काठमाडौं– गत असार ८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक, आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरु नागरिकताविहीन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ।’
यस किसिमको औपचारिक निर्णय हुनुअघि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नागरिकता विधेयक केही दिनभित्रै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गर्ने गरेका थिए।
त्यसैले केही दिनभित्रै विधेयक अघि बढ्ने र पारित हुने अपेक्षा धेरैको थियो। त्यसकै लागि उच्चस्तरका भेट पनि भइरहेका थिए। तर, यस्ता भेटघाटले सार्थकता पाएन। बरु सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख दुई पार्टीका शीर्ष नेताको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत स्वयंबाट लत्याइएको छ।
सत्ता गठबन्धनले औपचारिक निर्णय गरेको दुई हप्ता पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यससँगै चार वर्षयतादेखि चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि, तत्कालै अर्को विधेयक ल्याउने तयारी रहेको कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको भनाइ छ। ‘तत्कालै नयाँ विधेयक दर्ता गर्छौं’, उनले भने।
नयाँ विधेयक दर्ता भएपछि त्यसले समितिमा पनि समय बिताउनुपर्ने र यसअघि सल्टिएका कतिपय विवाद पुनः बल्झिन सक्ने भएकाले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमै टुंगो लाग्ला कि नलाग्ला भन्ने अन्योल बढेको छ।
यद्यपि, मन्त्री बन्दी भने नयाँ आउने विधेयकमा मत नबाझिने बताउँछन्। ‘राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता जस्तो विषयको विधेयक अल्पमत र बहुमत गरेर अगाडि आयो’, उनले भने, ‘त्यसलाई अगाडि बढाउँदा त्यसैगरी अल्पमत र बहुमतमा लैजानुपर्ने हुन्छ। सहमतिमा पास हुँदैन। त्यसैले सबै सहमत भएको विषयलाई समेटेर छुट्टै विधेयक ल्याऔं, जसमा मत बाझ्नुपर्दैन।’
नागरिकता विधेयकको बक्र रेखा
फिर्ता लिने निर्णय गरिएको नागरिकता विधेयकको यात्रा सुरु हुन्छ, २०७५ साउन २२ बाट। त्यसदिन संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २९ गते सामान्य छलफल भई २०७५ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो।
समितिले विवादको विषय टुंग्याउन उपसमितिसमेत गठन गर्यो। १५ दिनका लागि भनेर २०७५ चैत ७ गते गठन भएको भएको उपसमितिले २०७६ भदौ १० मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। तर, उपसमितिले पनि विवादको मुख्य विषय वैवाहिक अंगीकृतलाई कति वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने विषय टुंगो लगाउन सकेन। अन्य विषयमा सहमति जुटेकाले यही विषय नै सर्वाधिक पेचिलो बनेको थियो।
ऐन बनेपछि नागरिकता पाउँला भनेर बसेका नागरिकताविहीन नागरिकले यो विधेयकको प्रतीक्षा गरे नै, विधेयकमा प्रभाव पार्न सक्ने दल र सांसदहरुले पनि यसलाई दाउपेचको विषय बनाए। समितिमा मात्रै होइन, दलका आन्तरिक बैठकमा पनि यो विषय चासोको विषय बन्यो।
प्रतिनिधि सभाको तत्कालीन शक्ति समीकरणमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा २०७७ असार ६ गते यो विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। सोही बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन पास गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिबाट २०७७ असार ७ गते बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित हुँदा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए। संसद्बाट पनि बहुमतबाटै पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो। त्यसलाई रोक्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन नै दिएका थिए।
२०७७ असार १ गते उनले सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर सरकारले विधेयकलाई बहुमतको आडमा पारित गर्न खोजेको भन्दै पार्टीको अडान अनुसार विधेयकमा संशोधन नगरी पारित हुन नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
एमाले सांसद तथा राज्यव्यवस्था समिति सदस्य विजय सुब्बा वैवाहित अंगीकृतको सात वर्षे प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न विधेयकै फिर्ता लिने निर्णय गरिएको दाबी गरे। ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा त्यही सात वर्षे प्रावधानमाथि छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। त्यही मात्रै अजेन्डामा केन्द्रित भएर छलफल हुन्थ्यो। त्यसमा विचार बनाउँदा भइहाल्थ्यो’, उनले भने, ‘त्यो सात वर्षे प्रावधानमा छलफल नै गर्नु नपरोस् भनेर बोटै मासेको हो के। मुख्य कुरा यही हो।’
