काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) बढुवाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदै छ। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाविरुद्ध परेको रिटलाई समेत साथै राखेर पेसी तोकेको छ।
धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटसँगै सिंहसहित ३ जनालाई एआईजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध ३ जना डीआईजीले दायर गरेको रिटलाई साथै राखिएको छ। तर, रिट दायरकर्ता डीआईजीहरु भने सेवा अवधिका कारण प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन्।
पोखरलेसहित प्रहरीका तत्कालीन डीआईजीहरु ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश जंग कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
पोखरेलले दायर गरेको रिटमा यसअघि वैशाख २२ गते न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सोही इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार (जेठ १७ गतेबाट) गर्ने आदेशसमेत सुनाएको थियो।
तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो। सोही अनुसार मंगलबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।
सरकारले ज्येष्ठता तथा बरियता मिचेर आईजी बढुवा गरेको भन्दै एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। आफूलाई प्रहरी प्रमुख नबनाइ झण्डै डेढ वर्ष जुनियरलाई एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाएको भन्दै पोखरेलले सवोच्चमा रिट हालेका थिए।
पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको, तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत बढुवा गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787667029.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
