काठमाडौं - गत साउन १६ गते राजुराम भुल मानव अधिकार पुरस्कार–२०७८ बाट सम्मानित भए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का संस्थापक महासचिव स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको ३० औँ स्मृति दिवसका अवसरमा दिइएको उक्त पुरस्कार लिन बैतडीबाट भुल काठमाडौं आइपुगे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र इन्सेककी अध्यक्षय डा. इन्दिरा श्रेष्ठबाट सम्मानपत्र, ताम्रपत्र र नगद ५० हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्दै गर्दा उनको अनुहार उज्यालिएको थियो। तर धेरै सहभागीहरुकाे अनुहारमा चाहिं 'पुरस्कृत व्यक्ति को हुन्?' भन्ने प्रश्न मडारिएको देखिन्थ्यो।
सामान्यतया चिनेकै, जानेकै, देखेकै र भेटेकै मान्छेले पाउने गर्छन् यस्ता सम्मान। तर दूर-सुदूरमा बसेर परिवर्तनका लागि जीवन समर्पण गरेका भुलले यसपल्ट उक्त पुरस्कार पाए।
यसअघि जिल्ला विकास समिति बैतडी र हलिया महासंघबाट सामाजिक अभियन्ताका रुपमा उनी सम्मानित भएका थिए।
राजुराम हलिया, खलिया, सिनो, डोला र हरुवा चरुवा प्रथाविरुद्धका अभियान्ता हुन्। जसले आफ्नो सग्लो जीवन नै यसैकाविरुद्ध व्यतित गरेका छन्।
विद्रोहको बिगुल फुक्नुका अनेक अनुभूति छन्। अनेक भोगाइ छन् उनीसँग। त्यसमध्य एक दारुण कथा छ। २०५० साल वरिपरीको समय थियो। तत्कालीन आमचौण गाविसकै एक गाउँमा गणेश चन्द नामका साहुको ऋण तिर्न नसक्दा साहुले भैंसी र ऋण लिने एक महिलालाई नै बेचिदिएका थिए। ती महिलाका श्रीमान् भारत भासिएका थिए। उनले ऋण तिर्न सकिनन्, अर्को पुरुषको जिम्मा लगाएर आफ्नो ऋण उठाए।
त्यसको राजुरामले सख्त विरोध गरे। ती महिलाकाे न्यायका लागि अड्डा अदालत धाए। हालकाे पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले उनको विद्रोहमा साथ दिए। उनको प्रेरणाको स्रोत भने डडेल्धुरामा किसान आन्दोलनका योद्धा भिमदत्त पन्त र गोल्चे सार्की हुन्।
पन्तले ‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, होइन भने अब छैन भलो’ भन्दै त्यसअघि नै सशक्त रूपमा किसान आन्दोलन गरेका थिए। उनी शासकबाट यही आन्दोलनका कारण मारिएका थिए।
राजुरामले दलित भएकै कारण जातीय छुवाछुत पाइला-पाइलामा भोगेका छन्। उनी त दलित मात्रै नभइर हलिया हुन्। उनको घरपरिवार र समाज सबै हलिया हुन्। भोगाइहरुमध्ये दलितले नै दलितमाथि गर्ने छोइछिटोले उनलाई सबैभन्दा बढी घोचेको छ। त्यसपछि उनी विभेदको मुहानसम्म पुगेर अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका हुन्।
बैतडीकै तत्कालीन आमचौण गाविसस्थित एक दलितको घरभित्र राखेर राजुरामलाई खाना दिएनन्। उनी सम्झिन्छन्, ‘मलाई दलितले नै घरभित्र बोलाएर खान दिएनन्।’ गरिब भएपछि दलितले पनि हेपेको तीतो अनुभव हो यो। दलित-दलितबीच पनि हुने विभेदको एउटा उदाहरण थियो यो।
००००
बैतडीको सदरमुकाममा रहेको दशरथ नगरपालिका–४ भुल्यौणामा उनी जन्मिएका हुन्। भुल्यौणा सदरमुकामकै किनाराको अभावग्रस्त दलित बस्ती हो।
उनी गरिब परिवारमा जन्मेका हुन्। गरिब त्यसमाथि दलित समुदाय भनेपछि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक विभेद नभोग्ने त कल्पना बाहिरको कुरा हो। तर, आफू नै गरिबीको चपेटामा परेका राजुरामले विद्रोहको विउ रोपे र हलियाको मुक्ति गराएरै छाडे।
बुवा धर्मराम भुल र आमा कमला भुलको उनी आठ वर्षको उमेरमा हुँदा नै मृत्यु भएको हो। आमा बुवाको मृत्युपछि भने आफन्तको शरणमा बसे उनी। निकै लामो समयसम्म हलिया भएर दासत्व भोगे उनले।