विधेयक प्रतिवेदन २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भयो। तर, त्यतिबेला यसलाई पारित गर्नमा जोड दिइएन। बरु, दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
समितिबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्दा र अहिले संसद्भित्रको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर भएको छ। तत्कालीन नेकपा मूल रुपमा तीन टुक्रा भएको छ। फरक मत राख्ने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेको छ। फरक मत राख्ने अर्को दल जसपा पनि विभाजन भई एक पक्ष सरकार र अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
समय, बौद्धिक लगानी र सांसद भत्ता व्यर्थ
नागरिकता विधेयकले २०७५ साउनदेखि २०७९ साउनसम्म चार वर्ष विचाराधीन रह्यो। करिब दुई वर्ष समितिको छलफलमा बित्यो र बाँकी समय प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रतीक्षामा विचाराधीन रह्यो। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिएपछि महत्त्वपूर्ण समितिको समय मात्रै खेर गएन, ठूलो आर्थिक र बौद्धिक लगानी पनि खेर गएको छ।
यस विधेयकमा छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नै ३५ वटा बसेका थिए। उपसमितिका पनि कैयौँ बैठक बसेका थिए। ती बैठकहरु कतिपय अवस्थामा चार÷पाँच घण्टासम्म लम्बिएका थिए। तर, यो श्रम सबै व्यर्थ भएको छ।
अर्कोतिर, संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार समिति बैठकमा सहभागी बापत सदस्य (सांसद)हरुले दुई हजार भत्ता पाउँछन्। त्यसमध्ये एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार यातायात सुविधा अन्तर्गत हो। ऐनमा सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेको बेलामा भने एक दिनको भत्ता दिइने तर, सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टाछुट्टै भत्ता नदिइने उल्लेख छ। तर, ‘भत्ताकै लागि’ समितिले आफ्नो बैठक सदनको बैठकसँग खासै जुधाउँदैनन्।
राज्य व्यवस्था समितिमा २७ जना सदस्य थिए। यो महत्त्वपूर्ण र चर्चित विधेयक भएकाले अधिकांश सांसदको उपस्थिति हुनेगथ्र्यो। २७ जना सांसद्ले एक पटकको बैठकमा दुई हजारको दरले ५४ हजार पाउँछन्। ३५ वटा बैठकको एकमुस्ट हिसाब गर्दा १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ भत्तामा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यद्यपि, सबै सांसद सधैं उपस्थिन नहुने, प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकसँग समितिको बैठक जुधेको हुनसक्ने जस्ता प्राविधिक विषयलाई पनि ध्यान दिँदा भत्ता बापतको खर्च कम भएको हुनसक्छ। तर, उल्लेखित खर्चले विधेयकलाई समितिबाट टुंग्याउँदाको मोटामोटी खर्चको विवरण भने दिन्छ।
सांसदमाथि गरिने अन्य लगानी, विधेयकमाथि छलफल गर्दाको समय, बौद्धिक कसरत, कतिपय विज्ञ र सरोकारवालालाई दिइने शुल्क, मसलन्ददेखि विभिन्न व्यवस्थापकीय खर्च लगायत सबै विषय जोड्ने हो भने धेरै किसिमको लगानी व्यर्थ भएको छ। मन्त्रालयबाट विधेयक उत्पत्ति हुँदादेखिको खर्च जोड्ने हो भने एउटै विधेयकमाथि लाग्ने खर्च करोडको हाराहारीमा पुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।
एमाले सांसद सुब्बा विधेयक फिर्ता लिँदा समय, श्रम र सीप सबै खर्च व्यर्थ भएको बताउँछन्। ‘यो सबै दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ। यो संसद् चलाउनेहरुको नालायकी हो’, उनले भने।
पारित हुने प्रक्रियामा प्रतीक्षामा रहेको विधेयकलाई फिर्ता गरिनु सरकारको गैरजिम्मेवारपन भएको बताउँछन्, सुब्बा। ‘सरकार र संसद् आ–आफ्नै बाटोमा हिँड्ने हो। तर ती दुवै मिलेर देश चलाउने हो। ऐन कानुन बनाउने हो। तर अहिले जे गरियो, अब यो विल्कुल गलत भएको छ’, नागरिकता विधेयकमा सहमति खोज्न राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक समेत रहेका उनले भने।
संसद् सचिवालयका एक जना अधिकारी समितिले मिहेनत गरेर पारित गरेका विधेयकलाई सदनबाटै अगाडि बढाउनु उचित हुने बताए।
अनेक प्रयत्नपछि अघि बढ्यो नागरिकता विधेयक
दुई विधेयक फिर्ता : समय, बौद्धिक लगानी र सांसद भत्तामा भएको लाखौं खर्च व्यर्थ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
