वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचन आउनै लाग्दा दलहरु प्रचारप्रसारको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले घरदैलो लगायतका मतदातासँग मत माग्ने कामहरु गरिरहेका छन्। पालिकादेखि वडा र मतदताका घर आगनमा उम्मेदवार पुगिरहँदा पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जाँदा न्यून आय भएकाहरुले उम्मेदवार बन्ने र जित निकाल्ने सम्भावनाहरु न्यून बन्दै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भ पारेर नेपाल लाइभले अर्थशास्त्री डा दधि अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छ कुराकानी :
उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। तर के उम्मेदवारहरुले आयोगले तोके बमोजिम नै खर्च गर्ने गरेका छन्?
उम्मेदवारले चुनावमा खर्च कहाँबाट कसरी गर्छन् भन्ने कुरा रहस्यमय छ। कति खर्च गर्छन् भन्ने थाहा हुन नसके पनि हामीले विगतका अनुभवहरु हेर्ने हो भने उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा बराबर वा त्यो सीमाभित्र खर्च गर्न असम्भव प्रायस् छ। सानो पदहरु, वडा सदस्य लगायतमा त्यस्तो नहोला तर त्यो भन्दा माथिको पदहरुमा निकै खर्च गरेको देखिन्छ, त्यसैले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै खर्च गर्छन् भन्नु असम्भव हो।
उम्मेदवारले चुनावमा गर्ने खर्चको स्रोत र पारदर्शीतालाई कसरी लिन सकिन्छ?
यहाँको निर्वाचन प्रणालीमा कति खर्च भयोरु खर्चको स्रोत कहाँबाट आयो भनेर पारदर्शी रुपमा देखाउने चलन छैन। औपचारिकताका लागि मात्रै निर्वाचन आयोगमा रिर्पोटिङ गर्ने परम्परा रहेको छ। तर खर्चको स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको प्रयोग गरी चुनावमा खर्च गर्ने कुरा असम्भव छ, विश्वभरि नै। तर विदेशमा कुनै उम्मेदवार चुनावमा उठ्दा उनीहरुले जनताबाट चन्दा उठाउने गर्छन्, र त्यो चन्दाको एउटा नियम हुन्छ।
मेरो एउटा अनुभव सुनाउँछु, म अमेरिकामा पढ्दा मैले एउटा दललाई आफ्नो तर्फबाट पनि चन्दा दिनुपर्यो भन्ने सोचें। उनीहरुले इमेल पठाउँछन्, २ डलर दिने कि, ५, १०, २५ डलर? यसरी त्यहाँ अप्सन राखिएको हुन्छ। मैले सहयोग दिन खोज्दा म अमेरिकाको नागरिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न आयो। मैले होइन भनेपछि 'तपाईंले चन्दा दिन खोज्नुभएकोमा आभारी छौँ तर, हामी विदेशी नागरिकबाट चन्दा लिदैनौँ भनेर मेसेज गर्नुभयो।' यो मैले एउटा पारदर्शीता र इमानदारिताको उदाहरण दिन खोजेको हो।
हामीलाई यहाँ कसले कति चन्दा दियो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तर चुनावको बेला जानकारहरुले भनेको र धेरै सुनेको के हुन्छ भने, ठूला व्यापारीहरुले उम्मेदवारहरुलाई चन्दाको रुपमा सहयोग गर्छन्। जस्तो हामी हिन्दी सिनेमाहरुमा देख्छौँ, हाम्रो प्रवृत्ति त्यतैतिर गइरहेको छ। ठूला व्यापारीहरुले रकम दिने र गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जन गरेका रकमहरु प्रयोग हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यो हाम्रो अनुमान हो, यस विषयमा अध्ययन भएको छैन।
निर्वाचनमा व्यापारीदेखि ठेकेदारसम्मले उम्मेदवारलाई खर्च जुटाइदिने गरेको पनि सुनिन्छ। तपाईंको बुझाई के छ यसमा?
हामीले हेर्दा दिएको देखिँदैन र त्यो देखिने कुरा पनि होइन। एउटा उम्मेदवारलाई खर्च गर्न त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दा पैसा हुने मान्छले दिने हो भन्ने प्रचलन रहेको छ। र पैसा हुने भनेकै व्यापारी र ठेकेदारहरुसँग हो वा कसैसँग तस्करी गरेर बनाएको पैसा होला त्यहीँ प्रयोग गर्छ। कतिपय व्यापारीले जायज तरिकाबाटै कमाएको पैसा दिन्छ होला भने कतिपयले अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीबाट ल्याएको पैसा दिन्छ होला। सम्भावनाहरु सबै खुला छन्।
चुनावमा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति झन् विकराल बन्दै गएको छ, यसले नेपाली समाज र व्यवस्थालाई कतातर्फ लैजान्छ?
