विवादमा विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर : नीतिगत भ्रष्टाचार वा असावधानी?

अटो

सुमित्रा कार्की बुधबार, जेठ २५, २०७९ ११:३१

प्रतिकात्मक तस्बिर : कारएन्डबाइक डट कम

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको प्रति पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमै विरोध जनाए। उनले गएको जेठ १७ गतेको संसद् बैठकमा बोल्दै बढाइएको करबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।

सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएपछि सत्ता गठबन्धनकै सांसद असन्तुष्ट छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले त अन्य विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर १०० किलोवाटभन्दा तलको गाडीलाई छुट दिने प्रावधान ‘टाटा कम्पनीलाई पोस्न ल्याइएको’ आरोप लगाए।

तर, हुन्डाई, बीवाईडी, डेरीलगायतका ब्राण्डले पनि १०० किलोवाटभन्दा तलको ब्याट्री भएका सवारी बेचबिखन गरिरहेका छन्। त्यसैले सुरेन्द्र पाण्डेले एउटा मात्र कम्पनीको नाम लिएर संसदमा बोल्नु उचित नभएको एक अटो मोबाइल्स व्यापारी बताउँछन्। अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा १०० किलोवाटभन्दा कमका सवारीमा भन्सार छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

तर, १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा भन्सार बढाइएको छ भने अन्तःशुल्क पनि लगाइने भएको छ। १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै ३०÷३० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ। चालु आवमा यस्तो गाडीमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाटको सवारीमा ४५/४५ प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिको हकमा ६०/६० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका सवारीमा ३० प्रतिशत कर तिरेर आयात गर्न सकिन्छ। ३०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारीमा भने ४० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि अर्थमन्त्रीको यो नीतिको विरोध गरेका छन्। माओवादी नेता वर्षमान पुनले संसद बैठकमा भने, ‘यो वर्ष १४०० विद्युतीय सवारी आयात हुँदा १५ हजार गैरविद्युतीय सवारी आयात भएको छ। पेट्रोलियम उपयोगलाई कम गरेर विद्युतीय सवारीमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। मलाई विश्वास छ कि अर्थमन्त्रीज्यूको यसमा ध्यान जानेछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसाद भने यो व्यवस्थाप्रति बढी आक्रामक भएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाए।

रक्सी, चुरोटजस्ता वस्तुमा मात्र लगाउने गरिएको अन्तःशुल्क यो पटक विद्युतीय सवारी आयातमा पनि लगाएको भन्दै पौडेलले आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘अन्तःशुल्क लगाउने भयौं, भन्सार पनि बढाउने भयौं। यसको अर्थ विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई हामी निरुत्साहित गर्दैछौं,’ पौडेलले भने।

यसैगरी, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर र सरकारी नीतिमा विरोधाभास देखिएको बताए। उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल गरी ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर वृद्धि गरिएको बताए। ‘के यसले विद्युत् खपत हुने विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढ्दै जाने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै जाने हुन्छ?’ उनले भने। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पैसा स्वदेशमा नै बस्ने, तर पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने रकम विदेश जाने हुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनले बताए।

कांग्रेस सांसद तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने विद्युतीय सवारीको कर बढाएकोमा अर्थमन्त्री शर्माको प्रसंशा गरे। चौधरी ग्रुपले ‘नेटा भी’ मोडेलको गाडी नेपाल ल्याउँदै छ। चौधरीका छोरा निर्वाणले सीजी मोटर्स नाममा कम्पनी खोलेर चिनियाँ कार नेटा नेपाल ल्याउन लागेका हुन्।

उक्त सवारीमा ४० किलोवाटको मोटर र ३१.१८ किलोवाटको ब्याट्री छ। यो गाडी एक पटकको चार्जमा ३०१ किमिसम्म गुड्नसक्छ। यस्तै, लङ रेञ्जको नेटा भीमा ३८.५४ किलोवाट ब्याट्री प्याक छ भने मोटर ५५ किलोवाटको छ। यो एकपटक चार्ज गरेपछि ४०१ किमिसम्म गुड्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। गाडीको अधिकतम स्पिड १०० किमि प्रतिघण्टा छ।

अहिलेको सरकारको करनीतिले फाइदा पुग्ने भएको कारण विद्युतिय सवारीमा कर बढ्दा विनोद चौधरीले सरकारको प्रशंसा गरेको एक अटो व्यवसायीको भनाइ छ।

