जनकपुर–मधेस प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माणको काम आर्थिक वर्ष ०७९/०८० देखि प्रारम्भ गर्ने भएको छ।
मधेस प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माणको काम यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने र सो कार्य सम्पादनार्थ सङ्घीय सरकारसँग अनुदान प्राप्तिका लागि समन्वय गरिने घोषणा गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षा तथा सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धनलाई सरलीकरण, सहजीकरण नियमन गर्न प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र गठन गरिने घोषणा गरेको छ।
प्रदेशस्तरीय बहुआयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेस प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीति योजना तर्जुमा, लैंगिक असमानता र समावेशीकरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्गदर्शन र कार्यविधि निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशको समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार पारिने नीति अघि सारेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जैविक विविधताको संरक्षण संवर्द्धन, दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोगका लागि आवश्यक रणनीति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरित गरिने, समयमै किसानहरुलाई मलखाद, उन्नत बीउ, बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रिन हाउस, भण्डार गृह र बीउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने, प्रधानमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत दुग्ध, मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘सिँचाइ मे लगानी किसानके खुसहाली’ नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई सार्थक बनाउन सतह सिँचाइ र सम्झौता सिँचाइ प्रणाली तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइने र बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ ।
समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ‘जहाँ बाटो तहाँ रूख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ को नारालाई चरितार्थ गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सडक किनारमा बिरुवा रोपी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
पर्यटनलाई मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार बनाएको प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक पर्यटनमुखी उत्पादनलाई विकास, प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन नीति लिइने भनिएको छ।
प्रदेशअन्तर्गतका जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले हटस्पट घोषणा गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘चुरे जोगाऔँ मधेस बचाऔँ’ अभियानलाई मूर्तरूप दिँदै प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई हरित सहर स्वच्छ सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणासमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
पर्यटकीय विशेष गन्तव्यका रूपमा हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै गौरव हुने ‘जैविक तथा वनजन्तु उद्धार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, दूधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने, पर्साको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल भिष्वा मठलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहकार्यमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरिने तथा मुलुककै सबैभन्दा होचो स्थल धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँलाई सौन्दर्य अभिवृद्धि एवं सोही ठाउँको लक्ष्मीनारायण मठको संरक्षण संवद्र्धन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
मधेस सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियानअन्तर्गत ‘छोरी बीमा कार्यक्रम’, ‘साइकल वितरण कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिँदै छात्रालाई वितरण गर्न अब सिधै विद्यालयलाई रकम पठाउने भएको छ ।
यसअघि आफैँ खरिद गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल खरिद गर्ने जिम्मा विद्यालयलाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई मधेस प्रदेश सरकारले आफैँ खरिद गरी साइकल वितरण गर्दै आएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई एक थान ल्यापटप प्रदान गरिने जनाइएको छ । वितरण गरिने ल्यापटपको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा नियमित अनुगमन गरिनेछ र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने २४ जना शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष मधेस शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
महोत्तरीको मटियानीस्थित संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत विषयको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन र अनुसनधान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाका नाममा बाल अस्पताल निर्माण गरिने, प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर र लहानको शय्या क्षमता क्रमिकरूपमा ५० शय्यामा विस्तार गरिने घोषणा गरेको सरकारले पर्सादेखि सप्तरीसम्म मधेस शहीद राजमार्गको अध्ययन गरी उपयुक्तताका आधारमा निर्माण अघि बढाउने छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
