काठमाडौं–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रक्रिया ५ महिनापछि अघि बढेको छ। गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग साउन २२ गतेमात्र समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित भयो। प्रतिनिधि सभाले फागुन १२ गते ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेयता समितिमा जान लामो समय लाग्यो। अब यसको प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ। तर यो तत्कालै भने पारित हुने सम्भावना देखिँदैन।
संसदको अंकगणित र कार्यकालका कारण पनि महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने देखिँदैन। सत्ता पक्षले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेर महाभियोगको प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन्। अहिले महाभियोग अघि सारिएकोमा कतिपय संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले शंका पनि व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि २१ वटा गम्भीर आरोप लगाएर महाभियोग दर्ता गर्ने अनि त्यसलाई पाँच महिनासम्म छलफलमा नलैजाने, अहिले आएर निर्वाचनको घोषणा भएपछि प्रस्ताव अघि बढाइनु शंकास्पद देखिएको उनीहरुको तर्क छ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयले समेत उम्मेदवारी मनोनयन गरेको दिनबाट सांसदहरुको पदावधि समाप्त हुने दाबी गरेको अवस्थामा सरकारले महाभियोग अघि बढाउँदा उनीहरुले शंका गरेको देखिन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी यो प्रस्ताव अहिले आएर अघि बढ्नुले धेरै शंकालाई ठाउँ दिएको बताउँछन्। अहिले निर्वाचन घोषणा गरेर संवैधानिक रुपमा संसद् नै विघटन गर्नुपर्ने समयमा महाभियोगको प्रस्ताव छलफल गरेर समितिमा पठाउनु र यसअघि समय हुँदा पनि रोक्नुले यसलाई शंकाको घेरामा राखेको उनको तर्क छ।
‘महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन बीचमा किन ढिलाइ गरियो। आफूविरुद्धको महाभियोग लामो समयसम्म रोकिँदा पुनःस्थापना गरिपाऊँ भनेर राणा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो,’ अधिकारीले भने ‘तर आफूलाई महाभियोगमा कारबाही गर्ने संसद्को नियत छैन, खाली झुण्ड्याएर राख्ने हो, झड्काचाहिँ हान्दैनन् भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर भन्नु भएन।’ यसरी राणा पनि मौन बस्ने, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पनि मौन बस्ने र अहिले आएर अघि बढेकाले यो ‘अनफेयर’ कार्य भएको उनको बुझाइ छ।
‘यहाँ त्रिपक्षीय सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशले पनि धाकधम्की नलगाउने, भएका कुरा सार्वजनिक नगरिदिने, कसैको धोती नफुस्काइदिने रणनीतिमा देखिनु भयो’ अधिकारीले भने ‘सरकारका तर्फबाट पनि तपाईंको तलब भत्ता, पेन्सन जति छन्, हाम्रा कारणले असुरक्षित हुँदैनन् भन्ने। प्रतिपक्षले पनि ठीकै छ, तपाईं मुख थुनेरै बस्नुहोस्, हामीलाई पनि आनन्दै छ भनेर भन्ने। यसरी मुख मिलेको देखिन्छ।’
उनले यस्तो कुरा भंयकर आपत्तिजनक भएको बताए। ‘एउटा साधारण थुना वा मोटर दुर्घटनाको कुरा हो भने पनि तपाईंले कसैलाई पनि ह्यांग गरेर त्यत्रो अवधि राख्न सक्नु हुन्न, राणा त देशको प्रधानन्यायाधीश, उनीमाथि यत्रो अन्याय गर्न मिल्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
कति समय लाग्छ महाभियोग पारित हुन ?
