काठमाडौं– सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ। तर, किसानले खेती गर्ने समयमा मल नै पाउँदैनन्। यस्तो समस्या भोग्नु परेको वर्षौँ भए पनि सरकारले समाधान निकाल्न सकेको छैन।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेटको आधाभन्दा धेरै रकम अनुदानको रासायनिक मल खरिदका लागि खर्च हुन्छ। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन। सरकारले विदेशबाट समयमै आयात गर्न नसक्दा हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुने गरेको छ।
विगत तीन वर्षमा सरकारले मल अनुदानमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, पछिल्ला तीन वर्ष नै किसानले सहज रुपमा मल पाएनन्। बरु मलको अभाव बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुदानका लागि मल खरिद गर्न ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खतिवडाले नै ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा मल खरिदका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसोधन गरे। अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज गरेर पूर्ण बजेट ल्याउँदा अनुदानका लागि मल खरिद गर्ने रकम बढाएर शर्माले १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका थिए। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि पनि कृषि मन्त्रालयले मल खरिदमा १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ बनाएर अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ।
खरिदको जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई
हरेक वर्ष सरकारले अनुदानको रकमबाट मल खरिद गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिने गरेको छ। यी दुई संस्थाले टेन्डर आह्वान गरेर ठेकेदारमार्फत मल खरिद गर्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको अनुदान रकमबाट पनि सरकारले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीलाई मल ल्याउन स्वीकृति दिएको छ। चालु आवको बजेटमार्फत पाँच लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसमध्ये ३० प्रतिशत मल खरिदको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ र ७० प्रतिशतको जिम्मा कृषि साम्रग्रीलाई दिइएको छ।
साल्ट ट्रेडिङले हालसम्म २५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेको सूचना अधिकृत कुमारराज भण्डारीले जानकारी दिए। तर, कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले यो वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले डेढ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म ल्याउँदै नल्याएको बताए।
सञ्जेलका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले भने यो आर्थिक वर्षमा दुई लाख मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको छ। कम्पनीले अरु डेढ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन बाँकी छ। त्यसका लागि कम्पनीले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको थियो। तर, ठेकेदारले समयमा मल ल्याउन नसकेपछि बोलपत्र रद्द गरिएको कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने, ‘ठेकेदारले भनेको बेला मल ल्याउन र वितरण गर्न सक्नु भएन। त्यसैले बोलपत्र रद्द गर्नुपर्यो।’
सरकारले भारतसँग ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ (जीटुजी) मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। गत फागुन १६ गते सरकारले नेपालमा मलको आवश्यकता पर्दा ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया बनाएको छ। अहिले भारतमा पनि मल किन्न पाउने अवस्था छैन। भारतले तेस्रो देशबाट मल ल्याउँछ र त्यही मल नेपाल पठाउँछ। भारतले खास गरी चीनबाट मल ल्याउँछ। तर, पछिल्लो समय चीनले मल निर्यात रोकेपछि भारतबाट नेपाल आउने मल पनि घटेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएको १८ देखि २० चैतसम्म भारत भ्रमणमा रहँदा भारतीय मन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।उनले भारत सरकारलाई तत्काल एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल दिन आग्रह गरेका थिए। तर, उक्त मल कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन।
किन पाउँदैनन् कृषकले मल?
ठेकेदारले समयमा मल खरिद नगर्दा किसानले अनुदानको मल समयमा नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो। कहिले ठेकेदारले समयमा मल नल्याउने र कहिले मल नै खरिद गर्न नपाउने जस्ता समस्या रहेको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए।
सरकारले अनुदानमा दिएको मलले माग धान्न नसक्ने हुँदा वर्षेनी मल अभाव हुने गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले जुन प्रकारको बजेटको योजना बनाएर मल खरिद गर्न बजेट निर्धारण गरेको थियो, त्यो मूल्यभन्दा महंगो मूल्यमा हामीले मल खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ।’
अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै मलको अभाव भएको उनको भनाइ छ। कोरोनाको कारण पनि मलको मूल्य बढेको उनी बताउँछन्। चीनबाट ५० प्रतिशतसम्म मल आयात गर्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समयमा उसले निर्यात नै बन्द गरिदिएको उनले बताए।
चीनले मल निर्यात बन्द गरेपछि र भारतले नियन्त्रण थालेपछि नेपालले बांगलादेशबाट मल ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो। तर, उक्त प्रक्रियाबाट केही मल मात्र नेपाल आएको छ।
२०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बांगलादेशबाट जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी र बांगलादेशी कम्पनी बीसीआईसीबीच ढाकामा खरिद–बिक्री सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसअनुसार केही मल आउँदा २०७८ सालको वर्षामा मलको हाहाकार केही कम भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