एकदमै राम्रो प्रश्न। तपाईं हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो, ०४६ सालतिरको चुनाव एकदमै साधारण थियो, त्यस्तो तडकभडक थिएन। तर त्यसपछि निर्वाचन विस्तारै खर्चिलो हुँदै गएको अनुभव हामीलाई छ। मैले उम्मेदवारहरुले नै खर्च गर्ने बानी बसालेको देखेको छु। पहिले ०४६ सालमा सर्वसाधारणले भूमिगत नेताहरुलाई जिताउन आफूले पैसा खर्च गरे तर उम्मेदवारको पैसा लिएनन्। विस्तारै निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले एउटा क्षणिक लाभको लागि पैसा बाँड्ने परिपाटी सुरु गरेको मैले देखेको छु।
त्यसले गर्दा मान्छेहरुमा त्यस्तो आशा जाग्दै गयो। जब चुनाव आउँछ, व्यक्ति तथा क्लबहरुले हामीलाई कति पैसा दिने भनेर माग गर्छन्, त्यो नेताहरुले लगाएको बानी हो। तपाईंले भनेको जस्तै निर्वाचनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसको असर के हो भन्ने कुरा हो। यसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असरहरु हुन्छन्। यी असरहरु अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारका हुन्छन्।
आर्थिक असरमा भन्नुपर्दा, कुनै उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्न कुनै मान्छेसँग साँठगाँठ गरी ल्याउनु पर्छ। उसले आफ्नो केही काम गराउनको लागि पैसा दिएको हुन्छ। मानौँ त्यो उम्मेदवारले जित्यो भने पैसा दिने ठेकेदारले महँगोमा एकदमै कम गुणस्तरको सडक बनाउने ठक्का मिलाउन भन्ला। किनभने उसले त नुन खाएको छ, नुनको सोझो त गर्नैपर्यो। त्यसपछि त्यो ठेकेदारले चाहिनेभन्दा धेरै रकम खर्च गरेर चाहिने भन्दा कम गुणस्तरको सडक बनाउँछ। र हामी देख्छौँ नि बनेको तीन दिनमै सडक भत्किने, बन्दा बन्दैको पुल भाँचिने आदि कुराहरु। त्यो भनेको सरकारको नकरात्मक आर्थिक असर हो। त्यसको भार आम जनतालाई पर्छ, किनभने त्यो पुल बनाउन खर्च भएको पैसा आम जनताले कर तिरेर जम्मा गरेको पैसा हो।
त्यसैले यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्छ। अहिले कै चुनावमा हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम सीमाभित्र खर्च गर्ने हो भने औसतमा २५ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर नेपालमा त्यो सीमाभित्र हुँदैन, त्योभन्दा २, ३ गुणा बढी खर्च हुनसक्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा एक महिनाभित्र १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अहिले यो पैसा चाहिँ आम जनताको हातमा पुग्छ, जसले माग बढाउँछ। माग बढ्दा हामीसँग उत्पादन त छैन। यसले गर्दा विदेशबाट हुने आयत बढाउन सक्छ। बढी माग गर्दा मुद्रा स्फितिमा पनि असर गर्छ।
आज हाम्रो अर्थतन्त्रको मुद्रा स्फिति करिब ७ प्रतिशत छ। त्यसले गर्दा अझ बढ्यो भने हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रा स्फिति भयो भने मुख्यतय गरीबहरुलाई ठूलो नकरात्मक असर गर्छ। यसो भयो भने धेरै मानिसहर गरिबिको रेखामुनि जान्छन्।
अर्को कुरा आयात बढ्यो भने हाम्रो विदेशी सञ्चित मुद्रा घट्न सक्छ अनि चुनावमा स्रोतको गलत प्रयोग हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ। अब राजनीतिक असरमा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको मर्म भनेको निष्पक्ष निर्वाचन हो। तर निर्वाचन यसरी खर्चिलो बन्दै जाँदा एउटा सामान्य परिवारका मानिसले चुनावमा सहभागी हुन सक्दैनन्। त्यसैले एउटा सीमित पैसा हुने व्यक्तिको हातमा लोकतन्त्र रहन जान्छ। त्यसले गर्दा आम जनसमुदाय, बहुमत जनसमुदाय लाकतन्त्रबाट बञ्चित हुन जान्छ। टिकट दिँदा नै पैसा लिन्छ भनिन्छ। इमानदार, मेहेनती र क्षमतावान् भएको तर तिर्न नसक्नेले त टिकट नै नपाउने भयो।
तपाईंले भन्नुभए जस्तै पहिलेको चुनावमा कार्यकर्ताकै घरमा खाना खाने, कार्यकर्ताले नै दु:ख गर्थे आफ्ना उम्मेदवारका लागि। नेपाली समाज शिक्षित र चेतनायुक्त बन्दै गएको भन्दै गर्दा यसको सन्दर्भमा हामी झन् पछाडि धकेलिएको जस्तो देखिँदैन?