कुन कम्पनीले कति किलोवाट मोटर गाडि बेच्छन्?
हाल नेपालमा १३ भन्दा धेरै प्रकारका विद्युतीय सवारी बिक्री हुने गरेको छ। जसमा सबैभन्दा कम किलोवाटको गाडी महिन्द्राको छ। यस कम्पनीले ३० किलोवाटको महिन्द्रा ईटुओ (मोटर पिक पावर) बिक्री गर्ने गरेको छ। यसैगरी, सबैभन्दा धेरै किलोवाटको सवारी टेस्लाको छ। टेस्लाको मोडेल थ्रीमा १६५ किलोवाटको ब्याट्री प्रयोग हुन्छ।

१. महिन्द्रा ईटुओ (३० किलोवाट)
२. दिगोलगायत अन्य साना चाइनिज ब्रान्डका कार (५० किलोवाट)
३. नेटा भी (५५ किलोवाट)
४. बीवाईडी न्यु ई सिक्स (७० किलोवाट)
५. किया सोल ईभी (८० किलोवाट)
६. बीवाईडी ई सिक्स (९० किलोवाट)
७. टाटा नेक्सन ईभी (९५ किलोवाट)
८. ह्युन्डाई कोना (१०० किलोवाट)
९. एमजी जेडएस (१०५ किलोवाट)
१०. निसान लिफ (११० किलोवाट)
११. ह्युन्डाई आयोनिक (१२५ किलोवाट)
१२. किया निरो (१२५ किलोवाट)
१३. टेस्टा मोडल थ्री (१६५ किलोवाट)

नीतिगत भ्रष्टाचार वा असावधानी?
सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारी आयात सम्बन्धमा करको दायरा बढाउनु भष्ट्राचारभन्दा पनि असावधानी रहेको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन्। नाडा अटो मोबाइल्स संघका अध्यक्ष धुव्रकुमार थापाले भने, ‘सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा कर बढाउनु राम्रो कुरा हो, तर सहर केन्द्रित भएर कर बढाइएको स्पष्ट छ। यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिएन र अटो व्यवसायीसँग सुझाव पनि लिइएन।’

१०० किलोवाटभन्दा कमको सवारी शहरबाहिर काम नलाग्ने भएका कारण आममानिसलाई काममा नआउने थापा बताउँछन्। ‘१०० किलोवाटभन्दा कमका गाडीमा कर नलाउँदा सीमित शहरका मानिसलाई मात्र फाइदा पुग्छ। शहरका मानिसले पनि टाढा जानका लागि छुट्टै गाडी किन्ने कुरा हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने विषयमा तयारी नै नगरी नीति ल्याएको छ।’

तर, सरकारको नीति गलत नभएको उनको जिकिर छ। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई जोगाउनको लागि यस्तो नीति आवश्यक भए पनि अध्ययन गरेर निर्णय लिनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अहिले देशको ढुकुटी खस्कँदो अवस्थामा छ। यसलाई जोगाउन सरकारले लिएको नीतिको अटो व्यवसायी सबैले स्वागत गरेका छन्।’

नाडा अटो मोबाइल्स संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारले गरेको निर्णय अटो व्यवसायीहरूको हितमा रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णयले देशको आर्थिक संकटलाई जोगाउन अहम् भूमिका खेलेको छ। यसलाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। अहिले व्यापार व्यवसायसँगै देशको आर्थिक अवस्था पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको कारण सरकारको निर्णयलाई गलत भन्न मिल्दैन।’

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने आफ्नै नीतिविपरीत विद्युतीय सवारीको कर बढाएको अर्थशास्त्री चन्द्रमणी अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘मसँग प्रमाण नभएकोले यसमा नीतिगत भष्ट्रचार छ वा छैन ठाक्कै भन्न सक्दिनँ। तर, विद्युत खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनेलगायतका आफ्नै योजनाविपरीत कर बढाइयो। यसमा विरोधाभास भयो।’

सरकारले हरेक वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउन थालेको र यो राम्रो नभएको उनले बताए। यो सरकारले मात्र नभइ केही वर्षदेखि हरेक वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले राजस्व असुल गर्ने नाममा सीमाबाहिर गएर कर लगाइरहेको छ। केही वस्तुमा घटाइएको अन्तःशुल्कले पनि त्यो देखाउँछ।’

वातावरणमा असर गर्ने, मनिसको स्वास्थ्य प्रभावित हुने तथा देशलाई असर गर्ने वस्तुमा मात्र अन्त:शुल्क लगाइने उनी बताउँछन्। सरकारले त्यस्ता वस्तुको खपत र उपभोग घटाउन अन्तशुल्क लगाउँछ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले विद्युतीय गाडीमा यस्तो कर लगाएर केही संकेत गरेको छ। १०० किलोवाटभन्दा कमका गाडीमा यस्तो कर बढाएर त्यसभन्दा बढीका गाडीमा सहुलियत दिएको भए पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो।’ तर, सरकारको नीतिले पेट्रोलियम गाडीलाई नै प्रवर्द्धन गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।