काठमाडौं- संघीय संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबारको प्रि-बजेट छलफलका क्रममा उठेको एक प्रशंगमा सरकारलाई रुलिङ गरे।
आठ वर्षअघि भएको सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको भनी हालै सार्वजनिक भएको घटनाबारे संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ध्यानाकर्षण गराएपछि छानबिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेको हो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सांसद थापाको भनाइप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो घटनाको सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिए। सामाजिक सञ्जाल हुँदै यौन शोषण प्रकरण संसदमा प्रवेश गरेको हो। संसदले रुलिङ गरेसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यस विषयमा संसदको रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिने छन्।
युवतीले आफू नाबालक नै भएको अवस्थामा आयोजकले विभिन्न लोभ, धम्की र अपहरणकै शैलीमा यौन शोषण गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमा लगाएकी छन्। उनको आरोपप्रति नेपाल प्रहरीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै घरमै पुगेको छ।
सन् २०१४ मा भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफूमाथि यौन हिंसा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा एक किशोरीले २० वटा भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले कार्यक्रममा आयोजकमध्येका १ जनाले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।
कार्यक्रम सकिएपछि एभरेष्ट होटलमा भएको पार्टीमा आफूमाथि हिंसा भएको उनको दाबी थियो। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा सौन्दर्य प्रतियोगितामा भएको हिंसाको घटनाबारे चर्चा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा न्यायका लागि प्रदर्शन समेत भयो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीले घटनाको यथार्थ बुझ्ने प्रयास भइरहेको र पीडितको परिवारसँग कुरा गरेर अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए।
उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पनि घटनाको बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको बताएको छ। महशाखाका एसएसपी वसन्त कुँवरले पीडितको सम्पर्कमा पुगेर यथार्थ बुझ्ने प्रयास भइरहेको बताए।
उजुरीका लागि हदम्याद लाग्दैनः पोखरेल
यसरी हदम्याद खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै विवाद भइरहँदा सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले पीडित वा पीडितको परिवारलाई उजुरी दिन कुनै हदम्याद नभएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरुले पनि उजुरीका लागि बलात्कारजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा हदम्याद भनेर अपराध अनुसन्धान रोक्न निमल्ने व्यवस्था रहेको बताए।
सर्वोच्चले विभिन्न समयमा अपराध भएको हो कि हैन भनि हेर्नुपर्ने भन्दै हदम्यादको कुरामै रोकिएर अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हुन नसक्ने भनेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले उजुरी आएको खण्डमा अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने बताए।
‘बलात्कार सम्बन्धी वा अन्यमा के भएको हो? प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुनपर्यो, अनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पीडितको उजुरी नै नलिने भन्ने हुँदैन। पीडितको भनाइ अनुसार घटनामा बन्धक बनाएर राखेका र जबरजस्ती यौन शोषण गरेको समेत देखिन्छ। र, अन्य अभियोगहरु पनि हुनसक्ने देखिन्छ।’
पीडितले बोलेको सुन्दा शरीर बन्धक, महिला हिंसा, मानव वेचबिखन र बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाका लागि अनुसन्धान हुनसक्ने प्रशस्त आधारहरु बाँकी रहेको उनले बताए। ‘बलात्कारको मुद्दामा मात्र हदम्याद समाप्त भएको हो, अन्यमा त बाँकी नै छ,’ उनले भने ‘परिवारले उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ।’
बन्धक बनाएको, नाबालकलाई उनको असमतिमा जबरजस्ती करणी गरेको आरोप भएकाले यसलाई गम्भीर रुपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उनले बताए। ‘प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने आधार देखेमा मुद्दा चलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अनुसन्धान नै नभएको र पीडितले एकपक्षीय रुमपा आफ्नो कुरा मात्र भनेकाले यसमै यी यी कानुन लाग्छन् वा हदम्याद छैन भन्न मिल्दैन।’ उजुरी आएपछि र अनुसन्धानपछि यसमा भन्न सकिने उनी बताउँछन्।
‘थुनेर राखेको, बलात्कार गरेको कुरा, अपहरणको कुरा, नाबालकलाई अभिभावकको अनुमतिबिना लगेपछि बन्धक बनाएका जस्ता गम्भीर कुराहरु देखिन्छन्,' उनले भने, ‘यस्ता गम्भीर कुरामा अनुसन्धान गर्न पाइँदैन भन्ने छैन। अपहरण, शरीर बन्धक र मानव बेचबिखनका कानुनहरुका आधारमा यस्ता धेरै फैसला सर्वोच्चबाट भएका छन्।’
अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले यो मुद्दा अघि बढ्ने आधार भएको तर्क गरिन्। लामो समयदेखि महिला अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी उनले यस्ता मुद्दाको बादी पक्ष नेपाल सरकार हुने र नेपाल सरकारले भर्खर मात्र थाहा पाएकाले अघि बढाउन कुनै बाधा नहुने बताइन्। उनले हदम्यादको कुरा बादीले थाहा पाएपछि हुने सर्वोच्च अदालतकै फैसला भएकोले यसमा समस्या आफूले नदेखेको उनले बताइन्। ‘यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने एउटा आधार छ। यही आधारमा गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारको मुद्दाको पनि बादी नेपाल सरकार हो। सरकारले भर्खर थाहा पायो।’ उनले प्रहरी प्रतिवेदनले घटनाको बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने अनि त्यसैको आधारमा मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।
यसका लागि एउटा नजिर भएको र त्यसमा बादीले थाहा पाएपछि हदम्याद सुरु हुन्छ भनिएको उनले बताइन्। ‘यही नजिरका आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘थाहा पाएपछि सरकारले कारबाही गर्ने र अनुसन्धान गर्नु पर्छ र गर्छ।’
कुन कुन कानुन आकर्षित हुनसक्छ?
अहिले सार्वजनिक भएको पीडितको भनाइकै आधारमा हेर्दा केही कानुनहरु आकर्षित हुने देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कसुर सम्बन्धी संहिता, मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, नाबालकलाई अभिभावकको जानकारी बिना एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगेको अनि बन्धक बनाएको, महिला हिंसा, यौन दुराचार सम्बन्धी काराबाहीका लागि भएका कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले यो प्रकरणमा धेरै कानुनहरु आकर्षित हुने देखिएकाले बलात्कारमात्रै भनेर बस्ने भन्दा उजुरी दिएर पीडकलाई कारबाही गर्नेतर्फ परिबार अघि बढ्नुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
