काठमाडौं–२०७५ साउन २८ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको नागरिकता विधेयकका प्रावधानका विषयमा विभिन्न विवाद सिर्जना भए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्जनौ छलफल भए। तत्कालीन केपी ओली सरकारले एक वर्षअघि अध्यादेशको रुपमा जारी गरे पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
यहीबीचमा गत असार ८ गते सत्ता गठबन्धनको बैठकले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि लामो समय अड्किएर बसेको विधेयक अघि बढ्ने धेरैको अपेक्षा थियो। नागरिकताविहीनहरुमा नागरिकता पाउने आशा पलाएको थियो।
तर, यही असार २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
सत्तारुढ गठबन्धनबीचको सहमतिपछि विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताइएको छ। लामो गृहकार्य र बहसपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक नै फिर्ता लिने सरकारको कदमको विरोध हुन थालेको छ। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखे।
यद्यपि कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले चाँडै नै अर्को विधेयक संसदमा टेबल गरिने बताएका छन्।
बिहीबारकोे प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने विषयलाई राखिएको थियो। तर अन्तिम कार्यसूचीमा उक्त विषयलाई राखिएन।
नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णयले राज्यले यसबीचमा गरेको बौद्धिक–आर्थिक लगानी पनि व्यर्थ भएको छ।
‘जनताको छोराछोरीले कहिले न्याय पाउँछन्’
माओवादी केन्द्रकी सांसद दिलकुमारीले जनताका छोराछोरीले कहिले नागरिकता पाउँछन् भनेर सरकारसँग प्रश्न गरेकी छन्। उनले बाबुआमा नेपाली नागरिक तर छोराछोरी गैरनागरिक रहेकाले यस्तो अवस्था कहिले अन्त्य हुने भनेर पनि प्रश्न गरिन्।
‘नागरिकता विधेयक संसदमा कहिले पेस हुन्छ? कहिले जनताका छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन्? कहिले न्याय पाउँछन्?’ उनको प्रश्न थियो,‘कस्तो दुर्भाग्य छ, बाबुआमा नेपाली नागरिक, छोराछोरी गैरनेपाली नागरिक, कसरी हुन्छ सभामुख महोदय?’
उनले नेताहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो अवस्थामा कुन मुख लिएर भोट माग्न जानुहुन्छ भनेर सोधेकी थिईन्। उनले भनिन्, ‘माननीयको समय सकिँदैछ, नेताहरू जनतासामु कुन मुख लिएर भोट माग्न जानुहुन्छ?’
उनले छिटो विधेयक ल्याएर नागरिकताको विषयमा उठेको मुद्दालाई हल गर्न आग्रह गरिन्।
राष्ट्रियतामा आँच आउने खालको विधेयक नल्याईयोस् : नवराज सिलवाल
एमाले सांसद नवराज सिलवालले योग्य नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्ने, तर अहिले फिर्ता गरेर नयाँ ढंगले ल्याए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन्।
‘राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेर संसदमा ल्याएको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिने भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने,‘योग्य नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्छ, त्यो हाम्रो पनि माग हो। तर विदेशीको चाहना पूरा गर्न राष्ट्रियतामा आँच आउने गरी नयाँ ढङ्ले व्यवस्था गरेर नागरिकता विधेयक लिएर आउने विषय मान्य हुन सक्दैन।’
सिलवालले दुई विशाल छिमेकी रहेकाले नागरिकताको विषयलाई उदार रुपमा नलिन आग्रह गरे। ‘हाम्रा छिमेकी मुलुकमा अरब–अरब जनसंख्या छ। त्यसकारण नागरिकतामा हामी उदार हुन सक्दैनौं,’ उनले भने,‘सिन्दूरसँगै नागरिकता साट्ने कुरालाई मुलुकले निरन्तर लान सक्दैन। त्यसकारण राष्ट्रियतामा आँच आउने गरी सरकारलाई विधेयक नल्याउन आग्रह गर्दछु।’
यो जनताको सरकार हैनः निरुदेवी पाल
एमाले सांसद निरुदेवी पालले संसदीय समितिमा लामो छलफल गरेर पारित गरेको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा सरकारले फिर्ता गर्ने कुराले यो सरकार बिचौलियाको हो भन्ने पुष्टि भएको आरोप लगाइन्ु। यो सरकार जनताको पनि नरहेको उनको टिप्पणी छ।
‘धेरै समय लगाएर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो। तर छलफल गरेर पास गर्नुको साटो उक्त विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता संवेदनशील विषयहरू सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्थ्यो यदि जनताको सरकार हुन्थ्यो भने तर यो विचौलिया र हुनेखानेको मात्र सरकार रहेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
