काठमाडौं– सरकारले हालै प्रतिनिधि सभामामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ।
सर्वोच्च अदालत ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरेको नौ वर्षपछि सरकारले ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो। सरकारले यति लामो समयपछि ऐन संशोधनको प्रयास गरेपछि पीडित र मानव अधिकार कानुनका जानकारहरूले स्वागत गरेका छन्। तर, अहिले जारी भएको ऐन पनि अपूरो भएको टिप्पणी गरेका छन्।
खासगरी ६ बुदाँमा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गते फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भनेको थियो। फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरवलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर, सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो।
विदेशी र दातृ निकायहरूले हरेकपटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। देशभरका पीडितहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि राजनीतिक स्वार्थमा यो रोकिँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो पटक ऐन संशोधनको थालनी अनुसार विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो। यद्यपि, पीडितहरूले अझै पनि विधेयकमा केही कमजोरी रहेको र यो राजनीतिक दलहरूका बीचमा सम्झौता भएर आएको टिप्पणी गरेका छन्।
के के छन् त आपत्तिजनक व्यवस्था? जसलाई हामाीले यहाँ चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौं :
गम्भीर मानव अधिकार हनन्मा चार वटामात्र समेटिनु
विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा पीडित र जानकारहरूले शंका गरेका छन्। दफा २ को ४ मा मानव अधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्धलक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने भन्दै ९ वटा अपराधलाई राखिएको छ।
जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ।
.jpg)
पीडित र संक्रमणकालीन कानुनका जानकारहरूले यो सामान्य अपराधमा हत्या गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र हुन नसक्ने बताए। अधिवक्ता राजु चापागाईंले जो युद्धमा संलग्न नै भएन वा उसको कुनै साइनो नै थिएन। त्यसमा हत्या भएको व्यक्तिको मुद्दा सामान्य अपराधमा राखिनु गलत हुने उनले बताए। त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले पनि यो व्यवस्था गलत भएको बताए। उनले हत्या सामान्य अपराध नभएकाले यसमा कम सजाय हुने गरि वा पीडकको पक्षमा हुने गरि कानुन निर्माण गर्न खोजिनु गलत हुने बताए।
यही दफा अन्तर्गतको ५ मा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन पनि चार प्रकारको अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ। जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ। यसरी गम्भीर र मानव अधिकार उल्लंघन भनेर छुट्याउनु राम्रो भएको तर, हत्याको सम्बन्धमा क्रुरता भनेर अरु परिभाषा गर्दा भोलि त्यही आधारमा टेकेर अनुसन्धान नहुने खोजिम हुने अधिवक्ता चापागाईंको तर्क छ। त्यस्तै, अधिकारीले पनि युद्धमा संलग्न नै नभएको व्यक्तिलाई हत्या गर्नु आफैंमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएकाले त्यसमा कति क्रुर वा यातनापूर्वक थियो भनी फेरि खोजी गर्दा पीडकलाई उम्काउने छिद्र हो कि भन्ने शंका उब्जेको उनले बताए।
६ महिनामा मुद्दा दायर नभए उन्मुक्ति पाउने?
विधेयकमा भएको अर्को आपत्तिको विषय हो, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने। र, मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था। यो व्यवस्थाले न्यायलाई निश्चित अवधिमा हदम्याद तोकेर बाँध्ने अनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै विधेयकमा मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।
आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा ६ मिहनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणहरूको आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने चिन्ता पीडित र जानकारहरूको छ। अदालतले फैसला सुनाउँदा प्रमाण हेर्ने भएकाले पर्याप्त प्रमाण नभएमा कसैलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्न सक्दैन। अदालतले सफाइ दिएमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने द्वन्द्वपीडित अधिकारीले बताए।
‘आयोगले जे सिफारिस गरेको हो त्यसैको भरमा मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलायो भने ठहर हुने सम्भावना न्यून हुन्छ’, उनले भने, ‘थप प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यसका लागि ६ महिनाको अवधि कम हुन्छ।’
त्यस्तै, सरकारी वकिलले कम सजाएको दाबी गर्ने भन्ने व्यवस्थाले हरेक अपराधहरूमा न्यूनतम मात्र सजाय हुने खतरा रहेको उनले बताए। ६ महिनासम्म केही पनि नगरी बस्ने, समय गुज्रेपछि तामेलीमा पठाउने वा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुने खतरा पनि यो व्यवस्थाले रहेको देखिन्छ।
विशेष अदालतकै फैसला अन्तिम, अन्याय भयो भने के गर्ने?
विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था पनि आपत्तिजनक रहेको पीडितहरूको तर्क छ। एक तह पुनरावेदनसम्म गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। विशेष अदालतले त्रुटीपूर्ण फैसला सुनाएमा यसको मारमा पीडित र पीडक दुवै पक्ष पर्ने अधिवक्ता चापागाईंको तर्क छ। एक तह न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने उनले बताए।
‘सुरु अदालतले जे ठहर ग¥यो त्यो मात्र शतप्रतिशत सही भन्ने हो भने न्याय नपाइन सक्छ’, उनले भने, ‘विशेषबाट भएको फैसलाउपर सर्वोच्चसम्म जान पाउने व्यवस्था हुँदा पीडित र पीडक दुवैको हकमा राम्रो हुन्छ।’
अधिकारीले पनि जुन अदालतमा दर्ता भयो त्यही अदालतमा मात्रै किनारा गरेर अन्यत्र जान रोक्नुले न्याय नहुने बताए। त्यस्तै, अन्य अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा विशेष अदालतमा ल्याउने कुरा पनि नमिल्ने द्वन्द्वपीडित अधिकारीले बताए। सर्वोच्च अदालतले नै आफ्नो फैसलामा अन्य अदालतमा विचाराधीन मुद्दा त्यहीँबाट किनारा हुने भनेकाले यता ल्याउन खोज्नु गलत हुने उनले बताए।
न्यूनतम सजाय मात्र किन?
पीडितहरूले विधेयकमाथि उठाएको अर्को प्रश्न हो, न्यूनतम सजायको व्यवस्था। गम्भीर मानव अधिकारमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई उसको कसूर अनुसार सजाय गर्नुपर्नेमा न्यूनतम गर्दा यसले उन्मुक्ति दिन खोजेको अर्थ दिने पीडितहरूको तर्क छ। कानुनले उसले अपराध गरेको ठहर गर्छ भने अपराध अनुसारको सजाय पाउनुपर्ने देखिन्छ। न्यूनतम मात्र सजाय गर्ने हो भने क्रुर अमानविय कार्यमा संलग्नहरूले पनि सहजै उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ।
अपराधमा संलग्न व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा वा अपराध बोझ गरेमा अदालत आफैंले विचार गरेर उसलाई सजाय गर्ने भएकाले ऐनमा नै न्यूनतम भनेर तोक्दा अदालत र न्यायाधीश सबैमा कम सजाय गर्नेमा मात्र केन्द्रित हुने पीडितहरूको आशंका छ।
दोहोरो सजाय नगर्ने
विधेयकको दफा २९ को घ मा भएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा संलग्न भएका सरकारी अधिकारी वा सैनिकहरूले उन्मुक्ति पाउने गरि राखिएको देखिन्छ। उक्त दफामा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजाय घटाई सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ।
यो दफा तत्कालीन समयमा द्वन्द्वका क्रममा संलग्न भएका सैनिक र सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा धेरै आर्कषित हुने देखिन्छ। नेपाली सेनाले तत्कालीन समयमा विभिन्न अप्रेसन चलाउनेदेखि भैरवनाथ गणमा राखेर यातना नै दिएको थियो। उक्त घटनामा नेपाली सेनाको सैन्य अदालतले कोर्ट मार्शल गरेकै आधारमा छुट पाउने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। पीडितहरूले पनि यही कुरा उठाएका छन्।
द्वन्द्वकालमा विभिन्न जिल्लामा सेनाले दिएको यातना र हत्या जस्ता घटनाहरूलाई सैन्य विशेष अदालतले नै सजाय गरेको आधार देखाउँदै सफाइ दिने खतरा यो विधेयकको व्यवस्थाले देखिएको मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले बताइन्। मैनाको काभ्रेमा सैनिकहरूले नियन्त्रणमा लिई बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा सैन्य विशेष अदालत र जिल्ला अदालतले पनि फैसला सुनाएको छ। यही विवादमा नेपाली सेनाले सर्वोच्चमा दोहोरो कारबाही भयो भनी रिट समेत दायर गरेको छ।