यो चाहिँ अलिकति सामाजिक मनोविज्ञानको कुरा पनि होला । समाज अलिकति टाठाबाठाले चलाएका हुन्छन्। हाम्रोमा अवसरहरु पारदर्शी रुपमा पाउने वातावरण छैन। नेताको नजिक भएर, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर अवसर प्राप्त गर्छन्। कुनै पनि दलले राजनीतिक सभा गर्यो भने दशौं हजार मान्छेहरु सहभागी हुन्छन्। को हुन् ती मान्छेहरु? काम छैन त उनीहरुको? त्यति मान्छेले एक दिनमा ५ घण्टा मात्रै काम गर्यो भने ५० हजार घण्टा काम हुन्छ। के ती मान्छेहरु ०४६ सालको आन्दोलनमा जस्तो देश परिवर्तन गर्नकै लागि त्यहाँ गएका होलान् त? आम मान्छेहरुलाई राजनीति पेसा भएको छ र त्यसमा केही टाठाबाठा अनि पैसा हुनेहरुको नियन्त्रण हुँदै गएको छ।
बढी पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति समयसँगै बढ्दै जाँदा क्युमिलिटिभ असर पर्दै जान्छ। यदि हामीले लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने यसलाई घटाउँदै जानु पर्छ।
विगतमा चुनावका समयमा चन्दा आतंकका बारेमा बारेमा सुनिन्थ्यो। पछिल्लो पटक व्यापारीहरुले पनि गुनासो गरेको सुनिँदैन। दलहरुलाई चन्दा दिने कुरा सर्वस्वीकार्य भइसकेको हो कि के हो?
यसरी बुझौँ, एउटा मान्छे खाना नपाएर भोकभोकै बसेको छ भने त्यो समस्या हो तर हामी जानी जानी व्रत बस्यौँ भने त्यो समस्या होइन। त्यस्तै चन्दा पनि पहिले जबरजस्ती हुन्थ्यो, त्यही भएर गुनासो हुन्थ्यो। तर आज भालि केही काम हुन्छ भनेर स्वार्थ राखि आफैं रहरले चन्दा दिने गर्छन्। संसारमा लोकतन्त्र अभ्यास हुने अमेरिकादेखि भारतसम्म सबै देशहरुमा चन्दा दिन्छन्।
भारतमै हेर्ने हो भने अरबिन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले चन्दा दिएको सबै पारदर्शी रुपमा इन्टरनेटमा राख्यो, अरु पार्टीलाई पनि बाध्य बनायो। उनीहरुले केजरीवालले देखाउनका लागि मात्रै देखाएको भने पनि जनताहरुले उसलाई विश्वास गरेका छन्।
अमेरिकी चुनावमा प्रष्ट भनिएको हुन्छ कि चुनावमा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट खर्च गर्ने होइन, जनताले दिएको पैसा खर्च गर्ने हो। ओबामा र ट्रम्प चुनाव लड्ने बेलामा ट्रम्प त विश्वकै एक धनी मान्छे, तर चुनावमा बढी खर्च ओबामाको भयो। किनभने मान्छेहरुले धेरै पैसा चन्दाको रुपमा ओबामालाई दिए। अहिले अमेरिकामा कसले बढी चन्दा उठायो भन्ने हेरेर पनि चुनाव कसले जित्छ भनेर अनुमान गर्ने गरिएको छ। यस्तो विधी पारदर्शी हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ कसले कति दियो केही पनि पारदर्शी हुँदैन। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको एउटा हुन्छ, खर्च अर्कै हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन खर्चका बारेमा नेपालमा पारदर्शीता छैन। तर, त्यो हुनुपर्छ।
अरु बेलामा नेताहरुले विदेशको दिइरहेको सुनिन्छ तर यस्ता राम्रो कुराहरु चाहिँ किन नसिकेका होलान् ?
