• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

दुई विधेयक फिर्ता : समय, बौद्धिक लगानी र सांसद भत्तामा भएको लाखौं खर्च व्यर्थ

64x64
किशोर दहाल सोमबार, असोज २५, २०७८  १५:१२
1140x725
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। फाइल तस्बिर

काठमाडौं- गत असोज २२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सोहीअनुसार बहुमतबाट विधेयक फिर्ता पनि भयो।

यो विधेयक २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रेकर्ड अनुसार सो समितिमा फागुन २३ गते यो विधेयक प्राप्त भएको थियो। यो विधेयकमाथि छलफल गर्न २०७६ वैशाख ५ देखि २०७७ असार १५ सम्म ६१ वटा बैठक बस्यो। विधेयकलाई समृद्ध बनाउन ८५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

निकै चर्चित र विवादित बनेको यो विधेयकले धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो। तर, समितिले २०७७ असार १५ मा बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। त्यसप्रति तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले असहमति जनाएका थिए भने सांसदहरु लालबाबु पण्डित (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा उनैले यो विधेयक ल्याएका थिए), विजय सुब्बा, झपट रावल, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल, दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, बृजेशकुमार गुप्ता तथा अमरेशकुमार सिंहले केही फरक-फरक प्रावधानहरुमा फरकमत राखेका थिए।

विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा मात्रै होइन, समितिबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित भइसक्दा पनि यसले निकै आलोचना खेपिरहेको थियो। कर्मचारीहरुले सिंहदरबारभित्र विरोध प्रदर्शन नै गरेका थिए। सभामुखलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको थियो।

समितिबाट पारित भएको लामो समयपछि विधेयक प्रतिवेदन २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको थियो। तर, सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दै अगाडि बढाउनुको साटो सरकारले फिर्ता लिएको छ।

जुन दिन ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिइयो, त्यही दिन राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई त्यहाँबाट पारित समेत भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पनि फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त प्रतिनिधि सभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भई बहुमतबाट पारित भयो। राष्ट्रिय सभाको असोज २५ गतेको बैठकबाट सो सहमति प्रदान भएको छ। सोही दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।

२०७६ पुस १८ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको थियो। त्यसका लागि सो समितिका आठ वटा बैठक बसेका थिए। २०७८ साउन २६ गते समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो र भोलिपल्टै सो सभाले विधेयक पारित गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले ती दुवै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुसार विधेयक फिर्ता गरिएका हुन्। विकल्पमा तत्कालै अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार समिति बैठकमा सहभागी बापत सदस्य (सांसद)हरुले दुई हजार भत्ता पाउँछन्। त्यसमध्ये एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार यातायात सुविधा अन्तर्गत हो। ऐनमा सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेको बेलामा भने एक दिनको भत्ता दिइने तर, सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टाछुट्टै भत्ता नदिइने उल्लेख छ।

राज्य व्यवस्था समितिका २७ जना सदस्यमध्ये ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ माथि छलफलका बेलामा औसत २० जना सदस्य उपस्थित भएको सो समितिका एक सदस्य आकलन गर्छन्। यस अनुसार सो विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाउन मात्रै २० जनाको दरले ६१ बैठकसम्म सहभागिताको हिसाब गर्दा २४ लाख ४० हजार भत्ता बापत खर्च भएको देखिन्छ। उपस्थित सांसदको संख्यामा केही हेरफेर हुनसक्ने र सदनसँग बैठक जुधेको हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिँदा भत्ता बापतको खर्चमा केही तलमाथि भने हुनसक्छ। तर, ‘भत्ताकै लागि’ समितिले आफ्नो बैठक सदनको बैठकसँग खासै जुधाउँदैनन्।

सोही अनुसार रेल्वे विधेयकका लागि समिति सदस्यहरुलाई सो समितिका १५ जनाको दरले ८ वटा बैठकका लागि २ लाख ४० हजार भत्ता बापत खर्च भएको देखिन्छ। यो समितिको बैठकमा सामान्यतया सबै सदस्यहरु उपस्थित हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले समितिको पूर्ण संख्याको आधारमा भत्ता रकम अनुमान गरिएको हो।

समितिबाट अघि बढिसकेका यी दुई विधेयक फिर्ता लिँदा दुई किसिमको भत्तामा मात्रै करिब २६ लाख ८० हजार खर्च पाएको देखिन्छ। तर, सांसद‌माथि गरिने अन्य लगानी, विधेयकमाथि छलफल गर्दाको समय, बौद्धिक कसरत, कतिपय विज्ञ र सरोकारवालालाई दिइने शुल्क, मसलन्ददेखि विभिन्न व्यवस्थापकीय खर्च लगायत सबै विषय जोड्ने हो भने धेरै किसिमको लगानी व्यर्थ भएको छ। मन्त्रालयबाट विधेयक उत्पत्ति हुँदादेखिको खर्च जोड्ने हो भने एउटै विधेयकमाथि लाग्ने खर्च करोडको हाराहारीमा पुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे समितिबाट पारित भएका विधेयकहरुलाई सदनबाटै पारित गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुने बताउँछन्। ‘धेरै मेहनत गरेर समितिले सदनमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था हो। विधेयकलाई टुंग्याउन धेरै बौद्धिक मेहनत पनि भयो। 'स्टेक होल्डर'हरुसँग छलफल भए। लामो समयसम्म बैठकहरु बसे। आर्थिक खर्च पनि स्वाभाविक रुपमा भयो नै’, उनले नेपाल लाइभसँग भने।

संघीय निजामति सेवा विधेयक फिर्ता लिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोध गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १२१ (४) मा 'विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र त्यसपछि अरू छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। उनले सोही सुविधा प्रयोग गर्दै सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका सुवालले सो विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोध गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारले संसद्‌मा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्र विपरीत हो। गैरसंवैधानिक र निरंकुशता हो। र, यो पञ्चायतको पुनःस्थापना जस्तै हो। यसप्रति हामी सबै माननीयहरु र सिंगो सदनको ध्यान जानु आवश्यक छ। संसद्ले सरकारलाई संसद्को चुनौती सामना गर्न लगाउनु आवश्यक छ।’

तर, अन्य सांसदहरु, जसले विधेयकलाई समृद्ध गर्न समय, उर्जा र बौद्धिक लगानी गरे, कोही पनि विरोधमा देखिएनन्। सार्वजनिक रुपमा पनि धारणा राखेनन्।

रेल्वे विधेयकमाथि छलफल गरेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले विधेयक फिर्ता लिने चलन राम्रो नभएको बताए। ‘सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन पाउने अधिकार त हुन्छ। तर यस्तो गर्नु चाहिँ बेठीक हो’, उनले भने।

रेल्वे विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाउन आफूहरुले धेरै मेहनत गरेको उनको भनाइ छ। विधेयकलाई करिब-करिब पुनर्लेखन नै गरेको उनले बताए। ‘तर यही विधेयकमाथि दुई पटक प्रहार भयो। पहिले विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याइयो। अहिले फिर्ता लिइयो’, उनले भने।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २५, २०७८  १५:१२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्