त्यस्तै, दोरम्बा घटना लगायत अन्य धेरै घटनाहरूमा यो व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ। त्यसो हुँदा पीडितहरूले न्याय नपाउने र यो मुद्दा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठिरहने अधिवक्ता चापागाईंको तर्क छ।
यो प्रावधानले गम्भीर अपराधमा संलग्नले पनि हदम्यादले उन्मुक्रि पाउने जोखिम रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए। गम्भीर अपराधमा नपरेमा माफी पाउने उनको दाबी छ। छोटो कार्यकाल, अभियोजन गर्ने सम्भावना कम र प्रमाण पनि जम्मा हुन नसक्ने उनले बताए।
उनले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने र आरोपित पक्षले सफाइ पाउने आधारहरू धेरै देखिएको बताए। यसको पछाडीका कारणमा प्रमाणहरू नहुने र जतिसुकै न्यून सजाय तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले यसमा गलत भएको दाबी गरे।
पीडक पक्षलाई पूर्णतः फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने गरि यो विधेयक दर्ता भएको उनको आरोप छ। उनले यो विधेयक फिर्ता लिन नै उपयुक्त हुने दाबी गरे। मानव अधिकारकर्मी इन्द्र अर्यालले पनि यो विधेयकमा धेरै कमजोरीहरू रहेको दाबी गरे। उनले यो विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय नहुने गरि आएको दाबी गरे। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हत्यालाई सामान्य अपराधको रुपमा राखिनु गलत भएको बताए।
निःशस्त्र व्यक्तिलाई कब्जामा लिएर मारिनु र भिडन्तमा मारिनु अलग कुरा भएकाले यसलाई कम सजाय हुने गरि व्यवस्था राख्नु गलत हुने उनले बताए।
‘निर्दोष मानिस हत्या हुने गम्भीर नै हो। युद्ध अपराध हो। यसलाई चलाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार हुन सक्दैन’, त्रिपाठीले भने, ‘न्याय कसैको सत्ता टिकाउने वा चोख्याउने कुरा हुन सक्दैन।’
त्रिपाठीले विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने कुरा संशोधन गर्नुपर्ने बताए। अहिले आएको विधेयकले न्याय संकुचनमा पर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। उनले यो राजनीतिक सौदावाजीमा आएको दाबी गरे। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न सिर्जना गर्न सक्ने र फेरिपनि द्वन्द्वकालीन न्यायको मुद्दा बाँकी रहने उनले बताए।
केही राम्रा पक्ष समेटिए
विधेयकमा केही राम्रा पक्ष पनि रहेको देखिन्छ। विधेयकमा परिपुरण पीडितको अधिकार भनी व्यवस्था गरिएको छ। जसले उनीहरूलाई राहत पाउने बाटो खोलेको छ। विधेयकले परिपुरणको अधिकार पहिलो पटक गरेको भन्दै अधिवक्ता चापागाईंले बताए।
पीडक पहिचान भएपनि/नभएपनि राहत पाउने र यातना पीडितलाई राहत र वेपत्ताको परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उनले बताए।
राहत वितरणका लागि अलग्गै कोष बनाउने र क्षेत्राधिकारलाई अलि बढाइएको चपागाईंको भनाइ छ। द्वन्द्वको कारण खोज्ने र आगामी दिनमा नहोस् भनी सुझाव दिने कुरा पनि विधेयकमा समेटिएको सकारात्मक कुरा रहेको अधिवक्ता चापागाईंले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
