एजेन्सी- फ्रान्सलगायत युरोपका विभिन्न देशहरुमा आन्दोलनले उग्र रुप लिएको छ । आन्दोलनका क्रममा हिंसा, तोडफोड र आगजनी भइरहेका छन्।
फ्रान्समा बढ्दो मंहगी र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको कमजोर अवस्थाका विरुद्ध विद्यार्थीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन युरोपका अन्य देशहरुमा फैलिएको हो ।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा पेरिसलगायतका धेरै क्षेत्रका भवनमा आगो लगाइएको छ भने लिमोगेसको टाउन हलमा भीषण आगलागी गराइएको छ । आन्दोलन भएका क्षेत्रका पसलहरूमा लुटपाट र तोडफोड भएका छन्।
जीवनयापनको बढ्दो लागत र विद्यालयको अवस्थालाई लिएर भएका प्रदर्शनसँगै हिंसात्मक झडपहरू पनि भइरहेका हुन् ।
अक्टोबर ९ मा प्रकाशित फक्स न्युज डिजिटलको एक अनुसन्धानमूलक रिपोर्टले फ्रान्सको विद्यार्थी आन्दोलन र त्यसलाई समर्थन गर्ने व्यापक सञ्जालसँग सम्बन्धित ५० वटा संगठन पहिचान गरेको थियो।
उक्त रिपोर्टले विद्यालयको अवस्थालाई लिएर भएका प्रदर्शनलाई कम्युनिस्ट, समाजवादी र अतिवामपन्थी समूहहरूले व्यापक राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्य अघि बढाउन प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएको थियो।
रिपोर्टअनुसार, ती ५० संगठनमध्ये १५ वटा विद्यार्थी वा युवा समूह थिए। बाँकी ३५ वटामा श्रमिक युनियन, कम्युनिस्ट तथा समाजवादी संगठन, राजनीतिक दल, नागरिक अधिकारसम्बन्धी समूह र अन्य पैरवी गर्ने संगठनहरू समावेश थिए।
उक्त अनुसन्धानले यो सञ्जाल फ्रान्सबाहिर अमेरिका, बेलायत, ग्रीस, ब्राजिल र भारतलगायतका देशसम्म फैलिएको आरोप लगाएको थियो।
यी संगठनहरूले समर्थक परिचालन गर्ने, हडतालको आह्वान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शनलाई समर्थन तथा प्रचार गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका संगठनमध्ये फ्रान्समा आधारित इन्डियन अलायन्स पेरिस पनि थियो। यो विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूको समूह हो।
फक्स न्युज डिजिटलका अनुसार, उक्त समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत फ्रान्समा भइरहेका प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको थियो र त्यहाँका विद्यार्थी आन्दोलनलाई भारतका विद्यार्थी प्रदर्शनसँग तुलना गरेको थियो।
रिपोर्टमा उद्धृत गरिएको एउटा पोस्टमा उक्त समूहले दुवै देशका युवा प्रदर्शनकारीप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै लेखेको थियो, ‘जेन जीका लागि ः फ्रान्समा। भारतमा। आजको प्रदर्शनका लागि बधाई।’
रिपोर्टमा भारतका राजनीतिक घटनाक्रमसम्बन्धी उक्त समूहका पोस्टहरू पनि उल्लेख गरिएको थियो। अक्टोबर ६ मा समूहले भारतका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई नियन्त्रणमा लिइएको दृश्यसहितको भिडियो साझा गर्दै लेखेको थियो, ‘संसद्मा विपक्षी दलका नेतालाई नयाँ दिल्लीमा पक्राउ गरिँदै छ। भारत सरकारलाई धिक्कार। दिल्ली प्रहरीलाई धिक्कार।’
अक्टोबर ७ मा उक्त समूहले मुस्लिम मतदातामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको र विपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा पक्राउ गरिएको दाबी गर्ने समाचार भिडियो पोस्ट गर्दै प्रश्न गरेको थियो, ‘के हामीले अझै पनि यसलाई लोकतन्त्र भन्नुपर्ने हो ?’
यसैबीच, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले आइतबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै हिंसालाई ‘कुनै पनि कुराले उचित ठहर गर्न सक्दैन’ भनेको फ्रान्स २४ ले जनाएको छ। जीवनयापनको बढ्दो लागत र विद्यालयको खराब अवस्थालाई लिएर प्रदर्शन भइरहेका बेला उनको यस्तो भनाइ आएको हो।
रिपोर्टअनुसार, सप्ताहान्तमा प्रहरी र हिंसात्मक समूहहरूबीच झडप भएपछि प्रहरीले २,३०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो।
हिंसात्मक समूहहरूले प्रहरीसँग झडप गरेका र पसलहरूमा लुटपाट गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न स्थानमा आगजनी गर्नुका साथै पसलहरू तोडफोड गरेर सामान लुटेका थिए।
शनिबार भएको एउटा प्रमुख प्रदर्शनमा हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू पेरिसको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रमा सडकमा उत्रिएका थिए।
अमेरिकाको भनाइ
आन्दोलनकै विषयलाई केन्द्रीत गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपसचिव ज्याकब एस.हेलबर्गले आफूले ‘अतिवामपन्थी राजनीतिक आतंकवाद’ को पुनरुत्थानको चेतावनी दिएका छन्।
उनले अन्तरदेशीय सञ्जालहरूले सीमापार हिंसात्मक गतिविधिको समन्वय गरिरहेको आरोप लगाउँदै तिनको आर्थिक स्रोत र सञ्चालन प्रणालीविरुद्ध कारबाही गर्न आह्वान गरेका छन्। फ्रान्समा विरोध प्रदर्शन र हिंसात्मक झडप जारी रहेका बेला उनको यस्तो भनाइ आएको हो।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै हेलबर्गले उक्त खतरा राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिएका, स्रोतसाधन साझा गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिको समन्वय गर्ने सञ्जालमार्फत संगठित भएको बताए।
उनले यस विषयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले जुलाईमा मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरेको कुरा पनि स्मरण गराए।
राजनीतिक हिंसालाई उचित ठहर गर्ने वा सामान्य घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरूको निन्दा गर्दै हेलबर्गले भने, ‘यसलाई माफ गर्ने, सामान्य ठान्ने र वैधता प्रदान गर्नेहरू स्पष्ट रूपमा निन्दाका पात्र हुन्।’
उनले थपे, ‘यसका समर्थकहरूले जस्तोसुकै तर्क गरे पनि हामी विनाश र अराजकतालाई राजनीतिक अभिव्यक्तिका वैध स्वरूप मान्दैनौँ। आगजनी तर्क होइन। धम्की बहस होइन। आतंक न्याय होइन।’
हेलबर्गले राजनीतिक हिंसालाई आर्थिक कठिनाइविरुद्धका विरोध प्रदर्शनसँग एउटै रूपमा हेर्न नहुने तर्क पनि गरे।
ट्रम्प प्रशासनको धारणा दोहो¥याउँदै हेलबर्गले अमेरिकी समुदायका लागि खतरा मानिएका सञ्जालविरुद्ध अमेरिकाले कारबाही गर्ने बताए।(एएनआइ)फोटो : रोयटर्स/एएनआइ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
