काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ मा पूर्वमन्त्रीले गरेको संशोधन खारेज गर्ने बताएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित भवन निर्माण, सहर तथा वस्ती विकासका लागि मापदण्ड बनाएको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष मापदण्डका केही बुँदाहरुमा 'निश्चित व्यक्ति'लाई लाभ पुग्नेगरी हेरफेर गरेको थियो। उक्त विषयमा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समेत फेरि संशोधन गरेर पुरानै स्वरुपमा ल्याउन निर्देशन गरेको थियो।
मन्त्री चौधरीले भने, 'समितिले पनि रोक्न निर्देशन गरेको छ। त्यही निर्देशनअनुसार फेरि संशोधन गरिनेछ।'
चौधरीका अनुसार एउटा विषयको स्वीकृति लिएर अर्को बनाउने गरेको समेत पाइएको छ। स्वीकृति अपार्टमेन्टको लिएर होटल बनाउने समेत गरिएको छ। 'मापदण्ड विपरीत बनेका र स्वीकृतिअनुसार काम नगर्ने सबैको अनुमति खारेज हुन्छ,' चौधरीले भने, 'यसमा अध्ययन भइरहेको छ। मापदण्ड विपरीत बनेका हाउजिङलाई समेत हामीले खारेज गर्छौं।'
मुख्यगरी अधिकतम भूइँ क्षेत्रको अनुपात र भवनको उचाइअनुसार संधियारतर्फको न्यूनतम सेटब्याकलाई संशोधन गरिएको छ। बुँदा १३ को उपबुँदा १३.७ मा रहेको न्यूनतम सेटब्याक र बुँदा १३ को उपबुँदा १२ मा रहेका यी व्यवस्थालाई मन्त्रालयले संशोधन गरेको छ।
हाल संशोधन गरेको मापदण्डमा मिश्रित आवासीय भवनलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको मापदण्ड बनाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै सरकारले भूइँ अनुपात (फार)लाई नयाँ व्यवस्था गर्दै मापदण्डमा संशोधन गरेको छ।
फारको अर्थ सम्पूर्ण भवनको क्षेत्रफल र भवन बनेको जग्गाबीचको अनुपात हो। मापदण्ड संशोधन हुनुअघि स्थानीय निकायको परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र मापदण्ड स्वीकृत गरि लागू गर्दा तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा फार कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
