काठमाडौं-संसदमा दर्ता भएको १७५ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु भएको छ। सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको महाअभियोग प्रस्ताव गत फागुन १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरे भने सत्तारुढ दलका सांसदरुले महाअभियोग लगाएरै उनलाई बिदा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियमावली १६५ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए।
जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा ढिलोगरि ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले विरोध जनाए। महाअभियोग लगाउने नियतले नभई निश्चित राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ल्याइएको उनीहरुकाे टिप्पणाी थियाे।
प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालयको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिवाद गरेका थिए।
महाअभियोग पास गर्न नचाहेको एमालेको आरोप
लामो समय थन्काइएकाे महाअभियाेग प्रस्ताव निश्चित राजनीतिक अभिष्टकै लागि ल्याइएको एमाले सांसदहरुकाे धारणा थियाे।
एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाए। महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनापछि ढिलो गरि छलफलमा ल्याइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले समयमै महाअभियोग प्रस्तावमा सभामुखको ध्यानाकर्षण पुग्न नसकेको बताए।
अधिकारीले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, 'अहिले हामी कहाँ छौं? अहिलेको समयले महाअभियोगका लागि अनुमति दिन्छ कि दिँदैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको त होइन?' उनले महाअभियोगका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताउँदै त्यसको अपरिपक्वता संसदले बेहोर्न नहुने बताए।
एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभइ समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको आरोप लगाए। 'मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिँदैछ। महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको देखिन्छ,' उनले भने। सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप बस्नेतको थियो। सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनले आरोप लगाए।
त्यसैगरी एमाले सांसद डा. भीम रावलले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगका बारेमा छलफल गर्ने समय कम भएको बताए। ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा समयमै त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ,' उनले प्रश्न गरे, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रमुखमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको समय कति भयो? हामी कस्तो खालको राजनीतिक प्रक्रियामा जाँदैछौं। कुन चरणमा छौं?’ उक्त घटनासँग सम्बन्धित छानबिन समितिले गरेको कामबारे पनि जानकारी माग गरे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा केही समय यता विकृतिका अनेक थुप्रो लागेको भन्दै देशका लागि खराब संकेत रहेको बताए।
एमालकै सांसद सांसद निरुदेवी पालले सरकारले आफूसँग दुई तिहाई बहुमत छैन भन्ने कुरा जान्दाजान्दै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गरिन्। 'जबरामाथि महाअभियोग लागेको पाँच महिनासम्म सरकार के हेरेर बस्यो?' उनको प्रश्न थियो, 'किन किनारा लगाउन सकिएन? छलफल गर्न र महाअभियोग लगाउन किन र कसले रोक्यो?'
'क्षणिक राजनीति अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाअभियोग डण्डा चलाएको हो? कि यो डण्डा प्रयोग गरेर जबराको करियर ड्यामेज पारिएको हो?' भन्दै उनले भनिन्।
एमालेले सहयोग गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको भनाइ
सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने एमालेले महाअभियोग पारित गर्न सघाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। न्यायलयको विकृति बढार्न महाअभियोग लगाउनुपरेको जिकिर गर्दै एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई बोक्न नहुने बताए।
छलफलमा भाग लिंदै कांग्रेस सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले प्रधान्यायाधीश जबरा विकृतिको प्रतिनिधिपात्र भएको आरोप लगाउँदै सिंगो न्यायालयको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले महाअभियोग नागरिकहरुको आवाजका आधारमा आएको दाबी गर्दै भने, 'यो प्रस्ताव ठीक छ, उपयुक्त छ। नागरिकको अभिव्यक्ति हो।'
अध्यादेशबाट संविधान बदल्ने भागबण्डामा सघाएर ठीक गरे भन्ने सोच्नु नेकपा एमालेको आत्मालोचनाको अभिव्यक्ति रहेको आरोप रिजालले लगाए। 'सक्दा धम्क्याउने, लेनदेन गर्ने र नसक्दा लम्पसार परेर टीका थाप्ने न्यायालयको नेतृत्वको प्रवृत्ति भएकै हो। यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनपर्छ,' रिजालले भने।
