काठमाडौं–पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा महाअभियोगसम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएको निस्कर्ष निकालेका छन्।
‘न्यायपालिकाको सुधार एव्र शुद्धीकरण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा गत वैशाख ५ गते फोरमको विशेष साधारणसभाबाट पारित बुँदा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।
पूर्वन्यायाधीशहरुले महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै सोको सट्टा अदालतको सबै तहका न्यायाधीशहरुका विरुद्धमा समेत संविधान, कानून र आचार संहिताको उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भनी पर्न आएको वा पर्न सक्ने उजुरीउपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उक्त समितिले सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु पदमुक्त हुने ठहर्याई दिएको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपतिबाट निजलाई पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि पूर्वन्यायाधीश फोरमले उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787905632.jpeg)
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