म अमेरिकाकै उदाहरण दिन्छु। जर्ज वासिङ्टन भन्ने राष्ट्रपति यति लोकप्रिय थिए कि एक पटक राष्ट्रपति भएर हुँदिन भन्दा पनि मान्छेहरुले कर गरेर दुई पटक भए र तेस्रो पटक पनि राष्ट्रपति होइन राजा बन्नुहोस् भनेर कर गरेका थिए । तर उनले भने कि म दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपछि भए भने लोकतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्छ र देश तानाशाहतर्फ जान्छ त्यसैले म दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुँदिन। त्यसैले अहिले त्यो कानुन बनेर आएपछि अमेरिकामा दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाइँदैन। देशलाई कतातर्फ लैजाने भन्ने कुरा राजनीतिक व्यत्तिहरुको विल पावर मा भर पर्छ। जब हामी क्षणिक र व्यत्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर आउन र लोकतन्त्रको स्वार्थका लागि काम गर्न सक्दैनौँ, तब यसरी नै कुरा बिग्रिन्छ। हामीसँग दुरदृष्टि छैन, हामी एकछिनको क्षणिक मात्रै सोच्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बानी बिगारेको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुले वक्तव्य नै जारी गरेर चुनावको बेला हामीसँग आर्थिक सहयोग नमाग्नुहोस् भने, यसले के संकेत गर्छ?
यसले चाहिँ हामीमा जबरजस्ती गर्ने बानी कति छ भनेर देखाउँछ। हामीमा लेनको नियम पालना नगरी जबरजस्ती जान खोज्छ, त्यसरी नै कसैले उनीहरुसँग विदेशको डलर हुुन्छन्, दिइहाल्छन् नि भन्छन् होला। अनि कोही कार्यकर्ता गएर माग्यो होला। चन्दा माग्ने हाम्रो प्रवृत्ति पुरानै हो तर यो राम्रो होइन। नेपालीहरुको इमेजको लागि पनि यो राम्रो होइन, किनभने उनीहरुले दिने भनेको विकास निर्माणको लागि हो। त्यसरी पार्टीहरुलाई दिन मिल्दैन, उनीहरु जवाफदेही हुनुपर्छ। हाम्रोमा त जे गरे पनि हुन्छ, जे भनिदिए पनि हुन्छ, कोही जवाफदेही छैनन्।
आर्थिक रुपमा राजनीतिक दलहरु नै अपारदर्शी छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । पारदर्शी हुन केले रोक्दो रहेछ?
म पारदर्शी भए भने अर्कोले बढी खर्च गरेर चुनाव जित्छ भन्ने डरले पारदर्शी हुन रोकेको हुन सक्छ। विभिन्न सरकारी संघसंस्थाहरुले पारदर्शी गराउन सहयोग गर्छ। जस्तै भारतमा १९९० देखि ०९६ सम्म टिएन सिसन भन्ने निर्वाचन आयुत्त थिए। उनी यति कडा थिए कि निवार्चन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनेर दुईजना मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाए। अहिले हाम्रोमा कुनै मन्त्रीले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्याे भने राजीनामा गराउने इन्स्टिट्युसन् नै छैन। कुनै पनि देशको निर्वाचन आयुत्त राजनीतिक नियुक्ति हो तर नियुक्त भइसकेपछि कुनै दलप्रति बफदार हुन छाड्नुपर्छ र निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन लागि पर्नु पर्छ। तर हाम्रोमा यस्तो कुरा विकास भइसकेको देखिँदैन, विकास हुनुपर्छ। यस्ता आयोग र नियम कानुनले बाध्य नबनाएसम्म व्यक्ति तथा पार्टीहरुले फाइदा लिइरहन्छन्।
चुनावलाई मात्रै हाइन दलहरुलाई पनि पारदर्शी बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरुको केही दायित्व होला नि। यसलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ ?
राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोग पनि सशत्त ढङ्गले अघि आउनु पर्छ। आयोगले आचारसंहितालाई कडाईका काथ लागु गर्नुपर्छ। स्पष्टीकरण लिने र चित्त नबुझे पनि राजनीतिक दबाबले गर्दा छोड्दिने चलन त पहिलेदेखि नै थियो। यसमा चाहिँ नागरिक समाजहरु आवाज उठाउनु पर् । म त भन्छु, अलिकति पैसा बढी खर्च होला तर निर्वाचन आयोगले प्रत्येक उम्मेदवारहरुसँगै एउटा कर्मचारी पठाओस्, जसले त्यो उम्मेदवारले गर्ने खर्चको लेखाजोखा गर्छ र जसले बढी खर्च गरेको छ, त्यसलाई कारबाही गरौँ। सुरुमा यो खर्चिलो देखिन सक्छ, तर यसले एउटा विधि बसाउँछ। अर्को कुरा हाम्रोमा मतदाता शिक्षा राम्रोसँग लागू गर्नुपर्छ। अनि नागरिक समाजहरुले त्यस्ता कार्यहरुको सशक्त अवरोध र खबरदारी गरी नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्छ।
निर्वाचनमा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवार र दलहरुविरुद्ध कुनै अभियान कै जरुरत परेको हो ?