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलीय भागबण्डामा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति चलिरहे महाअभियोगको आवश्यकता बढिरहने दाबी गरे। 'दलीय भागबण्डा चलिरहेसम्म महाअभियोगको आवश्यकता परिरहन्छ,' उनले भने, ‘यसैकारण सबै निकायमा भ्रष्टाचार बढेको छ। संवैधानिक निकाय तथा अन्य अंगमा हुने भागबन्डाप्रति सचेत हुनुपर्छ।'
कांग्रेस सांसद डा डिला संग्रौला पन्तले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा विचौलियाको प्रवेश गराएका कारण र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताइन्।
उनले भनिन्, 'लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्रता, सक्षम, निस्पक्ष, जिम्मेवार न्यायपालिकाको जर्गेना नगर्न नसकेको र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एवम अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र गराउने कार्यमा जबरा संलग्न भएकाले प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो।'
कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले विकृति र विसंगतिको चाङमा उभिएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव ल्याइएकाे भन्दै त्यसलाई पास गर्न माग गरे। विश्वकर्माले उनीविरुद्ध सदनमा भन्दा पनि पहिले सडकबाट प्रश्न उठेको बताए।
'प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गर्न नसकेको, कार्य सम्पादन गर्न नसकेको, विवादित फैसलाहरु गरेको, अन्यायपूर्ण फैसला गरेको, विचौलियाहरुको प्रयोग गरेर मुद्दा प्रभावित गरेको जस्ता विषयहरु उठाएर संसद्ले भन्दा पनि सडकबाट, अधिवक्ता, कानुनविद्, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएको सम्झाउन चाहन्छु,' उनले भने।
राजनीतिक दलहरु खोई? नेताहरु खोई? सांसदहरु खोई? संसद् खोई? सभामुख खोई? भनेर सडकबाटै प्रश्न गरिएको उनले उल्लेख गरे। 'न्याय माग्न जानेहरु बाटैबाट फर्किन्थे। राम शाह पथ क्षेत्रमा कहीँ पनि मुद्दा बोकेका वकिलहरु होस् वा न्याय माग्न जाने नागरिकहरु प्रवेश गर्न सक्दैनथे,' उनले भने।
विश्वकर्माले महाअभियोगको विषयमा विलम्ब भऐएको महसुस आफूहरुले पनि गरेको उल्लेख गर्दै संसद्ले चाँडै सम्बोधन गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए।
कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी निवास नछोडेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। ‘एउटा निलम्बित भएको कर्मचारी होस् वा उच्चपदस्थ व्यक्ति, सरकारी कार्यालय छोड्नु पर्ने हुन्छ तर राणा गजधम्म तरिकाले निवास नछोडी बसेका छन्,’ रसाइलीले प्रश्न गरेका छन्, ‘आफूमाथि लागेको आरोपको किनारा नलागुन्जेल बाहिर बसेर सहयोग गर्नु पर्दैन?’
उनले तत्कालीन प्रधानन्यायधीश जबराले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का मिलेमतोमा दिएको पनि बताए। ‘पाँच अर्बको सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का तीन वटा कम्पनीलाई चोलेन्द्रशमशेरको पालामा दिइएको छ। बीना पुरी, कालीका र समान्तर,’ रसाइलीले भने, ‘कालिकाको विशेष अदालतमा भ्रष्टचारसम्बन्धी मुद्दै थियो। त्यो कम्पनीलाई जबराले सेटिङमा ठेक्का दिने काम भएको छ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका प्रधानन्यायाधीश राणालाई एमालेले जोगाउन चाहिरहेको आरोप लगाए। 'प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन। प्रतिपक्ष त अगाडि आउनुपर्यो नि। तर आज प्रतिपक्षी जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। प्रतिपक्षी जोगाउन चाहिरहेको छ। किनकि सोझै बोल्दा जनताका बीचमा, जनताको नजरमा पार्टीको छवि, व्यक्तिको छवि गिर्छ,' उनले भने।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आएर महाअभियोग प्रस्तावलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न सहमति दिनुपर्ने उनले बताए। व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएको र राजनीतिक चरित्र जस्ताको तस्तै भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।
माओवादी केन्द्रकै सांसद चाँदतारा कुमारीले प्रस्तावमाथि छलफल एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको बताइन्। 'नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। अहिले न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति बढेको कुरा स्वयं न्यायपालिकाले नै स्वीकार गरेको छ। यसको एउटा उदाहरण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश हुन्,' उनले भनिन्।
सांसद छक्कबहादुर लामाले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा नलिइएको आरोप लगाए। महाअभियोग दर्ता गरेको पाँच महिनासम्म पनि छलफल नगरिएको भन्दै उनले महाअभियोगका बारेमा कमजोरीहरू रहेको औंल्याएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव महाअभियोग छानबिन समितिमा पठाएका थिए। समितिमा विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङफे, कृष्णभक्त पोखरेल, मीनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, एकवाल मियाँ र प्रमोद साह सदस्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
