प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- गत असोज २२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सोहीअनुसार बहुमतबाट विधेयक फिर्ता पनि भयो।
यो विधेयक २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रेकर्ड अनुसार सो समितिमा फागुन २३ गते यो विधेयक प्राप्त भएको थियो। यो विधेयकमाथि छलफल गर्न २०७६ वैशाख ५ देखि २०७७ असार १५ सम्म ६१ वटा बैठक बस्यो। विधेयकलाई समृद्ध बनाउन ८५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
निकै चर्चित र विवादित बनेको यो विधेयकले धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो। तर, समितिले २०७७ असार १५ मा बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। त्यसप्रति तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले असहमति जनाएका थिए भने सांसदहरु लालबाबु पण्डित (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा उनैले यो विधेयक ल्याएका थिए), विजय सुब्बा, झपट रावल, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल, दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, बृजेशकुमार गुप्ता तथा अमरेशकुमार सिंहले केही फरक-फरक प्रावधानहरुमा फरकमत राखेका थिए।
विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा मात्रै होइन, समितिबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित भइसक्दा पनि यसले निकै आलोचना खेपिरहेको थियो। कर्मचारीहरुले सिंहदरबारभित्र विरोध प्रदर्शन नै गरेका थिए। सभामुखलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको थियो।
समितिबाट पारित भएको लामो समयपछि विधेयक प्रतिवेदन २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको थियो। तर, सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दै अगाडि बढाउनुको साटो सरकारले फिर्ता लिएको छ।
जुन दिन ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिइयो, त्यही दिन राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई त्यहाँबाट पारित समेत भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पनि फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त प्रतिनिधि सभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भई बहुमतबाट पारित भयो। राष्ट्रिय सभाको असोज २५ गतेको बैठकबाट सो सहमति प्रदान भएको छ। सोही दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
२०७६ पुस १८ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको थियो। त्यसका लागि सो समितिका आठ वटा बैठक बसेका थिए। २०७८ साउन २६ गते समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो र भोलिपल्टै सो सभाले विधेयक पारित गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले ती दुवै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुसार विधेयक फिर्ता गरिएका हुन्। विकल्पमा तत्कालै अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार समिति बैठकमा सहभागी बापत सदस्य (सांसद)हरुले दुई हजार भत्ता पाउँछन्। त्यसमध्ये एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार यातायात सुविधा अन्तर्गत हो। ऐनमा सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेको बेलामा भने एक दिनको भत्ता दिइने तर, सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टाछुट्टै भत्ता नदिइने उल्लेख छ।
राज्य व्यवस्था समितिका २७ जना सदस्यमध्ये ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ माथि छलफलका बेलामा औसत २० जना सदस्य उपस्थित भएको सो समितिका एक सदस्य आकलन गर्छन्। यस अनुसार सो विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाउन मात्रै २० जनाको दरले ६१ बैठकसम्म सहभागिताको हिसाब गर्दा २४ लाख ४० हजार भत्ता बापत खर्च भएको देखिन्छ। उपस्थित सांसदको संख्यामा केही हेरफेर हुनसक्ने र सदनसँग बैठक जुधेको हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिँदा भत्ता बापतको खर्चमा केही तलमाथि भने हुनसक्छ। तर, ‘भत्ताकै लागि’ समितिले आफ्नो बैठक सदनको बैठकसँग खासै जुधाउँदैनन्।
सोही अनुसार रेल्वे विधेयकका लागि समिति सदस्यहरुलाई सो समितिका १५ जनाको दरले ८ वटा बैठकका लागि २ लाख ४० हजार भत्ता बापत खर्च भएको देखिन्छ। यो समितिको बैठकमा सामान्यतया सबै सदस्यहरु उपस्थित हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले समितिको पूर्ण संख्याको आधारमा भत्ता रकम अनुमान गरिएको हो।
समितिबाट अघि बढिसकेका यी दुई विधेयक फिर्ता लिँदा दुई किसिमको भत्तामा मात्रै करिब २६ लाख ८० हजार खर्च पाएको देखिन्छ। तर, सांसदमाथि गरिने अन्य लगानी, विधेयकमाथि छलफल गर्दाको समय, बौद्धिक कसरत, कतिपय विज्ञ र सरोकारवालालाई दिइने शुल्क, मसलन्ददेखि विभिन्न व्यवस्थापकीय खर्च लगायत सबै विषय जोड्ने हो भने धेरै किसिमको लगानी व्यर्थ भएको छ। मन्त्रालयबाट विधेयक उत्पत्ति हुँदादेखिको खर्च जोड्ने हो भने एउटै विधेयकमाथि लाग्ने खर्च करोडको हाराहारीमा पुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे समितिबाट पारित भएका विधेयकहरुलाई सदनबाटै पारित गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुने बताउँछन्। ‘धेरै मेहनत गरेर समितिले सदनमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था हो। विधेयकलाई टुंग्याउन धेरै बौद्धिक मेहनत पनि भयो। 'स्टेक होल्डर'हरुसँग छलफल भए। लामो समयसम्म बैठकहरु बसे। आर्थिक खर्च पनि स्वाभाविक रुपमा भयो नै’, उनले नेपाल लाइभसँग भने।
संघीय निजामति सेवा विधेयक फिर्ता लिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोध गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १२१ (४) मा 'विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र त्यसपछि अरू छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। उनले सोही सुविधा प्रयोग गर्दै सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका सुवालले सो विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोध गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारले संसद्मा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्र विपरीत हो। गैरसंवैधानिक र निरंकुशता हो। र, यो पञ्चायतको पुनःस्थापना जस्तै हो। यसप्रति हामी सबै माननीयहरु र सिंगो सदनको ध्यान जानु आवश्यक छ। संसद्ले सरकारलाई संसद्को चुनौती सामना गर्न लगाउनु आवश्यक छ।’
तर, अन्य सांसदहरु, जसले विधेयकलाई समृद्ध गर्न समय, उर्जा र बौद्धिक लगानी गरे, कोही पनि विरोधमा देखिएनन्। सार्वजनिक रुपमा पनि धारणा राखेनन्।
रेल्वे विधेयकमाथि छलफल गरेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले विधेयक फिर्ता लिने चलन राम्रो नभएको बताए। ‘सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन पाउने अधिकार त हुन्छ। तर यस्तो गर्नु चाहिँ बेठीक हो’, उनले भने।
रेल्वे विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाउन आफूहरुले धेरै मेहनत गरेको उनको भनाइ छ। विधेयकलाई करिब-करिब पुनर्लेखन नै गरेको उनले बताए। ‘तर यही विधेयकमाथि दुई पटक प्रहार भयो। पहिले विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याइयो। अहिले फिर्ता लिइयो’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
