धनगढी–कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खाद्य ऐन प्रतिकूल कार्य गर्ने २७ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जिल्लामा लेवल तथा प्रशोधन कक्षमा स्वच्छताको अवस्था कमजोर भेटिएका २७ वटा उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराएको हो।
कार्यालयका अनुसार जिल्लामा लेवल तथा प्रशोधन कक्षमा स्वच्छताको अवस्था कमजोर भएकामा मम उद्योग, बेकरी, पाउरोटी, फास्टफुड, फुड प्रोडक्टस लगायतका उद्योग रहेका छन्।
शुक्रबार धनगढीमा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख नवराज दाहालले खाद्य तथा दाना ऐनअनुरुप संकलन गरिएका नमुनाहरुमध्ये ३६ नमुनाहरु प्रतिकूल पाईएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनले भने, ‘यस क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बयान लिने, सरकारी वकिलबाट राय निकासा लिने कार्य अघि बढिरहेको छ ।’
कार्यालयले विभिन्न मितिमा बजार अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तुको विक्री वितरणमा कमी आउन नसकेको जनाएको छ । प्रमुख दाहालले विभिन्न मितिमा होटल, पसल, रेष्टुरेन्ट, पानी उद्योग, डेरीलगायतका पसलमा अनुगमन गर्दा म्याद नाघेका, लेवल उल्लेख नभएका बस्तुको विक्री वितरणमा कमी आउन नसकेको बताए।
कार्यालयले खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर नियमनतर्फ संयूक्त टोलीमार्फत् १२ पटक र खाद्य निरीक्षकका मार्फत् ६० पटक खाद्य बजारहरुको अनुगमन गरेको जनाएको छ। २४ पटक होटल, रेष्टुरेन्टहरुको अनुगमन र चार सय ३९ वटा खाद्य तथा दाना उद्योगहरुको अनुगमन गरेको थियो।
कार्यालयले विभिन्न मितिमा बजार अनुगमनबाट भुजा, चकलेट, मसला, अचार, पापड, बिस्कुट, पेयपदार्थ, चाउमिन, नमकिनलगायतका अखाद्य बस्तु बरामद गरि नष्ट गरेको जनाएको छ।
कार्यालयले प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा खाद्य तथा दाना अनुज्ञापत्र जारी तथा नवीकरणका लागि एक हजार ४२, अनुरोध भई आएका ५१, ऐनबमोजिम निरीक्षकबाट संकलित पाँच सय ६९, अनुसन्धानात्मक एक सय ५९ गरी एक हजार आठ सय २३ वटा नमुना विश्लेषण गरेको जनाएको छ।
कार्यालयले कञ्चनपुरका १३ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुको खाद्य स्वच्छताका आधारमा स्तरीकरण गरेको जनाएको छ। प्रमुख दाहालका अनुसार कञ्चनपुरमा अत्ति उत्तम होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु शून्य छन्। कञ्चनपुरका दुई होटललाई उत्तम, सात होटललाई सन्तोषजनक, दुई होटल सामान्यमा स्तरीकरण गरेको छ भने दुई होटल कुनै स्तरमा स्तरीकरण हुन नसकेको जनाइएको छ।
कार्यालयले उपभोक्ताहरुमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी सचेतना फैलाउन अनुगमन, विभिन्न सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह, सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्क्रियालगायतका काम गरिरहेको प्रमुख दाहालले बताए ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रयोगशालामा प्राप्त नमुनाहरु विश्लेषणबाट २७ लाख ९० हजार एक सय ७० राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ।
सो अवधिमा एक सय ३२ खाद्या उद्योग र चार दाना उद्योग सिफारिस गरेको, ७५ नया“ खाद्य उद्योग र एक नया“ दाना उद्योगलाई अनुज्ञापत्र जारी गरेको छ भने दुई सय १९ खाद्य उद्योग र चार दाना उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरेको जनाइएको छ।
समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका भोजराज जोशीले अझै पनि आम उपभोक्तामा सजग नहु“दा बजारमा अखाद्य बस्तुको विक्री वितरणमा कमी आउन नसकेको बताए । उनले उपभोक्तामा सचेतना नभएसम्म बजारमा दुषित, म्याद नाघेका, लेवल उल्लेख नभएका खाद्य पदार्थको विक्री वितरणमा कमी नआउने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।