काठमाडौं– सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई फेरि बर्खास्त गर्यो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो।
आफ्नै कर्मचारीमाथि दूर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत जेठ २६ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसअघि पनि उनीमाथि आर्थिक हिनाहिमाको आरोप लागेको थियो।
विमान भाडामा दिँदा कानुनी आधार र औचित्यभन्दा बाहिर गएको, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नगरी एउटा संस्थालाई टिकट बिक्रीको जिम्मा दिएकोजस्ता विषयमा उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि गत असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निलम्बन पनि गरेको थियो।
निलम्बनपछि अदालत पुगेका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई 'काम गर्न दिनू' भनेको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्धमा अधिकारीले हालेको मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सरकारको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन भनिएको थियो। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन पनि मन्त्री श्रेष्ठको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
तर, यसबीच बिहीबार पुनः मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गर्दै अधिकारीलाई बर्खास्त गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेकै दिन अदालतले भने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कामय हुँदा सरकारको यस्तो निर्णय प्रतिकूल हुने भन्दै आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश कायम छँदै सोको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित कुरा नभएकाले प्रस्तुत मुद्दा किनारा नललागेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयको साउन १ गते र साउन ६ गतेको पत्र समेत हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