एकदमै आवश्यक छ। कुनै आचारसंहिता भन्दा पनि बाध्यकारी नियम नै बनाएर लागू गर्नुपर्दछ। तर सबै कुरा राजनीतिक दलहरुमै भर पर्ने कुरा हो। होइन भने नियम बनाएर पालना नगर्ने चलन हाम्रोमा धेरै नै छ।
कतिपय नेताहरुले यो निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो यसलाई फेरियो भने खर्चिलो चुनावी व्यवस्थामा सुधार आउँछ भनिरहेका छन्, त्यस्तो हुन सक्छ? हो भने चाहिँ कस्तो निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ?
त्यसलाई सुधार गर्न हामी केही निश्चित प्रणालीमा जान सक्छौँ। जस्तै हाम्रो देशमा तीन तहको चुनाव हुन्छ। तीनै तहको चुनावमा जनतासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, जसले खर्चिलो बनाउछ ।
उम्मेदवारलाई टिकट दिने कुरा पनि स्थानीय स्तरबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्दछ, जसले गर्दा टिकटको लागि पैसा खर्च गर्नुपर्ने, टिकट किन्नुपर्ने कुराहरु हुँदैन। जसले गर्दा पारदर्शीता र जवाफदेहीता पनि बढाउँछ। हुन त देशमा छिटो छिटो नियमहरु परिवर्तन गर्नु पनि त्यति ठिक हुँदैन। यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा गयौँ भने हरेक नेताहरु प्रत्येक चुनावमा हरेक जनताका घरमा जानुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ। यस्तो निर्वाचन प्रणाली भनेको कस्तो हो भने अमेरिकन प्रणाली जस्तो हरेक गाउँले एउटा प्रतिनिधि चुन्ने र त्यसले त्यो भन्दा माथिका प्रतिनिधिलाई चुन्ने हो भने त्यो एउटा समाधानको उपाय हुन सक्छ। त्यसमा जनताले हरेक नेतालाई भेट्न नपाउने गुनासो हुन सक्छ तर यो एउटा समाधान हुन सक्छ।
अर्को कुरा हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्ने र पर्चा पम्प्लेटहरु टाँस्ने, आम सभाहरु गर्ने कामहरुमा रोक लगाई विद्युतीय भोटिङ प्रणालीमा जाने जसका लागि समाज अलिकति शिक्षित हुनुपर्छ। यसो गर्ने हो भने निर्वाचनमा हुने खर्च कम गर्न सकिन्छ। कुनै पनि दलले चन्दा लिँदा पारदर्शी रुपमा देखाउनु पर्ने र कुनै पनि व्यक्तिले चन्दा दिँदा पनि यति भन्दा बढी दिन नपाउने भन्ने कुरा व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बरु घरदैलोमा जान पैसा नभए, सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, यसरी निर्वाचनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका काम मात्र गरेको पाइन्छ। आयोगलाई कानुन अभाव भएको हे कि आयोगमा अन्य कुराहरुको सुधार आवश्यक छ?
इमानदारलाई ताल्चा लगाउने हो तर चोरलाई ताल्चाले काम गर्दैन। त्यस्तै हामी जबसम्म जतिसुकै कानुनहरु बने पनि त्यसलाई मान्दैनौ, सम्मान गर्दैनौँ त्यसप्रति आस्था राख्दैनौँ र त्यसअनुसार व्यवहार गर्दैनौँ, कानुनहरु जति बने पनि फरक पर्दैन। जस्तै मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको देशहरुमा पनि अपराधहरु भएकै छन्। हाम्रो मनबाट आउने इमानदारिताको कुरा मुख्य हो। त्यति हुँदाहुँदै त्यसलाई कम गर्न निर्वाचन आयोग सशक्त हुनुपर्छ। पहिलेभन्दा निर्वाचन आयोगको सक्रियता अलि बढेको छ, निर्वाचन आयोगमा नियुक्त व्यक्तिहरुले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सशक्त भूमिका खेल्नुपर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
