काठमाडौं– काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको (भ्रष्टाचार) मुद्दामा थुनामा रहेका एकमात्र अभियुक्त शोभाकान्त ढकालको मुद्दामाथि सुनुवाइका लागि बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी रहेको छ। पेशी १ नम्वरमा रहेको छ। ढकालको भन्दा अगाडि नेपाल आयल निगमका पूर्व महानिर्देशन युवराज शर्मा र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको दुई थान निवेदन रहेका छन्।
शर्माको मुद्दा हेर्दा हेर्दैको पेसी हो। शर्माको आय गणनामा विवाद भएपछि दायर भएको मुद्दा हो। उक्त मुद्दाका कारण सर्वोच्च अदालतमा करिब ४०० थान भ्रष्टाचारका मुद्दा रोकिएका छन्। उक्त मुद्दाको फैसला भए लगत्तै आय गणनामा एकरुपता कायम हुने छ।
ललिता निवास प्रकरणको मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। विशेषले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उक्त मुद्दामा ढकाल मात्र थुनामा रहेका छन्। अन्य सबै प्रतिवादीहरु धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। विशेषले ललिता निवास प्रकरणमा ३ जनालाई मात्र थुनामा पठाएको थियो। तीमध्ये २ जना सर्वोच्च पुगेर धरौटीमा रिहा भएका थिए भने ढकालको हकमा राय बाझिएको थियो। दुई न्यायाधीशले फरक–फरक राय व्यक्त गरेपछि ढकालको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको मुद्दाका उनी मुख्य अभियुक्त हुन्। ढकाल र रामकुमार सुवेदीले संयुक्त रूपमा उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा विचौलियको भूमिका निभाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ। सुवेदी लेखापढी व्यवसायी समेत भएकाले उनको सहयोगमा बालुवाटरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने चलखेल सुरु भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
ललिता निवास प्रकरणमा अधिकांश प्रतिवादीले ढकालको नाम लिएका थिए। ढकालले आफू, श्रीमती, छोरा र छोरीहरूको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेका अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। ढकालले उक्त जग्गा धितो राखेर आइएमई इन्स्टिच्यूटबाट १ करोड ९० लाख ऋण समेत लिएका थिए।
त्यस्तै, सन्दीप ढकालको नामबाट तत्कालीन यति विकास बैंकबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। २०७८ वैशाख २४ गते विशेषको निर्णय विरुद्ध ढकालले दिएको निवेदनमा राय बाझिएको आदेश भएको थियो। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा दुई थरी राय भएपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामै रहका थिए।
न्यायाधीश खतिवडाले तीन करोड धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए भने भट्टराईले थुनामा पठाउने विशेषको आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। दुई न्यायाधीशको बीचमा फरक–फरक राय आएपछि यो मुद्दा तीन जनाभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासमा गएको थियो।
जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ढकाल अदालतबाट म्याद जारी भएको एक वर्षपछि २०७७ माघ २८ गते विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेषले बयान गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ११० जनालाई आरोपितका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।
आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा ४ मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। यसरी मुद्दा दायर हुने उच्च राजनीतिक व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार थिए । उनी विशेषबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768546075.png)
-1768545809.png)
-1768545628.gif)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
