धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले पेश गरेको विधेयक बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
संघीय इकाईको रुपमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा त्यस्ता ईकाइहरुबीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक प्रदेश सरकारले ल्याएको हो।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमासम्बन्धी विषय, आवधिक योजना व्यवस्थापन वा कार्यान्वयनमा रणनीतिक साझेदारी, नीतिगत रुपमा सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्ने काम कारबाही, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको लाभको बाँडफाँडलगायतमा समन्वय कायम गर्न विधेयक जारी गरिएको मन्त्री रावलले बताए।
यस्तै प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रअर्न्तगतका विषयमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी एक अर्कासँग समन्वय गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘प्रदेशले कुनै आयोजना तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानमा आयोजना तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
विधेयकले नीति, योजना वा आयोजना कार्यान्वयन र विकास तथा निर्माणका काममा प्रभावकारिता ल्याउन प्रदेश विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने अवधारणा लिएको छ। ‘प्रदेश र कुनै स्थानीय तहबीच वा स्थानीय तहहरूबीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा उत्पन्न भएको ४५ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले वा सम्बन्धित तहहरुले आपसी परामर्श वा सहमतिबाट त्यस्तो विवाद समाधान गर्नुपर्ने’ विधेयकमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
