नरेश कोइराला, उपेन्द्र महतो र रामप्रताप थापा
काठमाडाैं-गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापकहरुले नेपालको संसदका दुवै सदनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने गरी 'नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९' पारित गरेकोमा स्वागत गरेका छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ कानून आउनु उपलब्धिमूलक रहेको बताए। ‘यो आफैमा पुरा होइन, त्यसैले कुनै पनि बन्देजविनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि हाम्रो अभियान जारी रहनेछ,' उनले भने।
संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोले जर्मनी, जापानजस्ता दोहोरो नागरिकता नदिने मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि सरकारले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको 'पिपल अफ नेपाली अरिजिन' (पिएनओ) कार्ड दिनु पर्ने बताए। ‘घर बनेको छ। अब बगैंचाभित्र कस्ता फूलहरु रोप्ने भन्ने हामीले नै छनोट गर्ने कुरा हो। अब सबै एनआरएनहरुले मातृभूमिका लागि बोलेर हैन, गरेर देखाउने बेला आएको छ ,’ उनले भने।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले हाम्रो इज्जत बढाएको छ’
यसैगरी, संघका एक जना संस्थापक तथा नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका पूर्व संयोजक तथा पूर्व संरक्षक रामप्रताप थापाले पनि संसद्को दुवै सदनबाट ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित भएकोमा त्यसको स्वागत गरे।
'नेपालको संविधान २०७२ मा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनेर राखेको प्रावधानले हाम्रो इज्जत बढाएको छ। ढिलै भए पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन लागेकोमा खुसी लागेको छ,' उनले भने। ‘यसले एनआरएनहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ र नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्छ, अब नागरिकता सँगसँगै सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) पनि दिनु पर्छ ।‘
‘हामीले माग गरेको त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो, तर कानून अनुसार प्राप्त हुने कुरा उपभोग गर्दै जानु पर्छ र थप अधिकारका लागि लबी गर्नु पर्छ,' थापाले भने।
यसैगरी, संघका संस्थापकमध्ये एक नरेश कोइरालाले झन्डै दुइ दशकको प्रयासपछि कानूनी रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। 'सैद्धान्तिक रुपमा यत्रो वर्षको मेहनतपछि जुन अधिकार प्राप्त भएको छ, सन्तोष लिने आधार छ। तर एनआरएनहरुलाई राजनीतिक अधिकार नदिइनुचाहिँ निराशाजनक छ,' उनले भने।
हाल क्यानाडामा बसोबास गर्ने वरिष्ठ इन्जिनियर कोइराला एनआरएनहरुलाई नेपालको समग्र विकासमा सहभागी गराउने हो भने राजनीतिक अधिकार पनि दिनु पर्ने बताउँछन्। 'नेपालसँग एनआरएनहरुको सम्बन्ध बलियो बनाउन एउटा नियमनकारी संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ,' उनले भने।
सन् २००३ मा स्थापना भएदेखि नै गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्दै विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुका लागि दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएको थियो। तर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण दोहोरो नागरिकता दिन सम्भव नहुने नेपाली नेताहरुले बताएपछि सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधानमा पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि नागरिकताको प्रावधान राखिएको थियो। त्यसको झन्डै सात वर्ष पछि मात्रै उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ।
प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भैसकेकाे उक्त विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि कानून बन्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