ठूलोबुवासँगै कलिलो उमेरमा भारततिर लागे। गाउँ फर्केपछि मामाघरमा आठ वर्ष जीवन व्यतीत गरे।
राजुरामका बुवा साहुको हलिया थिए। आफ्नो जग्गा जमिन थिएन। हलिया गरेरै नै उनको बुवाले परिवारको गर्जो टार्थे। घर चार हजार रुपैयाँमा साहुकोमा बन्धकी थियो। जसको मूल्य चुकाउन नसक्दा उनका बुवा १९ वर्ष र उनी १० वर्षसम्म हलिया भएर काम गरे। साउँव्याज जोड्दा त्यो घरको मूल्य १८ हजार पुगेको थियो।
राजुरामले औपचारिक शिक्षाका रुपमा भने विद्यालयमा पाइला टेकेका छैनन्। कखराका अक्षरसँग कहिले आत्मीयता गाँस्न पाएनन्। 'त्यो समयमा दलितका लागि पढ्न सहज पनि थिएन,' उनी भन्छन्, 'गरिब अझ दलित भएकै कारण पढ्नेबारे सोच्न सकिएन।'
सिनो र डोला प्रथाको अन्त्य
राजुराम १३ वर्षको उमेरदेखि नै हलिया प्रथा, डोला प्रथा र सिनो प्रथाका विरुद्धमा लड्न थाले। उनलाई आफू र आफ्नो समुदायमाथि अत्याचार भइरहेको कलिलै उमेरमा महसुस भयो।
हातमा साहुको हलो भएकै बेला विचारमा विद्रोहको विउ उम्रिसकेको थियो। २०४९ सालमा गोल्चे सार्कीको नेतृत्वमा युवा मञ्च गठन गरिएको थियो। तत्कालीन युवा मञ्च भारतको मुम्बइमा बस्ने दलित समुदायले गठन गरेका हुन्। त्यसको पहिलो सम्मेलन भने सार्कीको नेतृत्वमा बैतडीमा भएको थियो।
त्यसताका दलित समुदायभित्र व्यापक रुपमा सिनो प्रथा थियो। उनका गाउँका सबै दलित समुदायका मान्छे त्यो सम्मेलनमा सहभागी भए। गोल्चे सार्कीबाट प्रभावित हुँदै गाउँमा गएर जगनाथ युवा समूह गठन गरे। युवा समूह राजुरामको नेतृत्वमा नै गठन भएको थियो। यस समूहले सामाजिक परिवर्तनका लागि जातीय छुवाछत, सिनो प्रथा र डोला प्रथाका विरुद्धमा गाउँमा निरन्तर लडाइँ जारी राख्यो भने मन्दिर पसाउँ अभियान चलायाे।
२०५० देखि २०५५ सम्म निरन्तर विद्रोह गरेर बैतडी जिल्लाबाट नै डोला र सिनो प्रथाको अन्त्य गर्न राजुराम सफल भए। उनको समूहले बैतडीको भगवती माईको मेलामा, मेलौलीको मन्दिर र पुर्चौडीको मन्दिरमा नवमीमा राँगा काट्दा त्यसको बहिष्कार गरे।
बैतडीमा थागिल भन्ने संस्थाले हलियाको सर्वेक्षेण गर्न थाल्यो। २०५५ सालमा थागिलको रिपोर्ट अनुसार बैतडी जिल्लामा ६० हजार हलिया रहेको तथ्यांकले देखायो। तर, एकीकृत ढंगले भने २०५९ सालमा मात्र हलिया आन्दोलन उठेको हो। पहिलोपटक दार्चुलाको उखु गाविसमा दानिराम तिरुवाको नेतृत्वमा एउटा छलफल कार्यक्रम भयो। उनी त्यहाँ सहभागी थिए। त्यसैक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ (एनएनडिएसडव्लु) काे सहयोगमा कैलालीमा क्षेत्रीय भेला बोलाइयो। त्यो समयसम्म राजुराम सांगठनिक रुपमा अग्र स्थानमा थिए।
त्यो बेला सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधि बोलाएर भेला भएको थियो। बाजुराबाट टिका बिक, अछामबाट जंग बिक, डोटीबाट गोरख सार्की, दार्चुलाबाट दानिराम तिरुवा, बझाङबाट लालविर सार्की, बैतडीबाट राजुराम भुल, कञ्चनपुरबाट देवकी दमाई र कैलालीबाट चक्र बिक सहभागी भएका थिए।
एनएनडिएसडव्लुको सहयोगमा प्रत्येक जिल्लामा हलिया मुक्ति समाज गठन गरियो। राजुराम २०५९ मा हलिया मुक्ति समाज बैतडीको जिल्ला अध्यक्ष भए। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्ला जिल्लामा समिति गठन गरियो।
संगठन दर्ता भएसँगै हलियाका ३७६ मुद्दा एकैदिनमा दर्ता गराए। सुदूर र मध्यपश्चिमबाट १३ सय मुद्दा दर्ता गराए। ८७५ मुद्दा हलियाका पक्षमा फैसला भए। सफाइ पाउनेमा राजुराम पनि एक थिए।
त्यो समयमा हलिया सम्बन्धी कुनै नीति बनिसकेको थिएन। कमैयाको बधुवा निषेध ऐनमा टेकेर पक्षमा फैसला भयो।
हलिया समाज महासंघको पहिलो अध्यक्ष