यो प्रस्ताव बल्ल समितिमा आएको छ। अब समितिको बैठक बसेपछि यसको कार्यविधि तय र सभापति चयन हुने छ। अनि समितिले आफ्नो काम सुरु गर्ने छ।
हाल सिफारिस समितिमा ११ सदस्य छन्। जसमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङफे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्। त्यस्तै, कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट छन्। माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह छन्।
समितिको पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। समिति सदस्य यसोदा सुवेदीका अनुसार, समितिको बैठक बस्नुअघि संसद् सचिवालयले समितिका लागि सचिव तोक्नेछ। त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बस्नेछ। यसरी बसेको बैठकले समितिको सभापति तोक्नेदेखि सञ्चालन कार्यविधिसमेत बनाउनेछ।
महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६३ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ। सो समितिको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित (प्रधानन्यायाधीश) लाई सात दिनभित्र उनीमाथिको आरोपको सफाइ गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। यो अवधिभित्र उनले जवाफ दिन वा नदिन जे पनि गर्न सक्छन्।
उनले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उनी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ नदिएमा समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। उक्त प्रतिवेदन सभामा पेस गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
बैठकमा प्रतिवेदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएपछि छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धनमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ।
त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन पुनः सिफारिस समितिमा पठाइने छ। र, सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन बैठकमा पठाउने छ।
यसपछि संशोधन प्राप्त भए सो सहित, नभए प्रतिवेदन निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरसहितको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको दस्तखतसहितको मत विभाजन हुनेछ। सभामा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई मतबाट महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्।
यी सबै प्रक्रिया गर्दा चार महिनाभन्दा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब कात्तिकसम्म हुने छ। कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउँदै उम्मेदवारी दर्ताको समय तोक्ने छ। मंसिर ४ गते निर्वाचन हुनुपर्ने भएकाले त्यसको ३५ दिनअघि उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने छ। उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै प्रतिनिधि सभा स्वतः समाप्त हुने छ भने सांसदहरु पदमुक्त भएपछि महाभियोग समिति पनि स्वतः विघटनमा जाने छ।
यसरी सबै कुरा कात्तिकको अन्तिम साताअघि नै समाप्त हुनेछन्। उक्त अवधिसम्म समितिले सिफारिस नै अन्तिम टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ। दलहरुका बीचमा सहमति भएमा भने यत्रो समय लाग्ने देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले महाभियोग पारित गराउन सहमत भएमा भने छानबिन समितिले छिटै प्रतिवेदन दिने छ। उक्त प्रतिवेदन संसदको अंकगणितका आधारमा पेश हँुदै पारित हुने छ। यो प्रक्रियाका लागि पनि अब करिब एकदेखि २ महिना लाग्ने छ। असोजको अन्तिमसम्म यो प्रक्रिया समाप्त भएमा राणा पदमुक्त हुने छन्।
दीपककुमार कामुमै, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण
दलहरुका बीचको हालको अवस्था कायमै रहे अबको प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुने देखिन्छ। राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि फागुन १ गते देखि सर्वोच्चको जिम्मेवारी कामुप्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपककुमार कार्कीले लिइरहेका छन्। उनी पाँच महिनादेखि सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहे पनि पूर्णरुपमा प्रधानन्यायाधीश हुन पाएका छैनन्। कार्कीले २०७९ असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् भदौ १६ गते उनी बिदामा बस्ने छन्। उनी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अवकाश हुनका लागि यसबीचमा निलम्बित राणाले राजीनामा दिने वा महाभियोग पारित हुनुपर्ने देखिन्छ। समितिले यति छिट्टै काम गरेर प्रतिवेदन दिने सम्भावना देखिँदैन।
त्यस्तै राणाको एकमात्र शर्त कार्कीलाई कुनै पनि रुपमा प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने भन्ने रहेको छ। आफूविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई आन्दोलनमा उतारेर प्रधानन्यायाधीश हुन खोजेका कारण समस्या भएको विगतमा पनि राणाले भन्दै आएका थिए। राणाले आफू कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि कार्कीलाई कामुको जिम्मेवारी दिएका थिएनन्। यही तिक्तताका कारण राणाले कुनै पनि अवस्थामा कार्कीलाई नदिने भन्दै आएका छन्। दीपककुमार कार्कीपछि सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा आउनेछ।
हाल वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका कार्की २०८० साल भदौसम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहन पाउने छन्। राणाले बीचैमा राजीनामा दिए उनले २ महिना थप प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी पाउनेछन्। राणा विवादमा नआएका भए मंसिर २८ गते अवकाश हुनेथिए।
त्यसको एक महिना अघि कात्तिक २८ गतेदेखि उनी बिदामा बसेर कार्कीको पालो आउने थियो। तर राणा निलम्बनमा रहेकाले महाभियोगकाे टुंगो नलागेसम्म फिर्ता आउन नमिल्ने हुँदा सिधै दीपककुमार कार्कीबाट हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा पुग्ने देखिन्छ। राणा एक दिन भए पनि सर्वोच्च फर्कने दाउका साथ सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै आएका छन्। तर राणाले दीपककुमार कार्कीले अवकाश पाएपछि राजीनामा दिने बुझाइ सत्ता पक्षको देखिन्छ।
वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेकपा एमालेको समयमा सिफारिस भएकाले उनको हकमा एमाले पनि एक हुने सत्तापक्षको बुझाइ छ। यही कारण भदौ १६ पछि एमालेले पनि महाभियोग पारित गर्न सहयोग गर्ने सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा छ। यसो भएमा संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सिफारिस गर्ने अनि संसदको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
तर महाभियोग यत्तिकै विचाराधीन रहँदै गयो भने कार्कीले पनि जिम्मेवारी पाउन मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनपछि नयाँ आउने संसद कुर्नुपर्ने छ। यसरी हेर्दा माघसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यसो भएमा कार्कीले २ महिनापछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको पूर्णकार्यकाल चलाउन पाउने छन्। उनले उक्त अवधिमा कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्नुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
