबदबा राखेका छन्। भोलि समायोजनमा गइसकेपछि त्यसो हुँदैन। यही नै अहिलेको समायोजनको ढिलासुस्तीको कारण हो,’ एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले भने।
५ डिआइजी बढुवाका लागि पुरुषोत्तम कँडेल, देवबहादुर बोहोरा, गणेश ऐर, दिलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, प्रकाश अधिकारी, किशोर दाहाल, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला, दिवेश लोहनी, मुकुन्द आचार्य, सुशील यादव, पूजा सिंह, मोहन आचार्य, नलप्रसाद उपाध्याय, विक्रम चन्द, प्रलिपकुमार श्रेष्ठसहितका एसएसपीहरू बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन्।
अर्कोतर्फ एक एआइजीको पनि दरबन्दी थप भएको छ। हाल नेपाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित ४ जना एआइजी छन्। एक दरबन्दी थपसँगै अब एआइजीको संख्या ५ पुग्नेछ। हाल प्रशासनतर्फ ३ एआइजी रहेकाले थप भएको एक दरबन्दीमा एकजना डिआइजीलाई बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। बढुवाका लागि सबैभन्दा सिनियर डिआइजी विश्वराज पोखरेल हुन्।
अहिले बढुवा हुने एआइजीबाटै भावी आइजी (प्रहरी महानिरीक्षक) बन्नेछन्। जसकारण अहिले पोखरेल एआइजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उनलाई आइजी बन्न सहज हुने देखिएको छ।
प्रदेशको आरोप- सामायोजनको तगारो केन्द्र सरकार
संघीय प्रहरी ऐन पनि विगत एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद् पुगेर अड्किएको छ। पूर्वआइजी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको समितिले मस्यौदा गरेको संघीय ऐन परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो। तर अहिलेसम्म उक्त ऐन संसदबाट पेस हुन सकेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म नबन्दा यसले पनि समायोजन प्रक्रियालाई अफ्ठयारो बनाएको छ।
संघीय प्रहरी ऐन नआएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले भने प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका पनि छन्। यस्तो अवस्थामा जारी भएका प्रदेशका ऐन झनै विवादित बन्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन नबन्नुका कारण भने समायोजनमा संघीय सरकार नै तयार नभएको प्रदेश सरकारको आरोप छ।
‘संघीय प्रहरी ऐन जारी भएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी भर्ना, समायोजनलगायतले गति पनि लिन्छ। तर समायोजन भएपछि अधिकारको बाँडफाँड हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रदेखि प्रहरी र राजनैतिक नेतृत्वसमेत प्रहरीको समायोजन होस् भन्ने चाहँदैनन्,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने।
संघीय सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई सम्पनु पर्ने भएकाले संघीय सरकारले उदासिनता देखाएको उनको आरोप छ।
केही समयअघि बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले समेत संघीय सरकारको ढिलासुस्तीकै कारण प्रहरी समायोजन प्रक्रियाले गति नलिएको आरोप लगाएका थिए।
अर्कोतर्फ प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारी र गृहका कर्मचारीसमेत समायोजन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको विश्लेषण एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीको छ। यही कारण अहिलेसम्म समायोजनले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ।
‘समायोजन भइसकेपछि प्रहरीका उच्च अधिकारीका अधिकार पनि कटौती हुन्छन्। एउटा प्रदेशको सिपाहीलाई समेत केन्द्रको एआइजीले आदेश दिने हैसियत राख्दैन,' ती सुरक्षा अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अर्कोतर्फ गृह मातहतका कर्मचारीले अहिले प्रहरी प्रशासनमा जुन किसिमको दबदबा राखेका छन्। भोलि समायोजनमा गइसकेपछि त्यसो हुँदैन। यही नै अहिलेको समायोजनको ढिलासुस्तीको कारण हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