२०६३ सालमा राजुरामले हलियाको साझा संगठन हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव अगाडि सारे। हलियाको मुक्तिका लागि सामूहिक लडाइँ लड्न उनले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए। हलिया मुक्तिलाई आन्दोलनका रुपमा अगाडि सार्नका लागि २०६४ सालमा नौ वटै जिल्लाका प्रतिनिधि बोलाएर बैतडीमा भेला गराए।
त्यो बेला डोटीमा मुक्त हलिया महासंघ भन्ने दर्ता भएको थियो भने अर्को कञ्चनपुरमा एनएनडिएसडव्लुले दर्ता गरेको थियो। जसकाे परिणाम स्वरुप हलिया महासंघ स्थापना भयो।
२०६४ सालमा सम्पन्न हलियाहरुको प्रथम सम्मेलनबाट गठित राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको उनी केन्द्रीय अध्यक्ष भए। रोपाइँ आन्दोलन, सिठि आन्दोलन, कालो पटिट् बाँधेर आन्दोलन, उल्टा लुगा लगाएर जिल्ला प्रशासनको अगाडि धर्ना बस्ने जस्ता कार्यक्रम गरे। तर, कतै हलियाको वास्तविक समस्या भने समाधान हुन सकेन।
माइतीघरमा हलो आन्दोलन
२०६३ सालमा काठमाडौंस्थित माइतीघरमा दुई दिन धर्ना बसेर उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हलो बुझाएका थिए। बैतडीबाट सिंहदरबारसम्म हलो बोकेर उनको नेतृत्वमा हलो क्रान्ति भएको थियो।
'यसरी पनि हलियाले भने मुक्ति पाएनन्। अब आन्दोलन वा विद्रोहको स्वरुप बदल्नुपर्छ भन्दै २०६५ साल भदौ ५ गते ६० जनाको टोलीसहित राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरियो,' उनले भने, 'मेरो पूरै परिवार धर्नामा बसेका थियो।'
राजुरामकै नेतृत्वमा माइतीघरमा ११ दिन धर्ना चल्यो। त्यो बेला केन्द्रबाट दलित अगुवा गणेश बिक र भक्त बिकको साथ थियो राजुरामलाई। सन् २००१ मा गठित लुथर वर्ल्ड फेडरेसनका यामलाल श्रेष्ठले पनि उनको धर्नालाई सहयोग गरे।
चार दिनसम्म धर्ना बस्दा काठमाडौंमा भएका नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र समाजसेवीले हलिया आन्दोलनलाई समर्थन गरे।
त्यो समयमा राजुरामले सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौंमा पढ्न आएका विद्यार्थी र अरु विभिन्न पेसाका व्यक्तिलाई उनीहरुको कोठामा गएर आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आह्वान गरे।
भदौ २० गते तत्कालीन सरकारलाई जनदबाब दिनका लागि २० हजार जनता सडकमा उतार्ने रणनीति थियो। तर, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जर्नादन शर्माले वार्तामा आउन आग्रह गरे। 'त्यो बेला हलियाका माग चाहिँ हलियाका नाममा भएको ऋणको खारेजी, शान्ति सुरुक्षा कायम, पहाडमा १० रोपनी र तराईमा १० कट्ठा जमिन, एक हलिया एक रोजगार र हलियाका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क भन्ने थियो,' उनले भने।
यही आन्दोलनको रापतापले सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलियामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। जसमा सरकारले पाँच बुंदे सहमति गरेर घोषणा गरेको हो। आज १४ वर्ष पूरा भएको छ। तर, हलियाको अवस्था भने उस्तै रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘देश हलिया मुक्त भएको १४ वर्ष भयो। हलियाको पुनर्स्थापना गर्न नसक्दा धेरै हलिया भारतमा गुजारा चलाइराखेका छन्।’
२०७० मा हलियाका लागि भनेर गठन आदेश आयो। जुन तराई र पहाडका हलियालाई एक ठाउँमा राखेको हुँदा समान न्याय नभएकाले पटक पटक विरोध गरे। अहिले पनि हलियाको विचल्ली भएको राजुराम बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यो बेलाको दश बुँदामा नटेकेर कमैयाँको गठन आदेश र कमैयाँको ऐनमा टकेर जबर्जस्ती गठन आदेश ल्याइयो।’
तराई र पहाडका हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि एकै रकम राखिएकाले न्यायिक पुनर्स्थापना नभएको उनी बताउँछन्। यो गठन आदेश २०७० को हलियाका लागि न्यायिक छैन। कमैयाँसँग जातीय छुवाछुत छैन तर, हलियासँग जातीय छुवाछुत रहेको उनी बताउँछन्।
'आजको यो युगसम्ममा पनि एक माना चामल र पेट पाल्नैका लागि हलिया बस्नु परेको छ,' उनी भन्छन्, ‘संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। जसको फलस्वरुप थुप्रै हलियाहरु अलपत्र परेको र राज्यको ध्यान गएको छैन।’
हाल उनी दलित भूमिहीन युनियनमा प्रदेश संयोजक छन्। हरुवा-चरुवा मुक्तिको केन्द्रिय संयोजककाे रुपमा काम गरिरहेका छन्।
हलियादेखि हरुवा-चरुवा आन्दोलनसम्म
हलिया आन्दोलनसँगै राजुराम २०६४/०६५ पछि भूमि आन्दोलनमा सहभागी भए। उनले जीवनकै राम्रो काम संयुक्त लालपूर्जा आन्दोलन बताएका छन्। २०६६ सालमा भूमि अधिकार मञ्च र हलिया महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा एक हजार महिला र दुई सय पुरुष सडकमा आएर आन्दोलन गरे।
जसमा नवलपरासीमा बर्दियाका तीन जना महिलाले सहादत प्राप्त गरेको उनी स्मरण गर्छन्। जुन आन्दोलनका कारण हाल सुकुम्वासी, हलिया वा भूमिहीनको संयुक्त लालपूर्जा बन्ने गरेको छ। जुन आन्दोलनको नेतृत्व लिन पाएकोमा राजुराम गौरव गर्छन्।
कञ्चनपुरकाे बरुन्देउमा भन्ने गाउँमा १८३ हलियाले पुस्तौंदेखि लालपूर्जा पाएका थिएनन्। त्यो हलिया आन्दोलनका कारण प्राप्त गरेको उनी बताउँछन्। नेपालको संविधान २०७२ मा आफ्नै अगुवाइमा हलियाका विषय राख्न पाएकोमा उनी खुशी व्यक्त गर्छन्। अहिले उनी हरुवा-चरुवा मुक्तिको केन्द्रिय संयोजक रहेर काम गरिरहेका छन्।
हलियाको अहिलेको अवस्था
अहिले सुदूरपश्चिममा १५ हजार र कर्णालीमा १० हजार लगायत २५ हजार हलियाको पुनर्स्थापनका लागि सरकारले कुनै पहल नचालेको बताउँछन्। वास्तविक हलिया अझै सूचीकृत नभएको गुनासो छ उनको। उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले तथ्यांक संकलन गर्दा गणक सरकारले नै खटायो। गणकहरु हलियाको घर घरमा नपुगेर पिपलकोबोट मुनी बसेर तथ्यांक लिन्छन्।’ जसका कारण वास्तविक हलियाको नाम नसमेटिएको उनले बताए।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। भर्खरै मात्र नाम सिफारिस गरेको छ। त्यही दश बुँदेमा टेकेर कार्यदल गठन भएको छ। जसको नतिजा उनले पर्खिरहेका छन्।
यहि साउन २ गते नेपाल सरकारले हरुवा-चरुवा मुक्तिको घोषणा गरेको छ। जसको नेतृत्व राजुरामले नै गरेका हुन्। तर बजेटमा छुटाइएको उनी बताउंछन्।
२०६५ सालदेखि नेपालभरि रहेका हलियाको ऐनको ड्राफ्ट पनि कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। जसका कारण पनि नीतिगत रुपमा कुनै काम अघि बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ।
नेपाल सरकार र हलिया महासंघबीच मोटामोटी रुपमा सहमति भएको छ। 'हलियाको आन्दोलन अहिले भने लुकामारी जस्तो भएको छ,' उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा आयो भने गर्छौं भन्छन्। हामी घर गएसी भुसुक्क बिर्सिन्छन्।’
प्रदेशबाट बजेट विनियोजन गर्ने नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काममात्र भएको उनी बताउँछन्। 'सकुम्वासी, दलित, महिला, जनजाति, भूमिहीन, कमैया, हरुवा, चरुवा, हलियाको आन्दोलन भए। तर अपेक्षित परिणाम आएको छैन,' उनको भनाइ छ। अझैपनि हलिया, खलिया, हरुवा चरुवाहरुको न्यायिक पुनर्स्थापना हुन नसकेकोमा उनलाई चिन्ता छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
